राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को 2020 में 1,480 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य ध्यान अनुसंधान, नवाचार और विकास; संवर्धन और बाजार विकास; निर्यात संवर्धन; और शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास पर था। एनटीटीएम के तहत तकनीकी वस्त्रों पर 168 आर एंड डी परियोजनाएं, 20 स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थानों में प्रयोगशाला, उपकरण और संकाय के प्रशिक्षण को उन्नत करने के लिए 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

वस्त्रों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को सितंबर, 2021 में 10,683 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकृति दी गई थी, ताकि देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे वस्त्र क्षेत्र को आकार और पैमाने प्राप्त करने तथा प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिल सके। इस योजना के दो भाग हैं: भाग-1 में प्रति कंपनी 300 करोड़ रुपये का न्यूनतम निवेश और 600 करोड़ रुपये का न्यूनतम टर्नओवर शामिल है; और भाग-2 में प्रति कंपनी 100 करोड़ रुपये का न्यूनतम निवेश और 200 करोड़ रुपये का न्यूनतम टर्नओवर शामिल है। योजना के अनुसार, कंपनियों को न्यूनतम निवेश और न्यूनतम टर्नओवर प्राप्त करने पर और उसके बाद वृद्धि होने वाले  टर्नओवर पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। योजना के तहत, दो आवेदक कंपनियों को 54.50 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन वितरित किया गया है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी न्यूनतम निवेश और टर्नओवर की शर्तों को पूरा कर लिया है।

एनटीटीएम के तहत, टिकाऊ और रिसाइकिल योग्य वस्त्र सामग्री के विकास के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्र को एक टिकाऊ, संसाधन-कुशल और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार उत्पादन प्रणाली के लिए सहयोग करने हेतु हितधारकों को शामिल करने के लिए पहल की गई हैं।

भारत सरकार विभिन्न योजनाओं/पहलों के माध्यम से कपड़ा और परिधान निर्यात को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, जैसे कि राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना, जो परिधान, गारमेंट्स और मेड-अप्स के लिए जीरो-रेटेड निर्यात का समर्थन करती है, जबकि अन्य कपड़ा उत्पादों को निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना के तहत कवर किया जाता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोजनों में भाग लेने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को भी सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय भारत की कपड़ा मूल्य श्रृंखला और नवाचार को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एक वैश्विक मेगा वस्त्र आयोजन भारत टेक्स का भी समर्थन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत ने व्यापार बाधाओं को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देकर वैश्विक बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए 15 मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और 6 तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान हैंडीक्राफ्ट सहित वस्त्र एवं अपैरल निर्यात के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार आंकड़े नीचे संलग्न हैं।

यह जानकारी आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वस्त्र राज्य मंत्री, श्री पाबित्रा मार्गेरिटा द्वारा प्रदान की गई।

 (लोकसभा यूएस क्यू2566)

मिलियन यूएस डॉलर में वैल्यू

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वित्त वर्ष: 2022-23	वित्त वर्ष: 2023-24	वित्त वर्ष: 2024-25
अंडमान एवं निकोबार	0	0	0
आंध्र प्रदेश	438.2	481.2	520.7
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	4	2.3	2.1
बिहार	27.6	32.3	44.4
चंडीगढ़	29.7	16.1	8.8
छत्तीसगढ़	2.9	4	5.6
दादरा, नगर हवेली, दमन, दियु	770	695.3	739.8
दिल्ली	1,189.9	1,032	1,082.3
गोवा	5.2	2.4	3.4
गुजरात	5,043.4	5,749.1	5,928.7
हरियाणा	3,720	3,641.9	4,112
हिमाचल प्रदेश	259.2	237.2	231.3
जम्मू एवं कश्मीर	101.1	88.7	92
झारखंड	14.9	25.2	35.7
कर्नाटक	2,910.3	2,738.4	2,831.2
केरल	351.4	371.8	434.7
लद्दाख	0	0	0.1
लक्षद्वीप	0	0	0
मध्य प्रदेश	1,346.5	1,390.2	1,388.3
महाराष्ट्र	3,999.5	4,227.3	3,971.3
मणिपुर	0	0	0
मेघालय	0	0	0.1
मिजोरम	0	0	0
नगालैंड	0.2	0.1	0.1
ओडिशा	66	85.5	89
पडुचेरी	15.6	13	12.8
पंजाब	1,502.2	1,500.4	1,397.2
राजस्थान	1,582.1	1,624.3	1,720
सिक्किम	0	0	0
तमिलनाडु	8,008.9	7172	8,021.7
तेलंगाना	135.6	166.8	148.8
त्रिपुरा	0	0	0
गैर अधिसूचित	222.1	9.5	0.7
उत्तर प्रदेश	3,686.6	3,438.2	3,753.5
उत्तराखंड	45.6	41.6	41.3
पश्चिम बंगाल	1,207.4	1,087.1	1,136.1
महा योग	36,686.1	35,873.9	37,753.7

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पीके/केसी/एसके/डीके

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