सहकारिता मंत्रालय
महिला सहकारी समितियों के लिए योजना
प्रविष्टि तिथि:
30 JUL 2025 5:13PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) विशेष रूप से महिला सहकारी समितियों के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:
-
- स्वयंशक्ति सहकार योजना - इस योजना का उद्देश्य गरीबों को किफायती, लागत प्रभावी और विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुगम बनाना, महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सामान्य/सामूहिक सामाजिक-आर्थिक गतिविधियाँ करने हेतु पर्याप्त बैंक ऋण उपलब्ध कराना और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी), राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और एसएचजी संघीय सहकारी समितियां/सहकारी संघ एनसीडीसी से ऋण के लिए पात्र हैं।
-
- नंदिनी सहकार- एनसीडीसी की नंदिनी सहकार योजना, वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण, मार्गदर्शन और क्षमता विकास का एक महिला-केंद्रित ढाँचा है जिसका उद्देश्य शहरी आवास को छोड़कर, किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय मॉडल-आधारित गतिविधियाँ शुरू करने वाली महिला सहकारी समितियों की सहायता करना है। इस योजना के उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। यह पहल उद्यम विकास, व्यवसाय नियोजन, क्षमता निर्माण, तथा ऋण एवं ब्याज अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता जैसे इनपुट के माध्यम से उद्यमशीलता की गतिशीलता को बढ़ावा देकर महिला सहकारी समितियों का समर्थन करती है।
एनसीडीसी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला सहकारी समितियों को कुल 3504.4 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की है:
(करोड़ रुपये में)
|
वर्ष
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
कुल
|
|
मात्रा
|
1437.24
|
711.55
|
1355.61
|
3504.4
|
वितरण की राज्यवार सूची अनुलग्नक I में दी गई है।
बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए महिला सहकारी समितियों को एनसीडीसी द्वारा वितरित वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:
(करोड़ रुपये में)
|
क्र.सं.
|
वित्तीय वर्ष
|
मात्रा
|
|
1.
|
2022-23
|
1.101
|
|
2.
|
2023-24
|
1.179
|
|
3.
|
2024-25
|
0.08948
|
|
4.
|
कुल
|
2.36948
|
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अनुलग्नक I
|
पिछले 3 वर्षों में एनसीडीसी द्वारा महिला सहकारी समितियों को वितरित राशि
(करोड़ रुपये में)
|
|
क्र. सं.
|
राज्य
|
2022- 23
|
2023- 24
|
2024- 25
|
कुल
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
1385.24
|
700.00
|
1100.00
|
3185.24
|
|
2
|
बिहार
|
0.01
|
0.03
|
0.00
|
0.04
|
|
3
|
गुजरात
|
0.50
|
0.26
|
0.00
|
0.76
|
|
4
|
हरियाणा
|
0.86
|
0.00
|
0.00
|
0.86
|
|
5
|
झारखंड
|
0.01
|
0.00
|
0.03
|
0.04
|
|
6
|
कर्नाटक
|
0.20
|
0.00
|
0.00
|
0.20
|
|
7
|
केरल
|
0.03
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
|
8
|
मध्य प्रदेश
|
0.08
|
0.19
|
0.32
|
0.59
|
|
9
|
महाराष्ट्र
|
0.25
|
10.00
|
10.00
|
20.25
|
|
10
|
ओडिशा
|
0.00
|
0.00
|
0.20
|
0.20
|
|
11
|
राजस्थान
|
0.00
|
0.44
|
0.00
|
0.44
|
|
12
|
तमिलनाडु
|
0.06
|
0.58
|
0.00
|
0.64
|
|
13
|
तेलंगाना
|
50.00
|
0.05
|
245.06
|
295.11
|
|
|
कुल
|
1437.24
|
711.55
|
1355.61
|
3504.40
|
सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
***
पीके/एके/केसी/जीके
(रिलीज़ आईडी: 2150520)
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