केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री (एमओएस) श्री दुर्गादास उइके ने आज राज्यसभा में, श्री नीरज डांगी के एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि 15 नवंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक मंत्रालय उसे सौंपे गए हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। अभियान के अंतर्गत धनराशि का वास्तविक आवंटन, अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित हस्तक्षेपों के विशिष्ट दिशानिर्देशों और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यकारी संस्थाओं द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधीन है। अभियान के अंतर्गत प्रगति का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

इस अभियान के अंतर्गत, वन धन विकास केंद्र के लाभार्थियों को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के एनआईईएसबीयूडी के माध्यम से उद्यमिता, कौशल विकास और मूल्य संवर्धन पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के साथ समन्वय में, सूचना एवं संचार (आईईसी) शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन धन बैंक खाता जैसे बुनियादी दस्तावेज़ तैयार करने में सुविधा प्रदान करना है, जो आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा आदि सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक हैं।

अनुलग्नक I

पीएम-जनमन के अंतर्गत प्रगति का विवरण

*संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

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पीके/एके/केसी/जेएस/एसएस

(Release ID: 2150451)