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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
सीटीएस के तहत दिव्यांगों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
Posted On:
28 JUL 2025 5:08PM by PIB Delhi
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देश के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के जरिए से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) को लागू करता है।
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वर्तमान में 169 ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो सभी राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप हैं और प्रत्येक का अपना पाठ्यक्रम है। प्रशिक्षण की अवधि छह महीने से दो वर्ष तक है। ये पाठ्यक्रम संबंधित ट्रेडों में बुनियादी कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि प्रशिक्षुओं को अर्ध-कुशल/कुशल श्रमिक के रूप में रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। ये पाठ्यक्रम प्रत्येक पाठ्यक्रम के पात्रता मानदंडों के आधार पर दिव्यांगों की विभिन्न श्रेणियों के (पीडव्ल्यूडी) के लिए उपलब्ध हैं। 169 पाठ्यक्रमों में से पांच पाठ्यक्रम विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।
पीएमकेवीवाई योजना के तहत कुछ सरकारी आईटीआई को भी अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्र के रूप में पंजीकृत किया गया है।
पिछले पांच वर्षों में पीएमकेवीवाई योजना के तहत अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए कुल प्रशिक्षुओं के साथ-साथ दिव्यांग प्रशिक्षुओं के राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III में दिए गए है।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का वित्तीय नियंत्रण और दिन-प्रतिदिन का प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि संबद्धता के लिए मानदंड निर्धारित करना, परीक्षा आयोजित करना, प्रमाणपत्र जारी करना और पाठ्यक्रम तैयार करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारियों में शामिल है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा आईटीआई प्रशिक्षुओं को कोई वजीफा प्रदान नहीं किया जाता है। हालांकि, राज्य सरकारें अपनी पहल के माध्यम से आईटीआई प्रशिक्षुओं को वजीफा प्रदान कर सकती हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,000 (एक हज़ार) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन और कौशल विकास के लिए 5 (पांच) राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) की स्थापना हेतु एक राष्ट्रीय योजना को स्वीकृति दे दी है। इस योजना का कुल परिव्यय 60,000 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत पाठ्यक्रम सामग्री और डिज़ाइन को उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने का प्रस्ताव है और देश की अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरुरतों को पूरा करने और औद्योगिक मूल्यवर्धन को बढ़ाने हेतु भविष्य के लिए तैयार कुशल कार्यबल बनाने के उद्देश्य से उभरते क्षेत्रों की कौशल आवश्यकतओं को पूरा करने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव है, जिसमें उच्च एनएसक्यूएफ-स्तर के पाठ्यक्रम का परिचय भी शामिल है।
अनुलग्नक-1
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए पाठ्यक्रम
अनुलग्नक- II
पीएमकेवीवाई योजना के अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के तहत कुल प्रशिक्षुओं का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण।
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
वित्त वर्ष 20-21
|
वित्त वर्ष 21-22
|
वित्त वर्ष-22-23
|
वित्त वर्ष-23-24
|
वित्त वर्ष-24-25
|
वित्त वर्ष-25-26
|
कुल
|
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
आंध्र प्रदेश
|
7,555
|
7,100
|
333
|
-
|
-
|
-
|
14,988
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
2,774
|
5,517
|
2,328
|
88
|
-
|
-
|
10,707
|
|
असम
|
9,926
|
11,754
|
5,127
|
27
|
-
|
-
|
26,834
|
|
बिहार
|
11,493
|
15,841
|
2,855
|
-
|
-
|
-
|
30,189
|
|
चंडीगढ़
|
1,851
|
402
|
73
|
-
|
-
|
-
|
2,326
|
|
छत्तीसगढ़
|
1,222
|
568
|
706
|
9
|
-
|
-
|
2,505
|
|
दिल्ली
|
7,510
|
3,742
|
212
|
-
|
-
|
-
|
11,464
|
|
गोवा
|
17
|
47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
64
|
|
गुजरात
|
10,911
|
2,073
|
1,302
|
13
|
-
|
-
|
14,299
|
|
हरियाणा
|
7,957
|
4,008
|
160
|
-
|
-
|
-
|
12,125
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
2,021
|
1,580
|
574
|
-
|
-
|
-
|
4,175
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
7,556
|
2,126
|
1,680
|
41
|
-
|
-
|
11,403
|
|
झारखंड
|
1,606
|
2,276
|
1,047
|
-
|
-
|
-
|
4,929
|
|
कर्नाटक
|
5,030
|
6,119
|
134
|
-
|
-
|
-
|
11,283
|
|
केरल
|
1,213
|
3,094
|
829
|
38
|
-
|
-
|
5,174
|
|
लद्दाख
|
67
|
-
|
119
|
-
|
-
|
-
|
186
|
|
लक्षद्वीप
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
मध्य प्रदेश
|
16,010
|
12,649
|
4,217
|
26
|
-
|
-
|
32,902
|
|
महाराष्ट्र
|
8,830
|
7,089
|
520
|
67
|
-
|
-
|
16,506
|
|
मणिपुर
|
4,661
|
3,064
|
540
|
-
|
-
|
-
|
8,265
|
|
मेघालय
|
1,604
|
4,871
|
1,937
|
-
|
-
|
-
|
8,412
|
|
मिजोरम
|
1,438
|
1,627
|
116
|
-
|
-
|
-
|
3,181
|
|
नगालैंड
|
2,836
|
763
|
376
|
-
|
-
|
-
|
3,975
|
|
ओडिशा
|
3,704
|
4,211
|
293
|
-
|
-
|
-
|
8,208
|
|
पुडुचेरी
|
2,128
|
748
|
69
|
-
|
-
|
-
|
2,945
|
|
पंजाब
|
17,251
|
9,537
|
889
|
-
|
-
|
-
|
27,677
|
|
राजस्थान
|
17,189
|
14,328
|
2,754
|
-
|
-
|
-
|
34,271
|
|
सिक्किम
|
1,479
|
893
|
165
|
-
|
-
|
-
|
2,537
|
|
तमिलनाडु
|
6,016
|
3,865
|
1,311
|
-
|
-
|
-
|
11,192
|
|
तेलंगाना
|
6,724
|
4,941
|
408
|
-
|
-
|
-
|
12,073
|
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
230
|
32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
262
|
|
त्रिपुरा
|
1,420
|
2,468
|
1,373
|
-
|
-
|
-
|
5,261
|
|
उत्तर प्रदेश
|
29,901
|
17,547
|
4,477
|
-
|
-
|
-
|
51,925
|
|
उत्तराखंड
|
9,026
|
3,949
|
364
|
-
|
-
|
-
|
13,339
|
|
पश्चिम बंगाल
|
6,946
|
5,333
|
766
|
-
|
-
|
-
|
13,045
|
|
कुल
|
2,16,102
|
1,64,162
|
38,054
|
309
|
-
|
-
|
4,18,627
|
अनुलग्नक- III
पीएमकेवीवाई योजना के अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के तहत दिव्यांग प्रशिक्षुओं का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण।
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
वित्त वर्ष
20-21
|
वित्त वर्ष
21-22
|
वित्त वर्ष
22-23
|
वित्त वर्ष
23-24
|
वित्त वर्ष
24-25
|
वित्त वर्ष
25-26
|
कुल
|
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
आंध्र प्रदेश
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
असम
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
बिहार
|
113
|
86
|
-
|
-
|
-
|
-
|
199
|
|
चंडीगढ़
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
छत्तीसगढ़
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
दिल्ली
|
23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23
|
|
गुजरात
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
हरियाणा
|
128
|
232
|
-
|
-
|
-
|
-
|
360
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
92
|
52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
144
|
|
झारखंड
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
कर्नाटक
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
|
केरल
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
मध्य प्रदेश
|
144
|
90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
234
|
|
महाराष्ट्र
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
मणिपुर
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
मेघालय
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
मिजोरम
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
नगालैंड
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ओडिशा
|
-
|
40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40
|
|
पुडुचेरी
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
पंजाब
|
200
|
106
|
-
|
-
|
-
|
-
|
306
|
|
राजस्थान
|
940
|
1,115
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,055
|
|
सिक्किम
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
तमिलनाडु
|
246
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
248
|
|
तेलंगाना
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
त्रिपुरा
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
उत्तर प्रदेश
|
515
|
687
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,202
|
|
उत्तराखंड
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
पश्चिम बंगाल
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
कुल
|
2,427
|
2,415
|
2
|
-
|
-
|
-
|
4,844
|
केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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पीके/एके/केसी/आईएम/एसवी
(Release ID: 2149443)
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