संग्रहालय अनुदान योजना की भूमिका इस प्रकार है:

1. केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, समितियों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों और समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर नए संग्रहालयों की स्थापना।
2. क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, समितियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों और समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा मौजूदा संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण।
3. देश भर के संग्रहालयों में कला वस्तुओं का डिजिटलीकरण, ताकि उनकी छवियों/कैटलॉग को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सके तथा संग्रहालय पेशेवरों की क्षमता का निर्माण किया जा सके।
4. संग्रहालय पेशेवरों की क्षमता बढ़ाना।

पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) और चालू वर्ष के दौरान नए संग्रहालय की स्थापना/मौजूदा संग्रहालय के विकास/संग्रहालय संग्रह के डिजिटलीकरण के लिए लाभार्थियों की संख्या का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

संग्रहालय अनुदान योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अधिकतम अनुदान प्राप्त करने वाले शीर्ष दस राज्यों की सूची अनुलग्नक-II में दी गई है।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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अनुलग्नक-1 और अनुलग्नक-II देखने के लिए यहां क्लिक करें –

 

पीके/एके/केसी/जेके/जीआरएस

(Release ID: 2149409)