इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सरकार ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा को मज़बूत किया; 2024-25 में 9,700 से ज़्यादा सर्ट-इन ऑडिट किए गए
Posted On:
26 JUL 2025 8:46PM by PIB Delhi
सरकार भारत के डिजिटल और भौतिक अवसंरचना से जुड़े साइबर खतरों के प्रति सचेत है। भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबरस्पेस सुनिश्चित करना है। विद्युत, परिवहन अथवा बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों को उनके निर्बाध और सुरक्षित कार्यकरण के लिए सुरक्षित करने हेतु अनेक पहलें की गई हैं।
सर्ट-इन और एनसीआईआईपीसी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा करते हैं।
वर्ष 2024-25 में किए गए महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों की सुरक्षा और सुभेद्यता लेखापरीक्षा का विवरण नीचे दिया गया है:
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क्षेत्र
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सर्ट-इन सुरक्षा ऑडिट (वित्त वर्ष 2024-25)
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एनसीआईआईपीसी ऑडिट
(वित्त वर्ष 2024-25)
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बिजली और ऊर्जा
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1,579
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46
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परिवहन
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582
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3
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बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई)
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7,547
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41
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कुल
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9,708
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90
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सर्ट-इन ने इन लेखापरीक्षाओं हेतु 200 साइबर सुरक्षा संगठनों को सूचीबद्ध किया है।
सरकार ने साइबर लचीलेपन में सुधार लाने के लिए अनेक प्रतिउपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:
1. सर्ट-इन, राज्य/क्षेत्रीय कम्प्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल (सीएसआईआरटी) की स्थापना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करता है।
क. सेक्टर-विशिष्ट सीएसआईआरटी, जैसे वित्त क्षेत्र में सीएसआईआरटी (सीएसआईआरटी-फिन) और विद्युत क्षेत्र में सीएसआईआरटी (सीएसआईआरटी-पावर), साइबर सुरक्षा मुद्दों में समन्वय स्थापित करने और संबंधित क्षेत्रों के भीतर साइबर लचीलेपन में सुधार करने के लिए परिचालित हैं।
2. प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) ने विदेशी समाधानों पर निर्भरता को कम करने के लिए मोबाइल सुरक्षा, फोरेंसिक, लॉग संग्रह और विश्लेषण आदि में स्वदेशी साइबर सुरक्षा उपकरणों की एक श्रृंखला विकसित की है।
3. सर्ट-इन ने साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सभी सरकारी निकायों हेतु एक साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार की है। सीसीएमपी साइबर संकट से उबरने में समन्वय और लचीलापन बढ़ाने हेतु रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है।
क. इसके अतिरिक्त, राज्य-स्तरीय/क्षेत्रीय संकट प्रबंधन योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन में सहायता के लिए दिशानिर्देश दस्तावेज और टेम्पलेट प्रकाशित किए गए हैं।
4. सर्ट-इन नियमित रूप से सरकारी निकायों और प्रमुख संगठनों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता है ताकि उन्हें साइबर सुरक्षा खतरे के परिदृश्य के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके और उन्हें सीसीएमपी तैयार करने और लागू करने हेतु सक्षम किया जा सके। अब तक, ऐसी 205 सीसीएमपी कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं।
यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद द्वारा 25.07.2025 को राज्यसभा में दी गई।
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(Release ID: 2148973)