श्री तेजस्वी सूर्या के अतारांकित प्रश्नों का उत्तर देते हुए केन्द्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को बताया कि वर्तमान में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की राज्यो के अनुसार स्थिति, पिछले एक वर्ष के दौरान स्थापित ऐसे विद्यालयों की संख्या और देश में निर्माणाधीन विद्यालयों की संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है ।

जनजातीय छात्रों को डिजिटल और कौशल-आधारित शिक्षा तक पहुँच प्रदान करने के लिए मंत्रालय अन्य सरकारी निकायों के साथ मिलकर कई पहलों को लागू कर रहा है। इन पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. सीबीएसई के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूलों को कौशल आधारित विषय शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, विपणन और बिक्री, सौंदर्य और कल्याण, डेटा विज्ञान आदि शामिल हैं।

2. आईआईटी-जेईई और एनईईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शैक्षणिक सहायता प्रदान करने की पहल शुरू की गई है जिससे आदिवासी छात्रों को उनकी तैयारी  और देश भर के प्रमुख इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में प्रवेश पाने की उनकी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और शैक्षणिक सहायता प्रदान की जा रही है।
3. ईआरएनईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ साझेदारी में डिजिटल बोर्ड से सुसज्जित स्मार्ट कक्षाओं का प्रावधान।
4. अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर (AFE) कार्यक्रम एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना है। लर्निंग लिंक्स फ़ाउंडेशन (LLF) ने 430 EMRS में AFE कार्यक्रम लागू किया है ताकि छात्रों को "आवर ऑफ़ कोड" और "कोड-ए-थॉन" जैसे इंटरैक्टिव मॉड्यूल के माध्यम से व्यावहारिक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा प्रदान की जा सके और उन्हें प्रोग्रामिंग और समस्या समाधान में आवश्यक कौशल प्राप्त हों।
5. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई) के सहयोग से 200 ईएमआरएस में 400 कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी जिससे छात्रों को व्यावहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रदान किया जा सके।
6. सीआईईटी-एनसीईआरटी द्वारा विशेष रूप से ईएमआरएस छात्रों के लिए एक समर्पित डीटीएच टीवी चैनल - एकलव्य (चैनल नंबर 32) विकसित किया गया है जो कक्षा 9 से 12 तक के लिए पाठ्यक्रम-आधारित शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा सामग्री प्रदान करता है  जिससे दूरस्थ स्थानों में भी गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होती है।

वर्ष 2018-19 तक ईएमआरएस का प्रबंधन संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान सहायता योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा किया जाता था। इसके बाद 2018 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया। इस संशोधित योजना ने ईएमआरएस को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना में बदल दिया जो सुव्यवस्थित शासन और एकरूपता के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित और प्रबंधित है। सरकार ने ईएमआरएस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कई कदम उठाए हैं :-

(i) भूमि आवंटन, बुनियादी ढांचे और भर्ती से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए राज्य जनजातीय कल्याण विभागों के साथ सहयोग।

(ii) निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा ईएमआरएस भवनों और संबंधित सुविधाओं के निर्माण में तेजी लाने के लिए निर्माण एजेंसियों और राज्य ईएमआरएस सोसायटियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें।

(iii) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए कर्मचारियों की केंद्रीय भर्ती की जाती है, जिससे स्कूलों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए पर्याप्त कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

(iv) शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं।

(v) संसाधन-संबंधी देरी को दूर करने के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन और धन का समय पर वितरण।

(vi) चुनौतियों का समाधान करने और सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आवधिक समीक्षा और निरीक्षण की प्रणाली की स्थापना।

(vii) शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और शिक्षण मानकों में एकरूपता लाने के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम, डिजिटल उपकरण और नियमित प्रशिक्षण की शुरूआत।

शिक्षकों की भर्ती के लिए,  राज्य में उपलब्ध रिक्तियों के संबद्ध में शिक्षकों को भेजने के लिए प्राथमिकता निम्नानुसार दी जाती है:-

(i) क) अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवारों को गृह राज्य दिया जाता है (उनके गृह जिले को छोड़कर)

ख) उसके बाद अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों पर  विचार किया जाएगा

c) फिर सभी महिलाओं विचार किया जाएगा

(ii) विद्यालयों/प्रशिक्षण केंद्रों में उपलब्ध भाषा शिक्षकों के माध्यम से स्थानीय भाषा दक्षता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। भर्ती किए गए अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान राज्य की क्षेत्रीय भाषा दक्षता परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। इससे छात्रों के साथ बेहतर संवाद सुनिश्चित होगा।

(iii) क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की भी भर्ती की जाती है।

(ई) केंद्र सरकार ने देश भर में 728 ईएमआरएस को मंजूरी दी है। आज की तिथि तक 722 स्कूल स्वीकृत हैं और 479 स्कूल कार्यरत हैं। वर्तमान में, ईएमआरएस के विस्तार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक I

ईएमआरएस का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	15.07.2025 तक कार्यरत ईएमआरएस की संख्या	ईएमआरएस को 2024-25 में कार्यात्मक बनाया गया है	15.07.2025 तक ईएमआरएस निर्माणाधीन है
1	आंध्र प्रदेश	28	-	7
2	अरुणाचल प्रदेश	5	-	3
3	असम	1	-	6
4	बिहार	2	2	1
5	छत्तीसगढ	75	1	21
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	-	1
7	गुजरात	38	4	11
8	हिमाचल प्रदेश	4	-	1
9	जम्मू और कश्मीर	6	-	3
10	झारखंड	51	44	34
11	कर्नाटक	12	-	0
12	केरल	4	-	1
13	लद्दाख	-	-	0
14	मध्य प्रदेश	63	-	18
15	महाराष्ट्र	37	-	15
16	मणिपुर	5	-	12
17	मेघालय	-	-	13
18	मिजोरम	11	5	2
19	नगालैंड	3	-	19
20	ओडिशा	47	15	50
21	राजस्थान	30	-	1
22	सिक्किम	4	-	0
23	तमिलनाडु	8	-	1
24	तेलंगाना	23	-	3
25	त्रिपुरा	6	-	10
26	उतार प्रदेश।	3	1	0
27	उत्तराखंड	4	-	2
28	पश्चिम बंगाल	8	1	0
	कुल योग	479	73	235

****

एमजी/केसी/एनकेएस

(रिलीज़ आईडी: 2148163) आगंतुक पटल : 18