जनजातीय कार्य मंत्रालय
पीएम-जुगा की कार्यान्वयन स्थिति
Posted On:
24 JUL 2025 5:25PM by PIB Delhi
डॉ. बायरेड्डी शबरी के अतारांकित प्रश्नों का जवाब देते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को सूचित किया कि प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 कार्य शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे की कमियों को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को लाभ देते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस अभियान का लक्ष्य 500 या उससे अधिक आबादी वाले विशिष्ट आदिवासी-बहुल गाँव हैं, जहाँ कम से कम 50% आदिवासी हैं, और आकांक्षी ब्लॉकों में कम से कम 50 आदिवासी आबादी वाले गाँव हैं। राज्यों को इस मिशन के अंतर्गत स्वीकृत अंत्योदय अंतराल आँकड़ों के अनुसार चयनित 63,843 गाँवों की सूची प्रदान की गई है। यदि राज्य को लगता है कि 63,843 की सूची में कोई गाँव छूट गया है, जो अन्यथा मानदंडों को पूरा करता है, तो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश उस गाँव को अभियान के अंतर्गत शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए स्वतंत्र हैं। पीएमजेयूजीए/डीएजेजीयूए के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित गाँवों की संख्या और विवरण जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है और लिंक यहाँ संलग्न है ( https://tribal.gov.in/dajagua.aspx )।
संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुमोदित और कार्यान्वयन स्थिति का विवरण अनुबंध-I में संलग्न है।
योजना के अंतर्गत कुल धनराशि का आवंटन, स्वीकृत राशि और जारी राशि नीचे दी गई है:
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का मंत्रालय के अनुसार विवरण, साथ ही लक्ष्य और वित्तीय आवंटन निम्नलिखित है
क्र. सं.
|
मंत्रालय
|
हस्तक्षेप/ (योजना)
|
लक्ष्यों को
|
वित्तीय स्थिति (करोड़ रुपये में)
|
1
|
ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)
|
पक्के मकान - (पीएमएवाई - ग्रामीण)
|
20 लाख घरों
|
33800
|
संपर्क सड़क – (पीएमजीएसवाई)
|
25000 किमी सड़क
|
25000
|
2
|
जल शक्ति मंत्रालय
|
जल आपूर्ति – जल जीवन मिशन (जेजेएम)
|
(i) प्रत्येक पात्र गांव
(ii) 5,000 बस्तियाँ ≤ 20HH
|
50
|
3
|
विद्युत मंत्रालय
|
गृह विद्युतीकरण- (पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना - आरडीएसएस)
|
प्रत्येक अविद्युतीकृत एचएच और असंबद्ध सार्वजनिक संस्थान
|
1528
|
4
|
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
|
ऑफ-ग्रिड सौर कनेक्शन - नई सौर ऊर्जा योजना।
|
(i) प्रत्येक अविद्युतीकृत घर और सार्वजनिक संस्थान जो ग्रिड के अंतर्गत नहीं आते हैं।
|
400
|
5
|
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
|
मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
|
1000 एमएमयू तक
|
1694
|
आयुष्मान कार्ड - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) - एनएचए
|
अभियान के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को शामिल किया गया
|
50
|
6
|
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
|
एलपीजी कनेक्शन - (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना)
|
25 लाख परिवार
|
550
|
7
|
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
|
आंगनबाडी केन्द्रों की स्थापना - पोषण 2.0
|
8000 (2000 नए आंगनवाड़ी केन्द्र) एवं 6000 सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्र में उन्नयन)
|
300
|
8
|
शिक्षा मंत्रालय
|
छात्रावासों का निर्माण-समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)
|
1000 छात्रावास
|
2750
|
9
|
आयुष मंत्रालय
|
पोषण वाटिकाएँ - राष्ट्रीय आयुष मिशन
|
700 पोषण वाटिकाएँ
|
50
|
10
|
दूरसंचार विभाग
|
4G/5G नेटवर्क - यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (DoT)
|
5000 गाँव
|
500
|
11
|
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
|
कौशल भारत मिशन (मौजूदा योजनाएं)/प्रस्ताव
|
जनजातीय जिलों में कौशल केंद्र
|
81
|
1000 वीडीवीके, जनजातीय समूह आदि
|
100
|
12
|
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
|
सहयोग से आदिवासियों के लिए डिजिटल पहल
|
पीएम गतिशक्ति पोर्टल के साथ मंत्रालय-विशिष्ट पोर्टलों का विकास और एकीकरण
|
250
|
13
|
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
|
टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाएँ
|
एफआरए पट्टा धारकों
(~2 लाख)
|
2500
|
14
|
मत्स्य विभाग
|
मछली पालन सहायता – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
|
10,000 सामुदायिक और 1,00,000 व्यक्तिगत लाभार्थी
|
375
|
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
|
पशुधन पालन – राष्ट्रीय पशुधन मिशन
|
8500 व्यक्तिगत/समूह लाभार्थी
|
75
|
15
|
पंचायती राज मंत्रालय
|
एफआरए पर क्षमता निर्माण - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)
|
सभी ग्राम सभाएं और उप-मंडल, जिला और राज्य स्तर पर एफआरए से संबंधित संबंधित अधिकारी
|
30
|
16
|
पर्यटन मंत्रालय
|
जनजातीय होम स्टे - स्वदेश दर्शन
|
1000 जनजातीय गृहों के लिए प्रति इकाई 5 लाख रुपये तक (नए निर्माण के लिए), 3 लाख रुपये तक (नवीनीकरण) और ग्राम समुदाय की आवश्यकता के लिए 5 लाख रुपये तक का समर्थन।
|
60
|
17
|
जनजातीय कार्य मंत्रालय
|
दाजगुआ
|
अन्य हस्तक्षेपों को शामिल करके जनजातीय विकास / पीएमएएजीवाई के लिए एससीए के दायरे को बढ़ाना*
|
9013
|
*100 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र, आश्रम विद्यालयों, छात्रावासों, सरकारी/राज्य जनजातीय आवासीय विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार, सिकल सेल रोग (एससीडी) के लिए सक्षमता केंद्र और परामर्श सहायता, एफआरए और सीएफआर प्रबंधन हस्तक्षेपों के लिए सहायता, एफआरए प्रकोष्ठों की स्थापना, और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जनजातीय जिलों के लिए प्रोत्साहन के साथ परियोजना प्रबंधन निधि।
|
|
# अभियान के अंतर्गत योजनाएं मंत्रिमंडल द्वारा संबंधित योजनाओं के अनुमोदन के अधीन हैं।
18.07.2025 तक डीए-जेजीयूए योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय में आवंटन, जारी राशि का विवरण - लाखों में
|
क्रम संख्या
|
राज्य
|
निधियों के लिए हिस्से का काल्पनिक आवंटन (5 वर्ष)
@35 करोड़ प्रति राज्य न्यूनतम, बड़े संघ राज्य क्षेत्रों के लिए @25 करोड़ तथा छोटे संघ राज्य क्षेत्रों के लिए @15 करोड़
|
निधियों का हिस्सा 2 वर्ष (2024-25 और 2025-26)
|
पीएसी द्वारा अनुमोदित
|
2025-26 के लिए निर्धारण
|
2024-25 के दौरान जारी धनराशि
|
2025-26 के दौरान जारी धनराशि
|
ए
|
बी
|
सी
|
डी
|
ई
|
एफ
|
एच
|
मैं
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
18481
|
8230
|
16947
|
8230
|
0.00
|
2057.5
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
6732
|
2998
|
3000
|
2998
|
0.00
|
749.5
|
3
|
असम
|
35686
|
15891
|
31419
|
2372
|
13518.69
|
|
4
|
बिहार
|
10848
|
4831
|
682
|
2039.2
|
0.00
|
509.8
|
5
|
छत्तीसगढ
|
73340
|
32659
|
7401.95
|
3732
|
3654.74
|
|
6
|
गोवा
|
3500
|
1559
|
32.54
|
500
|
|
|
7
|
गुजरात
|
68445
|
30479
|
17585
|
30479
|
|
7619.75
|
8
|
हिमाचल प्रदेश
|
3500
|
1559
|
2867
|
190
|
1368.734
|
|
9
|
झारखंड
|
79897
|
35579
|
26332
|
35579
|
|
8894.75
|
10
|
कर्नाटक
|
28359
|
12629
|
968
|
5755
|
|
|
11
|
केरल
|
3500
|
1559
|
2234
|
1559
|
|
389.75
|
12
|
मध्य प्रदेश
|
135,830.00
|
60487
|
51142
|
13597
|
9136.882
|
|
13
|
महाराष्ट्र
|
80440
|
35821
|
58008
|
35821
|
|
8955.25
|
14
|
मणिपुर
|
7304
|
3253
|
1875
|
3253
|
|
813.25
|
15
|
मेघालय
|
20581
|
9165
|
0
|
3000
|
|
|
16
|
मिजोरम
|
7441
|
3314
|
0
|
1000
|
|
|
17
|
नगालैंड
|
12180
|
5424
|
5228
|
967.6
|
678.4
|
|
18
|
ओडिशा
|
87498
|
38964
|
39687
|
5000
|
17422.8
|
|
19
|
राजस्थान
|
78125
|
34790
|
24627
|
16748
|
|
4187.00
|
20
|
सिक्किम
|
3500
|
1559
|
3635
|
1559
|
|
389.75
|
21
|
तमिलनाडु
|
5499
|
2449
|
4135
|
461
|
1987.754
|
|
22
|
तेलंगाना
|
22305
|
9933
|
643
|
9933
|
|
|
23
|
त्रिपुरा
|
8203
|
3653
|
8169
|
3653
|
|
913.25
|
24
|
उतार प्रदेश।
|
8587
|
3824
|
887
|
1000
|
|
|
25
|
उत्तराखंड
|
3500
|
1559
|
292
|
1569
|
|
|
26
|
पश्चिम बंगाल
|
43714
|
19466
|
15
|
1000
|
|
|
27
|
जम्मू और कश्मीर
|
8805
|
3921
|
877
|
3921
|
|
|
28
|
लद्दाख
|
2500
|
1113
|
0
|
440
|
|
|
29
|
लक्षद्वीप
|
1500
|
668
|
0
|
200
|
|
|
30
|
डीएन और डीयू
|
1500
|
668
|
0
|
200
|
|
|
|
कुल
|
8,71,300
|
388,000.00
|
308696
|
196756
|
47768
|
23163
|
अनुबंध- मैं
ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की मंत्रालयवार राज्यवार प्रगति
राज्य का नाम
|
ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)
|
एमओजेएस
|
एमओपी
|
स्वीकृत मकान
|
पूर्ण हो चुके मकान
|
स्वीकृत गाँव
|
संतृप्त गाँव
|
स्वीकृत गृह मंत्रालय
|
विद्युतीकृत एचएचएस
|
स्वीकृत पीपीएस
|
विद्युतीकृत पीपीएस
|
आंध्र प्रदेश
|
1
|
1173
|
867
|
198
|
4921
|
1447
|
182
|
23
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0
|
780
|
321
|
321
|
1938
|
0
|
9
|
0
|
असम
|
54553
|
59385
|
3005
|
1374
|
0
|
0
|
0
|
0
|
बिहार
|
16
|
208
|
698
|
678
|
7117
|
0
|
0
|
0
|
छत्तीसगढ
|
290068
|
104181
|
6677
|
1347
|
39,579
|
1,667
|
0
|
0
|
गोवा
|
0
|
0
|
25
|
25
|
0
|
0
|
0
|
0
|
गुजरात
|
73399
|
34398
|
4247
|
4247
|
0
|
0
|
0
|
0
|
हिमाचल प्रदेश
|
2345
|
262
|
264
|
264
|
93
|
0
|
7
|
0
|
जम्मू और कश्मीर
|
21
|
16368
|
387
|
111
|
13824
|
0
|
0
|
0
|
झारखंड
|
54651
|
1798
|
7039
|
1773
|
19467
|
0
|
1910
|
0
|
कर्नाटक
|
10363
|
1411
|
1080
|
612
|
4229
|
114
|
0
|
0
|
केरल
|
597
|
117
|
89
|
0
|
1080
|
122
|
17
|
0
|
लद्दाख
|
0
|
0
|
143
|
92
|
0
|
0
|
0
|
0
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
मध्य प्रदेश
|
281439
|
41934
|
11228
|
4157
|
55795
|
42
|
650
|
7
|
महाराष्ट्र
|
334710
|
23743
|
4929
|
2662
|
6961
|
4397
|
0
|
0
|
मणिपुर
|
0
|
2577
|
508
|
117
|
0
|
0
|
0
|
0
|
मेघालय
|
0
|
37197
|
1428
|
944
|
0
|
0
|
0
|
0
|
मिजोरम
|
0
|
6474
|
379
|
379
|
0
|
0
|
0
|
0
|
नगालैंड
|
0
|
16379
|
605
|
489
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ओडिशा
|
17785
|
68234
|
7494
|
3461
|
0
|
0
|
0
|
0
|
राजस्थान
|
129114
|
13657
|
5709
|
1012
|
82842
|
0
|
195
|
0
|
सिक्किम
|
0
|
8
|
119
|
90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
तमिलनाडु
|
112
|
358
|
114
|
81
|
0
|
0
|
0
|
0
|
तेलंगाना
|
0
|
0
|
909
|
909
|
26525
|
774
|
672
|
0
|
त्रिपुरा
|
0
|
9252
|
353
|
36
|
7677
|
0
|
512
|
0
|
दादरा और नगर हवेली
|
0
|
765
|
76
|
76
|
|
0
|
|
0
|
दमन और दीव
|
0
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
उतार प्रदेश
|
0
|
64
|
516
|
354
|
6867
|
45
|
30
|
5
|
उत्तराखंड
|
0
|
23
|
128
|
106
|
207
|
46
|
19
|
4
|
पश्चिम बंगाल
|
0
|
270
|
3179
|
589
|
0
|
0
|
0
|
0
|
कुल योग
|
12,49,174
|
4,41,024
|
62,518
|
26,513
|
2,79,122
|
8,654
|
4,203
|
39
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्रालय की मंत्रालयवार प्रगति
राज्य का नाम
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
|
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
|
मो
|
दूरसंचार विभाग
|
तैनात एमएमयू
|
स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र
|
आंगनवाड़ी केंद्र चालू
|
स्वीकृत छात्रावास
|
मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए गांव
को मंजूरी
|
मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए गांव को कवर किया गया
|
आंध्र प्रदेश
|
0
|
177
|
0
|
4
|
194
|
162
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1
|
0
|
0
|
45
|
56
|
26
|
असम
|
6
|
49
|
0
|
209
|
140
|
105
|
बिहार
|
0
|
45
|
0
|
19
|
30
|
23
|
छत्तीसगढ
|
3
|
0
|
0
|
42
|
305
|
154
|
गोवा
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
3
|
गुजरात
|
0
|
0
|
0
|
9
|
97
|
71
|
हिमाचल प्रदेश
|
0
|
0
|
0
|
2
|
20
|
162
|
जम्मू और कश्मीर
|
1
|
0
|
0
|
0
|
10
|
0
|
झारखंड
|
20
|
50
|
0
|
5
|
157
|
109
|
कर्नाटक
|
0
|
164
|
164
|
14
|
13
|
8
|
केरल
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
लद्दाख
|
0
|
0
|
0
|
1
|
17
|
8
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
मध्य प्रदेश
|
6
|
66
|
0
|
104
|
527
|
315
|
महाराष्ट्र
|
0
|
0
|
0
|
22
|
574
|
351
|
मणिपुर
|
0
|
0
|
0
|
44
|
45
|
4
|
मेघालय
|
0
|
26
|
0
|
0
|
16
|
6
|
मिजोरम
|
0
|
41
|
0
|
13
|
22
|
11
|
नगालैंड
|
0
|
0
|
0
|
23
|
101
|
29
|
ओडिशा
|
26
|
0
|
0
|
40
|
571
|
328
|
राजस्थान
|
0
|
135
|
115
|
58
|
254
|
165
|
सिक्किम
|
0
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
तमिलनाडु
|
0
|
3
|
3
|
0
|
78
|
74
|
तेलंगाना
|
7
|
0
|
0
|
10
|
45
|
24
|
त्रिपुरा
|
0
|
119
|
0
|
15
|
68
|
51
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
|
|
|
|
|
दमन और दीव
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
उतार प्रदेश
|
0
|
0
|
0
|
3
|
34
|
17
|
उत्तराखंड
|
0
|
0
|
0
|
3
|
5
|
5
|
पश्चिम बंगाल
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
कुल योग
|
70
|
875
|
282
|
692
|
3,389
|
2,212
|
MoTA की राज्यवार प्रगति
राज्य का नाम
|
मोटा
|
टीएमएमसी
|
आश्रम
स्कूल
परियोजनाएँ
|
सीएफआर
|
एफआरए
कोशिकाएं
|
सीओसी
|
आंध्र प्रदेश
|
6
|
175
|
0
|
1
|
1
|
अरुणाचल प्रदेश
|
2
|
128
|
0
|
0
|
0
|
असम
|
5
|
640
|
0
|
1
|
1
|
बिहार
|
3
|
5
|
0
|
1
|
0
|
छत्तीसगढ
|
5
|
1160
|
400
|
1
|
1
|
गोवा
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
गुजरात
|
1
|
217
|
0
|
1
|
1
|
हिमाचल प्रदेश
|
3
|
45
|
10
|
1
|
0
|
जम्मू और कश्मीर
|
5
|
0
|
0
|
1
|
0
|
झारखंड
|
9
|
641
|
100
|
1
|
1
|
कर्नाटक
|
2
|
0
|
0
|
1
|
1
|
केरल
|
2
|
30
|
0
|
1
|
1
|
लद्दाख
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
मध्य प्रदेश
|
4
|
526
|
300
|
1
|
2
|
महाराष्ट्र
|
6
|
160
|
0
|
0
|
1
|
मणिपुर
|
2
|
64
|
0
|
0
|
0
|
मेघालय
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
मिजोरम
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
नगालैंड
|
2
|
198
|
0
|
0
|
0
|
ओडिशा
|
5
|
527
|
100
|
0
|
1
|
राजस्थान
|
6
|
558
|
0
|
1
|
1
|
सिक्किम
|
2
|
49
|
0
|
0
|
0
|
तमिलनाडु
|
5
|
80
|
10
|
1
|
1
|
तेलंगाना
|
0
|
623
|
0
|
1
|
1
|
त्रिपुरा
|
2
|
36
|
0
|
1
|
0
|
दादरा और नगर हवेली
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
दमन और दीव
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
उतार प्रदेश
|
1
|
14
|
0
|
1
|
0
|
उत्तराखंड
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
पश्चिम बंगाल
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
कुल योग
|
78
|
5876
|
920
|
18
|
15
|
****
एमजी/केसी/एनकेएस
(Release ID: 2148154)