श्रीमती संजना जाटव एवं अन्य के अतारांकित प्रश्नों का उत्तर देते हुए , जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को सूचित किया कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय महाराष्ट्र सहित देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी के बीच बुनियादी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रहा है:

i) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)

ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा ग्यारहवीं और उससे ऊपर)

iii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फैलोशिप।

iv) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (उच्च श्रेणी)

v) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति।

इन योजनाओं में से, क्रम संख्या (i) से (ii) में छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से लागू की जाती हैं। प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं दोनों ओपन एंडेड योजनाएं हैं, जिसमें कक्षा 9वीं से लेकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक की पढ़ाई करने के लिए सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके माता-पिता की आय प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। आवेदन आमंत्रित करना, सत्यापन, लाभार्थियों का चयन और छात्रवृत्ति राशि का वितरण संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की जांच के बाद केंद्रीय हिस्सेदारी निधि जारी करता है। राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन सभी पात्र एसटी छात्रों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)  के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि वितरित करते हैं।

महाराष्ट्र अपने राज्य कोष से प्री-मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति योजना लागू कर रहा है।

क्रम संख्या (iii) से (v) तक की योजनाएँ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ हैं। इन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत स्लॉट और धन का राज्यवार आवंटन नहीं है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति के अंतर्गत, धनराशि सीधे छात्रों/संस्थानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी की जाती है, जबकि क्रम संख्या (v) की योजनाएँ अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति विदेश मंत्रालय (एमईए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। ये धनराशि दूतावासों के माध्यम से विदेश में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय को धनराशि की प्रतिपूर्ति करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार धनराशि और लाभार्थियों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है ।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेशी छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए "अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति" की केंद्रीय क्षेत्र योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।

राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना, मास्टर डिग्री, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल शोध में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। इसमें किसी विशिष्ट देश पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते आवेदक को किसी प्रतिष्ठित विदेशी संस्थान/विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला हो। नवीनतम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 1,000 संस्थानों में अध्ययन करने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

मंत्रालय समाचार पत्रों, विज्ञापनों, पोर्टलों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार कर रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसका प्रचार कर रहे हैं।

स्कूलों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों की प्रतिधारण दर का डेटा नहीं रखा जाता है।

अनुलग्नक- I

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी धनराशि और लाभार्थियों का विवरण
(करोड़ रुपये में)
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25
		निधि जारी	लाभार्थियों	निधि जारी	लाभार्थियों	निधि जारी	लाभार्थियों
1	अंडमान और निकोबार		260		173	0.10	281
2	आंध्र प्रदेश		40465	57.00	*	30.77	*
3	अरुणाचल प्रदेश	2.67	5178		2852		2831
4	असम	1.07	5688	1.88	4353	1.00	8075
5	बिहार		26450		8451		15139
6	छत्तीसगढ		28642	52.50	44837		27171
7	डीएनएच और डीडी		2017		1273		1162
8	गोवा	1.08	2108	0.53	1670	0.36	1698
9	गुजरात	54.52	157553	62.00	121083	9.23	124886
10	हिमाचल प्रदेश	0.79	2479	1.10	2616		3260
11	जम्मू और कश्मीर		4689		2548		8371
12	झारखंड		129269	57.00	114519		129142
13	कर्नाटक	23.70	98705	34.00	97191	7.00	104211
14	केरल		9457	4.36	8331	1.00	10980
15	लद्दाख		760		2228	0.40	2029
16	मध्य प्रदेश	127.44	255944		259997	53.05	212347
17	मणिपुर		1836		3470		3916
18	मेघालय	1.15	1588		5590	0.70	6149
19	मिजोरम		10312	3.07	8911		8807
20	नगालैंड		*		*		*
21	ओडिशा	93.97	79252		106691	29.50	122029
22	पुदुचेरी		21		11		14
23	राजस्थान	35.31	73816		76272	22.36	57037
24	सिक्किम	0.18	49		62		377
25	तमिलनाडु	4.04	15325	3.62	17557	0.60	19178
26	तेलंगाना		9255	1.50	2460	0.00	*
27	त्रिपुरा	11.37	15017		11601	6.92	12597
28	उतार प्रदेश।		1579		2329		3211
29	उत्तराखंड		1464	0.15	902	0.70	812
30	पश्चिम बंगाल		23979	29.89	21789		24333
	कुल	357.29	1003157	308.60	929767	163.69	910043

*- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लाभार्थी डेटा की रिपोर्ट नहीं की गई

 

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी धनराशि और लाभार्थियों का विवरण
(करोड़ रुपये में)
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25
		निधि जारी	लाभार्थियों	निधि जारी	लाभार्थियों	निधि जारी	लाभार्थियों
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		386		193	0.10	311
2	आंध्र प्रदेश	133.57	129032	114.71	79780	120.00	67888
3	अरुणाचल प्रदेश	96.16	46330	80.00	42417	100.00	45125
4	असम	68.45	62140	35.00	58774	79.71	77350
5	बिहार		3768		1444	4.43	3428
6	छत्तीसगढ	93.30	34184	71.25	40552	70.00	34022
7	डीएनएच डीडी		2208	4.04	1053	4.90	1627
8	गोवा	11.87	4439	5.27	3274	5.00	3163
9	गुजरात	244.26	262538	350.00	226456	231.22	233161
10	हिमाचल प्रदेश		4303		4390	5.00	4937
11	जम्मू और कश्मीर	6.84	10430	7.46	7319	9.95	15309
12	झारखंड		147633	53.11	148676	200.00	65104
13	कर्नाटक		131968	225.56	123707	125.00	125823
14	केरल		14863	46.89	13731	29.00	13034
15	लद्दाख	18.91	8619	5.96	9413	35.00	8969
16	मध्य प्रदेश	270.49	391317	350.00	353486	250.00	326410
17	महाराष्ट्र	90.27	135915	570.36	139165	117.81	144785
18	मणिपुर	41.38	42572	30.00	33542	25.00	32275
19	मेघालय	146.20	61360	85.00	76755	145.08	73902
20	मिजोरम	25.90	38784	25.00	31685	24.00	28471
21	नगालैंड	36.08	40638	35.00	42485	62.00	41793
22	ओडिशा	171.33	204172	135.64	213957	294.00	230366
23	पुदुचेरी		18		11	0.00	10
24	राजस्थान	188.10	236628	220.00	168516	350.00	*
25	सिक्किम	9.25	2650		1849	6.00	2411
26	तमिलनाडु	28.54	23529	20.00	25216	25.00	28273
27	तेलंगाना	238.51	114911	112.50	131505	152.50	131032
28	त्रिपुरा	45.22	37380	40.00	33678	74.94	33506
29	उतार प्रदेश।		9655	10.00	9676	15.00	10427
30	उत्तराखंड		3534	1.88	3972	2.70	3853
31	पश्चिम बंगाल		63208	34.06	37760	35.00	29528
	कुल	1964.63	2269112	2668.69	2064437	2598.34	1816293

 

*- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लाभार्थी डेटा की रिपोर्ट नहीं की गई

अनुबंध- II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
आंध्र प्रदेश		1	1
अरुणाचल प्रदेश		1	1
असम	4	4	2
छत्तीसगढ	1
गोवा
हिमाचल प्रदेश		1
जम्मू और कश्मीर	3	4	3
झारखंड	1	4	5
कर्नाटक		1
मध्य प्रदेश	1	1	1
महाराष्ट्र	1	3	3
मणिपुर	13	20	18
मेघालय	2	2	3
मिजोरम		3	2
नगालैंड	6	6	4
ओडिशा	1	2	2
राजस्थान	2	2	2
तेलंगाना	6	5	8
त्रिपुरा		1
उत्तराखंड	1	1	1
पश्चिम बंगाल	1	2	2
कुल	44	65	58

नोट:- संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान MoTA द्वारा विदेश मंत्रालय को भुगतान प्रतिपूर्ति के आधार पर।

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एमजी/आरपीएम/केसी/एनकेएस/डीए

(Release ID: 2148062)