भारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके एक घटक के रूप में हर खेत को पानी (एचकेकेपी) पहल को शामिल किया गया है। जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजनाओं को पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के जल निकायों के आरआरआर घटक के अंतर्गत जल निकायों की गाद निकालने, परिवहन प्रणालियों की मरम्मत, बांधों को मजबूत करने, बांधों और नालों की मरम्मत, जलग्रहण उपचार, कमान क्षेत्र विकास और मृदा अपरदन रोकथाम से संबंधित कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता पर विचार किया जा रहा है।

भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपये जारी किए हैं।  जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजना के तहत विभिन्न राज्यों को केंद्रीय सहायता के रूप में 545.35 करोड़ रुपये (जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी) का एक घटक है) वित्तीय वर्ष 2016-17 से 31 मार्च 2025 तक जारी किए जाएंगे। परिणामस्वरूप, 1.20 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बहाल हो गई है, और मार्च 2025 तक 191 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) जल भंडारण क्षमता पुनर्जीवित हो गई है। राज्यवार विवरण नीचे दिए गए हैं।

भारत सरकार बाह्य वित्तपोषित योजना, बांध पुनर्वास एवं सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी) चरण II और III का भी कार्यान्वयन कर रही है। इसका उद्देश्य बांधों की सुरक्षा और दक्षता में सुधार लाना है। इसमें पुनर्वास, आपातकालीन योजनाएँ और क्षमता निर्माण शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत, गाद निकालने के लिए कोई समर्पित निधि आवंटन नहीं है लेकिन चयनित बांधों की आवश्यकता के अनुसार गाद निकालने का प्रावधान है।

इस योजना में उन्नीस (19) राज्यों और तीन केंद्रीय एजेंसियों को उनके चयनित बांधों के पुनर्वास के लिए शामिल करने का प्रावधान है। चरण II का वित्तपोषण विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) द्वारा सह-वित्तपोषित किया जा रहा है। योजना की पूर्णता अवधि मार्च, 2031 है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बाह्य सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण II और III के अंतर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि आवंटन का विवरण नीचे दिया गया है। लाभों में आमतौर पर पुनर्वासित बांध की बेहतर सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन के साथ-साथ बांध सुरक्षा संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल है।

यह जानकारी आज लोकसभा में जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

(लोकसभा यूएस प्रश्न 909)

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत जारी केंद्रीय सहायता, निर्मित सिंचाई क्षमता और भंडारण पुनरुद्धार का विवरण (2016-17 से 2024-25 तक)

क्रमांक	राज्य	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	पुनर्स्थापित सिंचाई क्षमता (प्रति हेक्टेयर)	भंडारण पुनरुद्धार (एमसीएम)
1	आंध्र प्रदेश	2.70
2	बिहार	41.76	21.80	87.92
3	गुजरात	14.54	3.90	0.0
4	मध्य प्रदेश	0.00	8.00	0.03
5	मणिपुर	27.96	0.62	5.74
6	मेघालय	2.66	0.88	0.44
7	नगालैंड	15.74	0.0	0.0
8	ओडिशा	151.56	33.83	22.20
9	राजस्थान	82.01	17.77	11.52
10	तमिलनाडु	146.74	14.25	4.77
11	तेलंगाना	59.68	16.31	54.37
12	उत्तर  प्रदेश	0.00	2.35	4.29
	कुल	545.35	119.71	191.28

 

बाह्य सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण II एवं III के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निधि आवंटन का विवरण

क्रमांक	राज्य/एजेंसी	चरण II और III के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का आवंटन	चरण II और III के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का आवंटन
		चरण II की लागत (करोड़ रुपये में)	चरण III की लागत (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश जल संसाधन विभाग	336	331
2	बीबीएमबी	70	160
3	छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग	133	0
4	डीवीसी	44	100
5	गोवा जल संसाधन विभाग	58	0
6	गुजरात जल संसाधन विभाग	201	199
7	झारखंड जल संसाधन विभाग	57	181
8	केडब्ल्यूआरडी (केपीसीएल सहित)	308	304
9a	केरल एसईबीएल	75	75
9b	केरल  डब्ल्यूआरडी	166	0
10	महाराष्ट्र डब्ल्यूआरडी	379	561
11	मणिपुर डब्ल्यूआरडी	156	155
12	एमईपीजीसीएल	221	220
13	एमपी डब्ल्यूआरडी	100	86
14	ओडिशा डब्ल्यूआरडी	403	401
15	पंजाब डब्ल्यूआरडी	196	246
16	राजस्थान डब्ल्यूआरडी	503	462
17ए	टीएएनजीईडीसीओ	227	227
17b	टीएन डब्ल्यूआरडी	303	307
18	तेलंगाना डब्ल्यूआरडी	276	269
19	यूजेवीएनएल	171	103
20	उत्तर प्रदेश आई और डब्ल्यूआरडी	396	391
21	पश्चिम बंगाल आई और डब्ल्यूडी	43	41
22	सीडब्ल्यूसी	285	285
	कुल	5107	5104

 

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एमजी/केसी/पीके

(Release ID: 2148040)