केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 2 जुलाई, 2025 को पेंशन मुकदमेबाजी पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करेंगे। पेंशन मुकदमेबाजी पर राष्ट्रीय कार्यशाला में सभी मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारी और पैनल वकील, जिसमें कानूनी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे, भाग लेंगे तथा मुकदमेबाजी प्रबंधन में सुधार और अधिक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी।

पेंशन, सेवा का एक प्रतिफल है और यह पेंशनभोगियों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करती है। इसलिए, पेंशन मुकदमेबाजी को समय पर और प्रभावी तरीके से निपटाना आवश्यक है। हालांकि, पेंशन नियमों की व्याख्या में अंतर, पेंशन लाभ प्राप्त करने में देरी, पारिवारिक पेंशन की मंजूरी और एक ही श्रेणी के पेंशनभोगियों की पेंशन में अंतर कुछ ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से पेंशन मामलों पर मुकदमेबाजी होती है। चूंकि लंबित अदालती मामलों की संख्या बहुत अधिक है और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा उन्हें समय पर और कुशलतापूर्वक निपटाए जाने की आवश्यकता है, इसलिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा पेंशन मुकदमेबाजी पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला बुलाई गई है, ताकि मुकदमेबाजी को कम करने की दिशा में मिलकर काम करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, कानूनी विशेषज्ञों और वकीलों सहित सभी हितधारकों के बीच आम सहमति बनाई जा सके।

कार्यशाला को भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर. वेंकटरमानी, सचिव (पेंशन) श्री वी. श्रीनिवास, सचिव (पूर्व सैनिक कल्याण) डॉ. नितेन चंद्रा, एएसजी श्री विक्रमजीत बनर्जी, दिल्ली स्थित कैट की मुख्य पीठ के सदस्य डॉ. छबीलेंद्र राउल, संयुक्त सचिव (पेंशन) श्री ध्रुबज्योति सेनगुप्ता और दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के वरिष्ठ वकील श्री टीपी सिंह संबोधित करेंगे।

कार्यशाला में 'पेंशन केस लॉ' और 'कैट में पेंशन मुकदमेबाजी' पर दो तकनीकी सत्र होंगे, जिसमें पेंशन मुकदमेबाजी के प्रभावी संचालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विधिक मामलों के विभाग ने मुकदमेबाजी प्रबंधन के लिए 4 अप्रैल, 2025 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह कार्यशाला इन दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जा रही है।

यह पहली बार है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक पेंशन मुकदमेबाजी कार्यशाला आयोजित करने की पहल की है और यह परिकल्पना की गई है कि चर्चाएं मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों के ज्ञान को बढ़ाएंगी और पेंशन संबंधी मुकदमेबाजी से निपटने के लिए पेंशन मुकदमेबाजी रणनीति और कौशल में सुधार करेंगी।

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