वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

अभियांत्रिकी निर्यातीतील उत्कृष्टतेसाठी ईईपीसी इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार 111 पुरस्कार विजेत्यांना प्रदान


युरोपियन युनियनच्या कार्बन करातून एमएसएमई ला 3 वर्षांची सवलत देण्याची ईईपीसी इंडियाच्या अध्यक्षांची सूचना, तसेच अमेरिका आणि मेक्सिकोशी व्यापार करार करताना अभियांत्रिकी उद्योगाचे हित लक्षात घेण्याचे सरकारला केले आवाहन

प्रविष्टि तिथि: 22 JUN 2025 2:28PM by PIB Mumbai

 

अभियांत्रिकी निर्यात क्षेत्रातील उत्कृष्ट योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौन्सिल ऑफ इंडिया- राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळा, 22 जून 2025 रोजी मुंबईत आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात 2022-23 या आर्थिक वर्षात अभियांत्रिकी निर्यात क्षेत्रातील उत्कृष्ट योगदानाबद्दल 111 निर्यातदारांना गौरविण्यात आले. ईईपीसी इंडिया कडून दरवर्षी दिला जाणारा हा पुरस्कार अभियांत्रिकी वस्तू निर्यातदारांच्या दृढतेचा, सर्जनशीलता आणि महत्त्वाकांक्षेचा गौरव करतो.

महाराष्ट्र सरकारचे माहिती तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक व्यवहार मंत्री आशिष मीनल बाबाजी शेलार यांनी शनिवारी संध्याकाळी पुरस्कार विजेत्यांना अभियांत्रिकी निर्यातीतील उत्कृष्टतेसाठी ईईपीसी इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान केले. भारत सरकारच्या वाणिज्य विभागाचे सहसचिव विमल आनंद हे पुरस्कार समारंभात विशेष पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये, भारताची अभियांत्रिकी निर्यात 107 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती, जी देशाच्या एकूण व्यापारी निर्यातीत जवळपास 24% योगदान देते. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी ईईपीसी इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कारांच्या विविध श्रेणींमध्ये जेएसडब्ल्यु स्टील, जॉन डीअर इंडिया, कमिन्स टेक्नॉलॉजीज इंडिया, लार्सन अँड टुब्रो, बीईएमएल, थरमॅक्स आणि अपार इंडस्ट्रीज यांना सन्मानित करण्यात आले.

स्वागत भाषणात, ईईपीसी इंडियाचे अध्यक्ष पंकज चढ्ढा यांनी धाडसी सुधारणा आणि आंतरराष्ट्रीय मूल्य साखळ्यांमध्ये भारताची सखोल समावेशकता वाढवण्याचे आवाहन केले. युरोपियन युनियन (EU) सोबत सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार कराराबद्दल बोलताना, त्यांनी जानेवारी 2026 मध्ये लागू होणाऱ्या कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) अंतर्गत प्रस्तावित कार्बन करापासून भारतीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना तीन वर्षांची सवलत देण्याची सूचना केली. भारत-अमेरिका आणि भारत - मेक्सिको यांच्यातील व्यापार करारांमध्ये अभियांत्रिकी उद्योगाच्या हिताचा विचार करण्याचे आवाहन त्यांनी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाला केले. महाराष्ट्राला उत्पादन क्षेत्रातील एक उत्कृष्ट राज्य बनवण्यासाठी त्यांनी भूमी अधिग्रहण प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली. "प्लॅन संमत करणे हा देखील एक मोठा अडथळा आहे, त्यासाठी एक खिडकी प्रणाली प्रदान केली जाऊ शकते. तसेच, महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे जिथे माथाडी कायदा आहे. आपण यांत्रिकीकरणाच्या युगात आलो आहोत. मला वाटते की आजकाल बहुतेक स्टील यांत्रिक पद्धतीने हाताळले जात आहे. कोणतेही शारीरिक श्रम वापरले जात नाहीत. त्यामुळे माथाडी कायद्याचे महत्त्व संपले आहे आणि म्हणूनच तो रद्द करावा," असे चढ्ढा म्हणाले.

ईईपीसी इंडियाचे उपाध्यक्ष आकाश शाह यांनी आशा व्यक्त केली की सध्या विविध देश आणि व्यापार गटांसोबत सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार करारांमुळे (एफटीए) भारतीय निर्यातदारांसाठी नवीन व्यवसाय संधी उपलब्ध होतील. सकारात्मक बाब म्हणजे, अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार करार (बीटीए) वाटाघाटींमुळे दिलासा मिळेल अशीही आशा त्यांनी व्यक्त केली. हा करार यशस्वी झाला तर भारतीय अभियांत्रिकी मालावर असलेले शुल्क अडथळे कमी होऊन भारतीय अभियांत्रिकी वस्तूंसाठी चांगली बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकेल, असे ते म्हणाले.

ईईपीसी इंडियाचे प्रादेशिक अध्यक्ष (पश्चिम प्रदेश), अनुप मारवाह यांनी आभार प्रदर्शन केले आणि कार्यक्रमाच्या भव्य यशाबद्दल सर्व सहभागींचे आभार मानले.

***

S.Patil/S.Mukhedkar/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(रिलीज़ आईडी: 2138698) आगंतुक पटल : 17
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English