कैबिनेट सचिव के निर्देशों के तहत, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) 16 से 31 मई, 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मना रहा है। पेयजल तथा स्वच्छता विभाग के तत्वावधान में समन्वित यह वार्षिक पहल, स्वच्छ और हरित भारत के निर्माण में स्वच्छता के गांधीवादी सिद्धांतों और नागरिक भागीदारी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इस दिवस के अवसर पर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने तीन प्रमुख गतिविधियाँ आयोजित की हैं :

• सचिव श्री वी. श्रीनिवास और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सामूहिक स्वच्छता शपथ दिलाई गई, जिसमें विभाग के इस कार्य के प्रति समर्पण की पुष्टि की गई।
• सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए निकटवर्ती इलाकों में श्रमदान गतिविधियाँ, और
• हरित आवरण तथा पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान।

इन पहलों का उद्देश्य मंत्रालयों, विभागों और जनता के बीच सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करना है, तथा स्वच्छता को एक जन आंदोलन के रूप में मजबूत करना है।

स्वच्छता पहल के लिए नोडल विभाग के रूप में डीएआरपीजी की भूमिका

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) के नोडल विभाग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मंत्रालयों और विभागों में सुधारों को आगे बढ़ाता है। डीएआरपीजी विशेष अभियानों और मासिक सचिवालय सुधार रिपोर्ट के माध्यम से 84 मंत्रालयों/विभागों में स्क्रैप निपटान, कार्यालय स्थान को खाली करना, भौतिक फाइलों को हटाना, ई-ऑफिस अपनाने, प्रक्रियाओं में दक्षता सुधार के लिए विश्लेषण, लंबित मामलों को हटाने और "अपशिष्ट से धन " जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे प्रमुख मापदंडों की निरंतर निगरानी करता है। सचिवालय सुधार रिपोर्ट के अप्रैल-2025 संस्करण में विशेष अभियान 1.0 से अप्रैल 2025 तक स्क्रैप निपटान के माध्यम से ₹2879.13 का राजस्व सृजन पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा, जनवरी और अप्रैल 2025 के बीच, कुल 30 लाख भौतिक फाइलों को हटा दिया गया है, 30 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान को मुक्त कर दिया गया है, और 29,229 लाख स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं।

डीएआरपीजी वार्षिक सुशासन सप्ताह के दौरान कार्यशाला और प्रदर्शनी के माध्यम से सुशासन प्रथाओं को भी बढ़ावा देता है, जिसमें विशेष अभियान के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाता है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रचारित कुछ उल्लेखनीय सर्वोत्तम प्रथाओं में शामिल हैं:

• रेल चौपाल (रेल मंत्रालय): नागरिक सहभागिता और कुशल सेवा वितरण को बढ़ावा देता है।
• साइबर सुरक्षा कार्यशाला (डीएआरपीजी): साइबर स्वच्छता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित की जाती है।
• सुशासन और अभिलेख प्रदर्शनी (डीएआरपीजी और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार): विशेष अभियानों के तहत संरक्षित महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेखों का प्रदर्शन
• स्वच्छ एटीएम (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय): नागरिकों को पुरस्कृत करके प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान को प्रोत्साहित करता है।

अपने कार्यालयों में, डीएआरपीजी एकल-उपयोग प्लास्टिक को हतोत्साहित करके, अपशिष्ट पृथक्करण को बढ़ावा देकर एवं बाँस के कूड़ेदान जैसे पर्यावरण-अनुकूल उपायों को अपनाकर पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रदर्शन करता है। ये प्रयास सरकारी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर दक्षता, पारदर्शिता और स्वच्छ कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए डीएआरपीजी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

स्वच्छता और सुशासन की संस्कृति को प्रोत्साहन

ऐसी पहलों के माध्यम से, डीएआरपीजी स्वच्छ भारत के परिकल्पना को बढ़ावा देना जारी रखता है; व्यवहार परिवर्तन, प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 स्वच्छता को जन आंदोलन - एक सच्चे जन आंदोलन - में बदलने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, साथ ही मंत्रालयों और विभागों को इस उद्देश्य में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

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(Release ID: 2132904)