नवी दिल्ली,23 मे 2025

केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आणि केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली, आज नवी दिल्ली येथे अस्पृश्यता आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीं विरोधातील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीची 28 वी बैठक पार पडली. या बैठकीला केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. रामदास आठवले, बी. एल. वर्मा आणि दुर्गादास उईके हे देखील उपस्थित होते. 

 

या बैठकीमधील चर्चेत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण, न्यायालयातील प्रलंबित खटले, विशेष न्यायालयांचा दर्जा, दक्षता आणि देखरेख समित्यांची बैठक, अत्याचाराविरोधात राष्ट्रीय हेल्पलाईनवरील प्रलंबित तक्रारी, आणि पीसीआर आणि पीओए कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठीचा कृती आराखडा, ई. मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला. समाजातील सर्व दुर्बल घटकांना सन्मान देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा समितीने पुनरुच्चार केला.  

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात, संबंधित राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये कायद्याच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय दक्षता आणि देखरेख समितीच्या बैठका नियमितपणे आयोजित करण्यावर भर दिला. राज्यांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या राज्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या नागरिकांचे शोषण होऊ नये यासाठीच्या उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली. त्याशिवाय, त्यांनी विशेष पोलीस ठाण्यांची स्थापना करून त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यावर, आणि कर्तव्यामध्ये कसूर करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर पीओए कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यावर भर दिला.

या महत्त्वाच्या कायद्यांचा हेतू आणि सार कायम राहावे, तसेच जाती-आधारित भेदभाव आणि अत्याचारांना बळी पडलेल्यांना न्याय मिळावा यासाठी सर्व सहभागींनी एकत्रितपणे काम करण्याच्या वचनबद्धतेसह बैठक संपन्न झाली.

 

S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

 

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2130919) आगंतुक पटल : 15