ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਣਵੀਸ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਉਰਫ਼ ਸੁਦੀਨ ਧਵਲੀਕਰ (ਮਾਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਗੋਆ), ਸ਼੍ਰੀ ਕਨੂਭਾਈ ਮੋਹਨਲਾਲ ਦੇਸਾਈ (ਮਾਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਜਰਾਤ), ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦਿਊਮਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ (ਮਾਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੇਘਨਾ ਸਾਕੋਰੇ ਬੋਰਡੀਕਰ (ਮਾਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ/ਊਰਜਾ), ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2035 ਤੱਕ ਲਈ ਸਰੋਤ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਟਾਈ-ਅੱਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ (ਟੀਬੀਸੀਬੀ), ਨਿਯਮਿਤ ਟੈਰਿਫ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਆਰਟੀਐੱਮ), ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਸਮੇਤ ਉਪਲਬਧ ਵਿਭਿੰਨ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲੀਆ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਈਲੈਂਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮੀਸ਼ਨ (ਉਤਸਰਜਨ) ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਰਾਬ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚਾ, ਸਬ-ਆਪਟੀਮਲ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਔਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੰਡ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ (ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ) ਨੂੰ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਏਆਈ/ਐੱਮਐੱਲ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

************

ਐੱਸਕੇ