भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हेक्टर एशिया होल्डिंग्स और केआईए ईबीटी II योजना से केकेआर द्वारा हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड में अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी

Posted On: 01 MAY 2025 6:25PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हेक्टर एशिया होल्डिंग्स और केआईए ईबीटी II योजना के माध्यम से केकेआर द्वारा हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड में अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।

हेक्टर एशिया होल्डिंग्स II प्राइवेट लिमिटेड ( हेक्टर ) सिंगापुर में निगमित एक निजी कंपनी है। यह अप्रत्यक्ष रूप से निवेश निधियों, वाहनों और/या खातों द्वारा पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी है। इसे केकेआर एंड कंपनी इंक ("केकेआर एंड कंपनी" और इसकी सहायक कंपनियों के साथ, " केकेआर ") की विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा सलाह दी जाती है और प्रबंधित किया जाता है।

केआईए ईबीटी II योजना 1, केआईए ईबीटी ट्रस्ट II ( ईबीटी ) की एक कर्मचारी लाभ योजना है। केआईए ईबीटी ट्रस्ट II, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत स्थापित ट्रस्ट की कर्मचारी लाभ योजना है। इसके लाभार्थी केकेआर के कर्मचारी हैं।

केकेआर एक वैश्विक निवेश फर्म है जो वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधन के साथ-साथ पूंजी बाजार और बीमा समाधान भी प्रदान करती है। केकेआर ऐसे निवेश फंड प्रायोजित करती है जो निजी इक्विटी, ऋण और अचल संपत्तियों में निवेश करते हैं और इसके रणनीतिक साझेदार हैं जो हेज फंड का प्रबंधन करते हैं।

हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ( टारगेट ) एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। यह

  1. भावनगर, अहमदाबाद, राजकोट और हुबली में मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल और व्यापक कैंसर देखभाल केंद्र संचालित करने;
  2. कैंसर देखभाल सेवाएं, निदान और उपचार प्रदान करने;
  3. डे केयर क्लीनिक, प्रजनन केंद्र, रेडियोलॉजी और पीईटी-सीटी सुविधाएं संचालित करने;
  4. प्रजनन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने; और
  5. जीवन विज्ञान, शैक्षणिक अनुसंधान और नैदानिक ​​परीक्षण, और निदान का संचालन करने और सटीक चिकित्सा समाधान प्रदान करने के व्यवसाय में सक्रिय है।

हेक्टर ने ईबीटी के साथ मिलकर एसेसो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से दो चरणों में लक्ष्‍य की 54 प्रतिशत तक की वोटिंग शेयर पूंजी हासिल करने का प्रस्ताव रखा है। सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अनुसार, भारत में एक अनिवार्य निविदा प्रस्ताव शुरू किया जाएगा, जिसके तहत हेक्टर को टारगेट के विस्तारित वोटिंग शेयर पूंजी के 26 प्रतिशत तक के अधिग्रहण के लिए टारगेट के सार्वजनिक शेयरधारकों के समक्ष एक खुला प्रस्ताव पेश करना होगा। खुले प्रस्ताव में शेयरों की निविदा के आधार पर, अधिग्रहणकर्ताओं के पास लक्ष्‍य की विस्तारित वोटिंग शेयर पूंजी के 54 प्रतिशत से लेकर 77 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी होने की उम्मीद है ( प्रस्तावित संयोजन )

आयोग का विस्तृत आदेश बाद में दिया जाएगा।

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(Release ID: 2125892)
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