राजस्थान सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में पोखरण-फलसुंड-बालोतरा-सिवाना (पीएफबीएस) लिफ्ट परियोजना के तहत 110 क्लस्टरों को पानी उपलब्ध कराने के लिए 25 फीडर स्वीकृत किए गए हैं। परियोजना के अंतर्गत फीडर-वार कवर किए गए गांवों की संख्या और आवश्यक जल मांग (एमएलडी में) का विवरण नीचे दिया गया है। साथ ही परियोजना के तहत आपूर्ति की जा रही जल की वास्तविक मांग भी नीचे दी गई है।

राजस्थान सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 110 क्लस्टरों के माध्यम से 563 गांवों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है। 80 गांवों के लिए 39 क्लस्टरों का निर्माण कार्य शेष है, जिसके लिए पैकेज का कार्य प्रगति पर है। 71 कमीशन किए गए क्लस्टरों में आपूर्ति की जा रही क्लस्टर-वार जल मात्रा नीचे दी गई हैं।

राजस्थान सरकार ने बताया कि पीएफबीएस परियोजना 30 वर्षों के लिए डिजाइन की गई थी। वर्तमान में कुल 7 पैकेजों में से 5 पैकेज पूरे हो चुके हैं। शेष 2 पैकेजों में से एक पैकेज जारी है और दूसरे पैकेज को सितंबर, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

राजस्थान सरकार ने बताया है कि परियोजना की डिजाइन अवधि वर्ष 2038 के लिए थी, जिसे ग्रामीण जलापूर्ति के लिए पूर्व की 70 एलपीसीडी की दर के स्थान पर सतही जल की संशोधित जलापूर्ति मानदंडों के कारण आगे स्थानांतरित कर दिया गया है। वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आगे का प्रस्ताव आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने बताया है कि पाइपलाइन में हवा फंसने के कारण ट्रंक लाइन में रिसाव हुआ है। इसके अलावा मिट्टी की संक्षारक प्रकृति भी एमएस पाइपलाइन की जोड़ों के कमजोर होने का एक कारक है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, डिफॉल्टर ठेकेदारों के खिलाफ सभी आवश्यक कार्रवाई की जाती है, जैसे जुर्माना और ठेकेदारों के जोखिम एवं लागत पर जुर्माना।

परियोजना के तहत आपूर्ति की जा रही जल की वास्तविक मांग की जानकारी देने के लिए यहां क्लिक करें।

यह जानकारी आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना द्वारा दी गई।

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