मुंबई, 24 मार्च 2025

केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय (एमएसडीई) वर्ष 2015 पासून महाराष्ट्रासह देशभरात प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (पीएमकेव्हीवाय) ही महत्त्वपूर्ण सरकारी योजना राबवत आहे. या योजनेद्वारे देशातील युवकांना मान्यताप्राप्त पूर्व शिक्षण  (आरपीएल) माध्यमातून कौशल्य विकास प्रशिक्षणात सहभागी करून घेण्यासाठी अल्प-मुदतीचे प्रशिक्षण(एसटीटी), कौशल्यात वाढ आणि कौशल्याची उजळणी करण्याचे कार्यक्रम राबवले जातात.

पीएमकेव्हीवाय 4.0 अंतर्गत वर्ष 2022-23 पासून 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत देशभरातील 734 जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या 14,843 मान्यताप्राप्त आणि संलग्न प्रशिक्षण केंद्रांच्या  माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जात असून यात महाराष्ट्र राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या 684 केंद्रांचा समावेश आहे.

पीएमकेव्हीवाय अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2023-24 या कालावधीत 1,60,316 उमेदवारांनी नोंदणी केली असून त्यापैकी तब्बल 56% म्हणजेच 90,034  उमेदवार महाराष्ट्रातील होते अथवा त्यांनी महाराष्ट्रात प्रशिक्षण घेतले.

पीएमकेव्हीवाय योजनेच्या पहिल्या तीन आवृत्त्या म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2015-16 ते आर्थिक वर्ष 2021-22 या दरम्यान राबवण्यात आलेल्या पीएमकेव्हीवाय 1.0, पीएमकेव्हीवाय 2.0 आणि पीएमकेव्हीवाय 3.0 मधील अल्प-मुदतीच्या प्रशिक्षण (एसटीटी)घटकात सहभागी झालेल्यांची माहिती घेण्यात आली तेव्हा असे दिसून आले की पीएमकेव्हीवायच्या पहिल्या तीन आवृत्त्यांमध्ये महाराष्ट्रातील 80,950 उमेदवारांनी प्रशिक्षण घेतले.

कौशल्य विकास प्रशिक्षण घेतलेले उमेदवार आणि त्यांना प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या रोजगार संधी यांतील दरी भरुन काढण्यासाठी पीएमकेव्हीवाय 4.0 मध्ये बाजारपेठेच्या मागणीनुसार राष्ट्रीय कौशल्ये पात्रता आराखड्याशी (एनएसक्यूएफ) जुळणारे प्रशिक्षण राबवण्यात आले आहे. तसेच, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने, कौशल्य, शिक्षण, रोजगार आणि उद्योजकता परिसंस्था यांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआयडीएच) हा मंच सुरु करण्यात आला. संभाव्य नियोक्त्यांशी जोडले जाण्याच्या दृष्टीने या एसआयडीएच पोर्टलवर प्रशिक्षित उमेदवारांची यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नोकरी करताना प्रशिक्षण घेणे (ओजेटी) आणि रोजगार मिळवून देणारे कौशल्य यांना अल्प मुदतीच्या कौशल्य कार्यक्रमात समाविष्ट करुन प्रशिक्षणार्थींना वास्तव जगाचा अनुभव तसेच उद्योगांचा अनुभव मिळवून देण्याची खात्री करून घेण्यात आली आहे. त्याशिवाय प्रमाणीकरण-पश्चात काळात एक वर्षाच्या कालावधीत उमेदवाराचा मागोवा घेण्याची पद्धत देखील पीएमकेव्हीवाय 4.0 मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. तसेच, आस्थापना/नियोक्ते आणि उमेदवार यांच्यामध्ये सक्रीय संवाद प्रस्थापित होणे सुनिश्चित करण्यासाठी देशभरात रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत आहे.

 नीती  आयोगाने ऑक्टोबर 2020 मध्ये रोजगार आणि कौशल्य क्षेत्राच्या अनुषंगाने प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 2.0 चे मूल्यमापन केले होते. या मूल्यमापनाच्या आधारे काढलेल्या निष्कर्षांमध्ये असे आढळून आले की ज्या उमेदवारांनी विशिष्ट प्रकारच्या कौशल्यासाठीचे मान्यताप्राप्त पूर्व शिक्षण (Recognised Prior Learning - RPL) घेतले आहे, अशा प्रशिक्षित प्रमाणपत्रधारीत उमेदवारांपैकी ज्यांना पूर्णवेळ/अंशकालीन रोजगार मिळाला आहे, अशा 52 टक्के उमेदवारांना, त्यांच्यासारखे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसलेल्या सहकाऱ्यांच्या तुलनेत जास्त पगार मिळाला किंवा त्यांना जास्त पगार मिळण्याची शक्यता असल्याचे वाटले. याच बरोबरीने प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 2.0 चे भारतीय लोक प्रशासन संस्था (Institute of Public Administration - IIPA) या तृतीयक संस्थेकडूनही मूल्यमापन केले गेले होते. या संस्थेच्या मूल्यमापनातील निष्कर्षांनुसार मान्यताप्राप्त पूर्व शिक्षण घेतलेल्या  75% पेक्षा जास्त प्रमाणपत्रधारीत प्रशिक्षित उमेदवारांनी त्यांना मान्यताप्राप्त पूर्व शिक्षण कार्यक्रमामुळे त्यांना दुसरा रोजगार मिळण्याच्या संधींमध्ये वाढ झाल्याचे  तसेच त्यांच्या सध्याच्या रोजगाराच्या दृष्टीने तांत्रिक आणि सॉफ्ट स्किल्स सुधारण्यात मदत झाली असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 4.0 अंतर्गत केलेले महत्वाचे बदल खाली नमूद केले आहेत :

i. राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम तसेच उद्योग क्षेत्राच्या गरजांना अनुसरून कौशल्यातील दरी भरून काढणारे अभ्यासक्रम तसेच अशा अभ्यासक्रमांची रचना, प्रशिक्षक, प्रशिक्षण पायाभूत सुविधा या माध्यमातून मागणी-आधारित कौशल्य प्रशिक्षणाची सुरूवात केली गेली आहे.

ii. प्रशिक्षणार्थींना प्रत्यक्ष जगातील अनुभव घेता यावा आणि त्यांना औद्योगिक क्षेत्राला समजून घेता यावे या अनुषंगाने अल्पकालीन कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग अर्थात प्रत्यक्ष कामांच्या ठिकाणीच प्रशिक्षण देण्याच्या सुविधेचा अंतर्भाव केला गेला आहे.

iii. विविध सुविधांच्या परस्पर पुरक उपयोगितेच्या दृष्टीने वापर करून घेण्याअंतर्गत शैक्षणिक संस्था, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था, शाळा, उच्च शिक्षण संस्था, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संस्था आणि उद्योग व्यवसायांच्या ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या विद्यमान सोयी सुविधा आणि पायाभूत सुविधांच्या  वापराची सुविधा उपलब्ध करून दिली गेली आहे.

iv. प्रत्येक क्षेत्रांसाठीच्या कौशल्य शिक्षण उपक्रमांची निरंतर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरता आवश्यक आंतर - मंत्रालयीन सुनियोजनासाठी संपूर्ण - सरकार या दृष्टिकोनाचा अवलंब केला गेला आहे.

v. स्किल इंडिया डिजिटल हब (Skill India Digital Hub - SIDH) या मंचाच्या माध्यमातून पूर्व-नोंदणी, समुपदेशन, आर्थिक योगदान, प्रशिक्षण देण्याविषयीची लवचिक प्रारुपे अशा महत्त्वाच्या  घटकांचा अंतर्भाव असलेला उमेदवार - केंद्रित दृष्टिकोन.

vi. प्रशिक्षण उपक्रम चक्राचे सुधारीत व्यवस्थापन,आधार प्रमाणित नोंदणी तसेच जैवसांकेतिक अर्थात बायोमेट्रिक हजेरी.केवळ प्रमाणित प्रशिक्षकांद्वारे प्रशिक्षण तसेच प्रमाणित मूल्यमापनकर्त्यांद्वारेच मूल्यमापन करण्याची परवानगी.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)जयंत चौधरी यांनी आज संसदेत ही माहिती दिली.

S.Kakade/S.Chitnis/T.Pawar/P.Malandkar

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2114603) Visitor Counter : 33