ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹ 2.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਰਯਾਤ, ਆਵਾਸ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 43% ਜਾਂ ₹ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਲ 2025-2026 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025-2026 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਬਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੂਨਾਥ ਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ, ਨਾਬਾਰਡ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰਾਂ (ਐੱਸਐੱਫਪੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਆਰਬੀਆਈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਐੱਲਬੀਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਮੀਨਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਐੱਲਬੀਸੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਨਾਬਾਰਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ 2024" ਹੈ। ਕਿਤਾਬਚਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਬਾਰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੇ.ਐੱਸ. ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ; ਨਾਬਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

*********

ਪੀਆਈਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਦੀਪ

(Release ID: 2107033) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 24