मुंबई, 20 फेब्रुवारी 2025

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयांतर्गत असलेल्या नौवहन महासंचालनालयाने इन्स्टिटयूट ऑफ मरीन इंजिनिअर्स (भारत)- मुंबई शाखा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज मुंबईत दुसऱ्या हरित नौवहन परिषद 2025 चे आयोजन केले होते. आंतरराष्ट्रीय डीकार्बोनायझेशन उद्दिष्टांनुरूप सागरी क्षेत्रात शाश्वतता वाढविण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेवर हा कार्यक्रम केंद्रित होता.

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी आपल्या भाषणात शाश्वत सागरी पद्धतींबद्दल भारताच्या वचनबद्धता अधोरेखित केली.कमी उत्सर्जन आणि पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या जहाजांचा अवलंब करण्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या ग्रीन टग ट्रान्झिशन प्रोग्राम आणि हरित नौका कार्यक्रमाविषयी माहिती त्यांनी दिली.  हरित सागर हरित बंदरे मार्गदर्शक तत्त्वांसह भारत ग्रीन गेटवे देखील विकसित करत आहे आणि अलंग जहाज पुनर्चक्रीकरण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शाश्वत जहाज पुनर्चक्रीकरणात जागतिक प्रयत्नांचे नेतृत्व करत आहे.तसेच 25,000 कोटी रुपयांचा सागरी विकास निधी हरित गुंतवणुकीला उत्प्रेरक करत असून  शाश्वत जहाजबांधणी आणि सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये भारताला अग्रणी  म्हणून स्थान मिळवून देत आहे. हरित ऊर्जा ही या संक्रमणामागील प्रेरक शक्ती असल्याचे त्यांनी विशद केले.सागरी वाहतुकीचे भविष्य  - हरित हायड्रोजन, अमोनिया, जैवइंधन आणि एलएनजी, या स्वच्छ इंधनांमध्ये आहे.भारताचे राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान  शून्य-उत्सर्जन इंधनांसाठी मार्ग तयार करत असून आपली बंदरे केवळ व्यापारापुरता मर्यादित न राहता ती  शाश्वत भविष्याला देखील चालना देतील याची सुनिश्चिती करत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेचे (आयएमओ) सरचिटणीस आर्सेनियो डोमिंग्वेझ यांनी कार्बन उत्सर्जन, सागरी प्लास्टिक प्रदूषण आणि पाण्याखालील ध्वनिप्रदूषण  रोखण्यात भारताच्या सक्रिय भूमिकेचे कौतुक केले. जागतिक सागरी शाश्वतता वाढविण्यासाठी भारताच्या सागरी प्रशिक्षण उपक्रमांना, क्षमता-बांधणी  कार्यक्रमांना आणि नियामक अनुपालन प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याच्या आयएमओच्या  वचनबद्धतेची त्यांनी पुष्टी केली.  जागतिक नौवहन क्षेत्रात  भारताच्या धोरणात्मक भूमिकेची प्रशंसा त्यांनी आपल्या बीजभाषणात केली. तसेच शाश्वत सागरी विकास, पर्यायी ऊर्जा उपाय आणि आंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोगात भारताचे  योगदान अधोरेखित केले.

या कार्यक्रमात बोलताना, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी मेरीटाईम इंडिया व्हिजन 2030 आणि मेरीटाईम अमृतकाल व्हिजन 2047 द्वारे शाश्वततेसाठी भारताची कटिबद्धता उद्धृत केली. त्यांनी आयएमओ 2023 सुधारित जीएचजी धोरणासाठी भारताच्या पाठिंब्यावर प्रकाश टाकला आणि 25,000 कोटी रुपयांच्या सागरी विकास निधी आणि हरित सागरी विकासाला चालना देण्यासाठी जहाजबांधणी आणि जहाज पुनर्वापर योजनांसह सरकारी उपक्रमांवर भर दिला. नौवहन महासंचालक श्याम जगन्नाथन यांनी जागतिक कार्बन उत्सर्जनात सागरी क्षेत्राच्या योगदानावर प्रकाश टाकला आणि पर्यायी इंधन आणि डीकार्बोनायझेशनसाठी तंत्रज्ञानामध्ये नवोन्मेषाच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी कॉप 26हवामान प्रतिज्ञेचा भाग म्हणून हरित सागरी धोरणांप्रती भारताच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला.

ही परिषद धोरण संवाद, तांत्रिक चर्चा आणि गोलमेज बैठकांसाठी एक उच्च-प्रभावी व्यासपीठ ठरली, ज्यामध्ये उद्योग, सरकार आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रमुख हितधारकांचा सहभाग नोंदवला गेला. महत्त्वपूर्ण विचारमंथनात, आयएमओच्या महासचिवांनी स्वच्छ इंधन गुंतवणूक आणि हरित बंदर पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करून अक्षय ऊर्जेवरील सीईओ गोलमेज बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. माननीय केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांनी आयएमओच्या महासचिवांशी एक धोरणात्मक बैठक घेतली, ज्यामध्ये सागरी शाश्वतता वाढवण्यासाठी आणि आयएमओच्या दीर्घकालीन पर्यावरणीय उद्दिष्टांमध्ये योगदान देण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेला बळकटी देण्यात आली. याव्यतिरिक्त, माननीय राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या हितधारक गोलमेज बैठकीत जहाज मालक, व्यवस्थापक आणि नाविक प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात आली, ज्यामुळे सागरी क्षेत्रात भारताच्या हरित संक्रमणाकडे सहयोगी दृष्टिकोनाची खातरजमा करण्यात आली.

या परिषदेतील तांत्रिक आणि धोरणात्मक सत्रात शाश्वत सागरी विकासाच्या पैलूंवर चर्चा करण्यात आली. धोरणात्मक चर्चांमध्ये बंदरांचे डीकार्बोनायझेशन, हरित वित्तपुरवठा यंत्रणा आणि सागरी उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यावर लक्ष केंद्रित केले गेले, तर तांत्रिक सत्रांमध्ये स्मार्ट जहाज तंत्रज्ञान, नौवहन परिचालनात एआय एकात्मता आणि जहाज पुनर्वापरात चक्राकार अर्थव्यवस्था तत्त्वांचा धांडोळा घेण्यात आला. "सागरी क्षेत्रातील महिला - सागर में सम्मान" या विशेष सत्रात भारताच्या सागरी क्षेत्रात स्त्रीपुरुष सर्व समावेशकता आणि कार्यबल विविधीकरणाच्या भूमिकेवर भर देण्यात आला.

हरित नौवहन परिषदेत शाश्वत सागरी परिसंस्थेसाठी एकत्रित दृष्टिकोनातून काम करणाऱ्या सरकारी प्रतिनिधी, उद्योग धुरीण, धोरणकर्ते आणि प्रमुख हितधारकांचा सहभाग होता.

S.Bedekar/S.Kulkarni/V.Joshi/P.Malandkar

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2105128) Visitor Counter : 41