स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की भर्ती सहित, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने और कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए भारत सरकार वित्तीय स्वीकृति प्रदान करती है।

भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) आवश्यक मानक हैं, जो जिला अस्पतालों, उप-जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के ज़रिए न्यूनतम ज़रुरी सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। 2007 में विकसित और 2012 और 2022 में संशोधित, ये मानक हाल की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के अनुरूप हैं और हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए ज़रूरी हैं। राज्यों को योजना बनाने और महत्वपूर्ण मानकों को पूरा करने में आईपीएचएस दिशानिर्देश मदद करते हैं, जिससे बेहतर स्वास्थ्य नतीजे मिलते हैं और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में जनता का भरोसा बढ़ता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों सहित सभी स्तरों की सुविधाओं द्वारा स्व-मूल्यांकन की सुविधा के लिए, 28 जून 2024 को आईपीएचएस के तहत एक ओपन-सोर्स टूलकिट और एक वेब-आधारित डैशबोर्ड (www.iphs.mohfw.gov.in) विकसित किया है। आईपीएचएस डैशबोर्ड को आईपीएचएस 2022 मानकों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के पालन की निगरानी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह वास्तविक समय अपडेट प्रदान करता है, अंतराल की पहचान करने और समय पर सुविधाओं के लिए निरीक्षण और डेटा-संचालित फैसले लेने में सक्षम बनाता है।

22 जनवरी, 2025 तक आईपीएचएस के लिए 93% स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया है। कुल मूल्यांकन सुविधाओं में से, 55% सुविधाओं ने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह बात कही।

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