गोवा, 9 जानेवारी 2025

 

16 वा वित्त आयोग 9 आणि 10 जानेवारी हे दोन दिवस गोव्याच्या दौऱ्यावर असून सरकारला सादर करण्याच्या आपल्या शिफारसी तयार करण्याचा भाग म्हणून त्यांनी विविध हितधारकांची भेट घेतली आणि राज्याशी संबंधित विशिष्ट मुद्द्यांवर त्यांची मते जाणून घेतली. आयोगाची पहिली बैठक आज, 9 जानेवारी 2025 रोजी राज्याची राजधानी पणजी येथे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा सरकारसोबत झाली.

गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी वित्त आयोगासमोरच्या सादरीकरणादरम्यान निधीच्या विभाजनाबाबत विशिष्ट शिफारसी केल्या. निधीच्या वाटपातील राज्यांचा हिस्सा सध्याच्या 41% वरून 50% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. ही शिफारस इतर राज्यांनी केलेल्या विनंतीला अनुरूप आहे, कारण आयोगाने भेट दिलेल्या 15 पैकी 14 राज्यांनी आपला वाटा 50% पर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे, तर एका राज्याने 45% वाटा देण्याची शिफारस केली आहे.

या बैठकीला राज्य सरकारचे मंत्री, मुख्य सचिव, विविध मंत्रालयांचे सचिव आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

निधी वाटपाच्या बाबतीत, 15 व्या वित्त आयोगाने वापरलेल्या निकषांच्या तुलनेत गोव्याने वेगळा दृष्टिकोन सुचवला होता, असे आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगारिया यांनी नंतर या बैठकीसंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.निधीचे वाटप करताना, उत्पन्नातील तफावतीला दिलेले महत्व  45% वरून 30% पर्यंत कमी केले जाऊ शकते, असेही गोवा सरकारने प्रस्तावित केल्याचे त्यांनी सांगितले. शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर आधारित वाटपाला 12.5 टक्के महत्व  द्यावे, अशी मागणी केल्याचे ते म्हणाले. सरकारने असेही प्रस्तावित केले की कर प्रयत्नांच्या निकषांना पूर्वीच्या 2.5% ऐवजी 5% महत्व  दिले जाऊ शकते, अशी माहिती त्यांनी दिली.

एकूणच, गोवा सरकारने प्रस्तावित केलेले बदल हे राज्याच्या वाट्यामध्ये चार पटीने वाढ सुचविणारे आहेत, असे आयोगाचे अध्यक्ष म्हणाले.

चर्चेतील  शेवटचा मुद्दा  म्हणजे प्रकल्पाच्या संख्येच्या  आधारावर राज्य सरकारने राज्य निहाय  अनुदानाची मागणी केली आहे.  पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य, माहिती, तंत्रज्ञान, हवामान बदल व्यवस्थापन  अशा विविध क्षेत्रांमध्ये सुमारे 13 विविध प्रकल्प राज्यात सुरु आहेत. सरकारने 32,706.45 कोटी रुपयांचे स्वतंत्र राज्य विशिष्ट अनुदान मागितले आहे, अशी माहिती आयोगाने दिली.

शिष्टमंडळात, ॲनी जॉर्ज, अजय नारायण झा, डॉ. मनोज पांडा आणि डॉ. सौम्या कांती घोष या 16 व्या वित्त आयोगाच्या सदस्यांचाही समावेश आहे. यानंतर, आयोगाने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायती राज संस्था, उद्योग आणि व्यापार, वाणिज्य सदस्य आणि विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचीही भेट घेतली.

 

* * *

PIB Panaji | S.Kane/S.Mukhedkar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2091583) Visitor Counter : 68