केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 के अवसर पर कृषि अनुसंधान परिषद - कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किसान सम्मान दिवस और किसान एवं ग्रामीण विकास लाभार्थी सम्मेलन में भाग लिया।  श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस (+) के तहत महाराष्ट्र के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत 13 लाख 29 हजार 678 आवास स्वीकृत किये। इसके सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और इसकी अन्तिम सूची के तहत यह अतिरिक्त आवास महाराष्ट्र में आवंटित किये जायेंगे। कोई भी व्यक्ति पक्के मकान से वंचित ना रहे इसी प्रतिबद्वता से उनकी सरकार काम कर रही है। महाराष्ट्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 19 लाख 66 हजार 767 मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए कुल अनुमानित खर्च 29501 करोड़ रूपये आयेगी। आशा है कि नवगठित राज्य सरकार इन लक्ष्यों को निर्धारित समय में हासिल करने में सक्षम होगी। श्री चौहान ने कहा कि देश में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बन गया है जिसको सबसे ज़्यादा मकान निर्माण करने का लक्ष्य दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है या सर्वे सूची में जिनका नाम नहीं आया हुआ है ऐसे व्यक्तियों को इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले जिन लोगों के पास टू व्हीलर, टेलीफोन होते थे उन्हें इस योजना से वंचित किया जाता था लेकिन अब आवास प्लस (+) योजना के तहत ऐसे सभी लोगों को मकान का लाभ मिलेगा। नये सर्वे के अनुसार अब मासिक 15 हजार आय वर्ग के लोग और 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि जिसके पास होगी उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में उनकी सरकार बहुत संवेदनशील है। पूरे देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 1.15 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया गया है क्योंकि महिलाओं का स्वयं सहायता समूह भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 

कृषि क्षेत्र के विकास के बारे में  बताते हुए श्री चौहान ने बताया कि यूपीए सरकार के दौरान कृषि के लिए बजट व्यवस्था मात्र 23 हजार करोड़ होती थी। जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में इसको बढ़ाकर 1 लाख 27 हजार करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा कुल 45 कार्यक्रम के अधीन सरकार 1 लाख 94 हजार करोड़ की सब्सिडी प्रदान की है।

उन्होंने आग्रह किया है कि प्राकृतिक कृषि मिशन के अधीन उत्पादन की मात्रा को बरकरार रखते हुए धीरे-धीरे हमको प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ना होगा। आने वाले समय में इसका फायदा सभी को मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अधीन चालू योजनाओं के लिए सरकार अब तक 1166 लाख करोड़ खर्च कर चुकी है। किसानों की आय दोगुना हो इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 65 फसलों के नये बीजों की 109 किस्में राष्ट्र को समर्पित की है। यह प्राकृतिक कृषि का एक अहम हिस्सा होंगे। यह धरती सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं बनी है यह कीट पतंगों जैसे सारे जीवों के लिए बनी है। कीटनाशकों के अनियन्त्रित प्रयोग को रोकने का आह्वान करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह समय की मांग है कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना है और इसे पूरी इच्छाशक्ति से आगे बढ़ाना होगा। इससे उत्पादन में वेल्यू एडिशन होगा। किसानों की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

कृषि मंत्री ने कहा कि हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी चाहिए जिससे कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हो। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन की लागत कम करने पर जोर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि पिछले साल उनकी सरकार 1.94 मिटिक टन सब्सिडी किसानों को प्रदान की गई है। 2014 से 2024 के बीच उनकी सरकार बहुत सारे उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है इससे किसानों को बड़े पैमाने पर राहत मिल रही है। उन्होंने कहा है कि हमें हर समय आयात पर निर्भर नहीं होना चाहिए इसीलिए हमें ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सके।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 के उपलक्ष्य में आज आईसीएआर- अटारी, पुणे में किसान सम्मान दिवस और किसान एवं ग्रामीण विकास लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए।

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सु.सिं./ आर.एन.