माननीय प्रधानमंत्री ने सुशासन सप्ताह पर अपने संदेश में कहा है कि, “सबसे अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि ‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान सुशासन सप्ताह का एक प्रमुख तत्व बना हुआ है। ‘प्रशासन गाँव की ओर’ केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह एक परिवर्तनकारी प्रयास है जिसका उद्देश्य प्रभावी शासन को ग्रामीण लोगों के करीब लाना है। यह जमीनी स्तर के लोकतंत्र का सच्चा सार है जहां विकास लोगों तक पहुंचता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग 19 से 24 दिसंबर, 2024 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी प्रशासन गाँव की ओर 2024 अभियान के समन्वय का नोडल विभाग है।

19 दिसंबर, 2024 को 660 जिलों में प्रशासन गाँव की ओर अभियान गतिविधियां आयोजित की गईं, तहसील/पंचायत मुख्यालयों पर 18543 शिविर आयोजित किए गए, 1,52,76,268 सेवा वितरण आवेदनों का निपटारा किया गया और 10,54,013 सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया गया।

इस पहल के हिस्से के रूप में, एक समर्पित पोर्टल, https://darpgapps.nic.in/GGW24 को 10 दिसंबर, 2024 से शुरु कर दिया गया है। अभियान के पहले दिन यानी 19.12.2024 तक राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों /जिलों की भागीदारी का डेटा निम्नानुसार है:

19 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश में 8077 शिविर, उत्तर प्रदेश में 3011 शिविर, राजस्थान में 2207 शिविर, छत्तीसगढ़ में 1041 शिविर तथा बिहार में 982 शिविर आयोजित किए गए।

‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान 19 से 24 दिसंबर, 2024 तक जारी रहेगा। 23 दिसंबर, 2024 को जिला स्तरीय प्रसार कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें जिला प्रशासन की 3 सुशासन प्रथाओं/पहलों और सेवा वितरण में सुधार पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

यह अभियान असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों में चलाया जा रहा है। यह अभियान सभी केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में भी चलाया जा रहा है।

“प्रशासन गाँव की ओर अभियान 2024” सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी और सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए भारत का सबसे बड़ा अभियान होगा।

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