भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने देश में ग्रीन मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण इको-सिस्टम के विकास को गति प्रदान करने के लिए 29.09.2024 को 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना' को अधिसूचित किया है। इस योजना का 31.03.2026 तक दो वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय है।  दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक छह महीने की अवधि के लिए एमएचआई द्वारा कार्यान्वित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) 2024 को पीएम ई-ड्राइव योजना में शामिल किया गया है।

पीएम ई-ड्राइव योजना की मुख्य विशेषताएं:

i. भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए ईवी खरीदार के लिए ई-वाउचर पेश किए हैं।

ii. इस योजना के तहत ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक की तैनाती के लिए प्रत्येक को 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।  यह आरामदायक रोगी परिवहन के लिए ई-एम्बुलेंस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एमएचआई, भारत सरकार की नई पहल है।  इसी प्रकार, योजना के तहत ई-ट्रक भी शुरू किए गए हैं क्योंकि ट्रक वायु प्रदूषण में प्रमुख योगदान देते हैं। ई-ट्रक पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों (आरवीएसएफ) से स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

iii. वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

इस योजना के निम्नलिखित तीन घटक हैं: 

i. सब्सिडी: ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य नई उभरती ईवी श्रेणियों के लिए मांग प्रोत्साहन के लिए 3,679 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं;

ii. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान: ई-बसों, चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना और इस योजना के तहत पहचानी गई परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए 7,171 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं; और

iii. आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियों और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के शुल्क सहित योजना के प्रशासन के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

इस योजना की शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में बढ़ोतरी देखी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल के अनुसार, देश में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या और वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल से नवंबर) की तुलना में उनकी वृद्धि नीचे दी गई है: -

 

पंजीकृत ईवी की संख्‍या		प्रतिशत वृद्धि
01 अप्रैल, 2023 से 30 नवंबर, 2023 तक	01 अप्रैल, 2024 से 30 नवंबर, 2024 तक
10,39,408	13,05,926	25.64%

 

पीएम ई-ड्राइव योजना का लक्ष्य 14,028 ई-बसों, 2,05,392 ई-3 व्हीलर (एल5), 1,10,596 ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट और 24,79,120 ई-2 व्हीलर के माध्यम से इलेक्ट्रिक गतिशीलता का समर्थन करना है।  इसके अलावा, इस योजना के तहत ई-ट्रक, ई-एम्बुलेंस, ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन का भी समर्थन किया जाता है।

व्यक्तिगत खरीदारों के लिए, पीएम ई-ड्राइव ऐप फेस मोडेलिटी का उपयोग करके आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण पूरा करने के बाद ई-वाउचर उत्पन्न करता है।  गैर-व्यक्तिगत खरीदारों के लिए, पीएम ई-ड्राइव पोर्टल ई-वाउचर तैयार करता है।  इस ई-वाउचर का उपयोग मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए किया जाता है।

पीएम ई-ड्राइव योजना के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अनुपालन की आवश्यकता है, जो मध्यम और छोटे उद्यमों सहित स्थानीय निर्माताओं से घटकों की सोर्सिंग को अनिवार्य करता है।  इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है।

यह जानकारी भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

******

एमजी/केसी/पीके

(Release ID: 2085280) Visitor Counter : 119