गोवा, 16 डिसेंबर 2024

 

गोवा राज्यासाठी 2025-26 या वर्षाचा स्टेट फोकस पेपर प्रकाशित करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) 16 डिसेंबर 2024 रोजी गोव्यात पणजी येथे राज्य पत  मेळाव्याचे आयोजन केले.

गोव्याचे सहकार आणि जलसंपदा विभागाचे मंत्री सुभाष ए. शिरोडकर, या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते. नाबार्डकडून दरवर्षी जारी होणाऱ्या स्टेट फोकस पेपरचे त्यांनी प्रकाशन केले.

राज्याच्या ग्रामीण भागात महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात, प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या (PACS) संगणकीकरणाच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण करण्याच्या क्षेत्रात गोव्याच्या विकासासाठी नाबार्डने दिलेल्या योगदानाची मंत्र्यांनी विशेष दखल घेतली.ग्रामीण विकासासाठी युवकांचा कौशल्य विकास, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, नवीकरणीय ऊर्जा आणि एमएसएमई या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित  करून, सर्वांगीण दृष्टीकोनाचा अंगीकार करण्याची सूचना केली.

पीएसी संगणकीकरणासंदर्भात केंद्र सरकारच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात उत्तम कार्य करणाऱ्या राज्यातील पाच पीएसींचा देखील मंत्र्यांनी सत्कार केला.

गोव्यातील प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रांसाठी 2025-26 या वर्षात 12,803.53 कोटी रुपयांची पत क्षमता असल्याचा अंदाज या राज्य पत मेळाव्यात नाबार्डकडून व्यक्त करण्यात आला. यापैकी 2765.28 कोटी रुपये  (22%) कृषी क्षेत्र आणि संबंधित कामांसाठी उपलब्ध होऊ शकेल, असे अंदाजात म्हटले आहे.  एमएसएमई क्षेत्रासाठी 9,348 कोटी रुपये  (73%) कर्ज क्षमता  तर उर्वरित प्राधान्यक्रमांच्या क्षेत्रांसाठी 690.25 कोटी(5%) रुपये कर्ज क्षमतेचा अंदाज आहे.

विकास एस. नाईक गावणेकर, अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग, गोवा सरकार;संदीप धारकर, महाव्यवस्थापक आणि प्रभारी अधिकारी, नाबार्ड, गोवा प्रादेशिक कार्यालय;कृष्ण कुमार एस, डीजीएम, आरबीआय; आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे कार्लोस रॉड्रिग्ज; या मेळाव्यात सहभागी झाले होते.   

स्टेट फोकस पेपर म्हणजे राज्यातील मूल्यांकन केलेल्या प्राधान्य क्षेत्रातील पत क्षमता एकत्रित करून राज्याची पत  संभाव्यता निश्चित करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर तयार केलेला दस्तऐवज आहे. पत  नियोजन दस्तऐवज म्हणून, ते क्षेत्रानुसार, तेथील व्यवहारानुसार कर्ज मिळण्याच्या एकूण संभाव्यतेचे मॅपिंग करण्यावर आणि जिल्ह्यांच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचे एकंदर चित्र सादर करण्यावर भर देत आहे.

विकासासाठी निधी वाटप करण्यास प्राधान्य देण्यासाठी बँकर्स आणि राज्य सरकार यांच्याद्वारे पत  आणि पायाभूत सुविधांच्या नियोजनासाठी आवश्यक असलेली माहिती मिळवणारा स्रोत म्हणून या पेपरने  काम करणे अपेक्षित आहे.

 

* * *

PIB Panaji | N.Chitale/S.Patil/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2085039) Visitor Counter : 56