सरकार ने 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' के तहत पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत आदिवासी गृह-स्थल विकसित करने की पहल को मंजूरी दे दी है। उक्त हस्तक्षेप में 5 लाख रुपये प्रति इकाई (नए निर्माण के लिए), 3 लाख रुपये (पुनर्निर्माण) और 5 लाख रुपये ग्रामीण समुदाय की आवश्यकता के लिए सहायता के साथ 1000 गृह-स्थलों का विकास शामिल है। पर्यटन मंत्रालय ने पहल के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का काम शुरू कर दिया है और अभी तक, उक्त पहल के लिए गाँवों की पहचान नहीं की गई है।

यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दिया है।

 

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