वन और वन्यजीवों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन की जिम्मेदारी है। देश के वन और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचे हैं, जिनमें भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 और राज्य वन अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम और नियम आदि शामिल हैं। राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश प्रशासन इन अधिनियमों/नियमों के तहत किए गए प्रावधानों के तहत वन, वन्यजीव और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करते हैं।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विकास परियोजनाओं के लिए कम से कम पेड़ काटे जाएं, साथ ही पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतिपूरक वृक्षारोपण निर्धारित किया जाए। इसके अलावा, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंज़ूरी देता है।

अवैध कटाई, वनों की अवैध कटाई और वन्यजीव अपराधों के मामलों का पता चलने पर उन्हें संबंधित वन अधिनियमों/वन्यजीव अधिनियम के तहत संज्ञान में लिया जाता है और सक्षम न्यायालय/सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

भारत में पाई जाने वाली लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियाँ जैसे बाघ, हाथी, हिम तेंदुआ आदि को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। लुप्तप्राय प्रजातियों और जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत देश में राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व से युक्त संरक्षित क्षेत्रों (पीए) का एक नेटवर्क बनाया गया है, जो महत्वपूर्ण वन्यजीव आवासों को कवर करता है। वर्तमान में, इस नेटवर्क में 106 राष्ट्रीय उद्यान, 573 वन्यजीव अभयारण्य, 123 संरक्षण रिजर्व और 220 कम्युनिटी रिजर्व हैं, जो 1,78,640.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 59 वन्यजीव अभयारण्य, 17 राष्ट्रीय उद्यान, 1 संरक्षण रिजर्व और 134 कम्युनिटी रिजर्व अधिसूचित किए गए हैं।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी), भारत सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवैध शिकार को रोकने और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में वन्यजीव संरक्षण पहल प्रभावी हैं। इस संबंध में, अवैध वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन प्रयासों में समन्वय के लिए इंटर-एजेंसी समन्वय (आईएसी) बैठकें आयोजित की गई हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2019-2023 के दौरान छह आईएसी बैठकें आयोजित की गईं और 2019-2023 के दौरान 166 संयुक्त अभियान चलाए गए; जिसके परिणामस्वरूप 375 वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। डब्ल्यूसीसीबी ने कम ज्ञात जंगली जानवरों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर ध्यान आकर्षित करने के लिए राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से एलईएसकेएनओडब्ल्यू (लेसकनो) कोडित एक प्रजाति-विशिष्ट प्रवर्तन अभियान का भी समन्वय किया था।

इसके अलावा, डब्ल्यूसीसीबी द्वारा वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार के संबंध में संबंधित राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को आवश्यक निवारक कार्रवाई करने के लिए सतर्क और सलाह जारी की जाती है।

मंत्रालय अपनी चल रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) जैसे वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास, प्रोजेक्ट टाइगर और हाथी, वन अग्नि रोकथाम और प्रबंधन, ग्रीन इंडिया मिशन, नगर वन योजना, साथ ही कैम्पा फंड के माध्यम से वनों और वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लक्षित प्रयासों का भी समर्थन करता है। मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए प्रस्तुत वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से योजना-विशिष्ट गतिविधियों को मंजूरी देता है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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