सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में नवंबर, 2017 में महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) योजना को मंजूरी दी गई थी। नीति आयोग द्वारा 2020 में एमएसके योजना का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। मूल्यांकन के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद, योजना को 01 अप्रैल, 2022 से बंद कर दिया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 01 अप्रैल, 2024 से 'मिशन शक्ति' नामक अम्ब्रेला मिशन को लागू कर रहा है जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है। मिशन शक्ति के दो कार्यक्षेत्र हैं 'संबल' और 'सामर्थ्य'।

“संबल” कार्यक्षेत्र महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत जैसी योजनाएं शामिल हैं।

“सामर्थ्य” कार्यक्षेत्र महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) जैसी योजनाएं शामिल हैं।

यह जानकारी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

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