बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों तथा प्रदर्शनियों (एमआईसीई) पर्यटन सहित पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास और प्रचार मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय नियमित रूप से सोशल मीडिया और विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से एमआईसीई पर्यटन सहित भारत को एक समग्र पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देता है।

पर्यटन मंत्रालय ने एमआईसीई को पर्यटन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना है। मंत्रालय ने हरियाणा और दिल्ली राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश में एमआईसीई उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप भी तैयार किया है। एमआईसीई पर्यटन में निम्नलिखित प्रमुख बिन्‍दुओं की पहचान की गई है:

(i)   एमआईसीई के लिए संस्थागत समर्थन

(ii) एमआईसीई के लिए इको-सिस्‍टम विकसित करना

(iii) भारतीय एमआईसीई उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक विकास

(iv) एमआईसीई आयोजनों के लिए व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाना

(v)   भारत को एमआईसीई गंतव्य के रूप में विपणन करना

(vi) एमआईसीई उद्योग के लिए कौशल विकास

 

भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 2019 में किए गए एमआईसीई अध्ययन के अनुसार, एमआईसीई उद्योग की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

(i)   बाजार 37,576 करोड़ रुपये है, जिसमें से 60 प्रतिशत बैठकों, प्रोत्साहनों और सम्मेलनों के कारण है

(ii) अंतर्राष्ट्रीय एमआईसी का बाजार 22 प्रतिशत हिस्सा है (लगभग 22 प्रतिशत)

(iii)       65 प्रतिशत बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) कार्यक्रम हैं

(iv) 5-स्‍टार संपत्तियों के लिए संपूर्ण एमआईसीई खंड का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा बैठकें और प्रोत्साहनों का होता है

(v)   भारत का एमआईसीई बाजार विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है

यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/केसी/एचएन/एसएस

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