क्रूज़ भारत मिशन 30 सितंबर, 2024 को आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों को शामिल करके संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण प्रदान करना है। वर्तमान में, छह प्रमुख बंदरगाहों में क्रूज़ टर्मिनल हैं। ये हैं- आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह, गोवा में मोरमुगाओ बंदरगाह, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर बंदरगाह, केरल में कोचीन बंदरगाह, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह और तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह। क्रूज़ भारत मिशन का लक्ष्य 2029 तक समुद्री क्रूज़ पर्यटकों की संख्या को बढ़ाकर 10 लाख करना है।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 के तहत एक नई धारा 44बीबीसी को सम्मिलित करके क्रूज़ जहाजों के संचालन के व्यवसाय में लगे अनिवासी के लिए एक अनुमानित कराधान व्यवस्था आरंभ की गई है। यह अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे करदाता द्वारा प्राप्त या प्राप्‍य या भुगतान या देय कुल राशि का बीस प्रतिशत ऐसे करदाता के ऐसे व्यवसाय से लाभ और लाभ के रूप में मानता है। इसके अलावा, यदि ऐसी विदेशी कंपनी और अनिवासी क्रूज शिप ऑपरेटर की एक ही होल्डिंग कंपनी है तो विदेशी कंपनी की लीज किराए से आय को कर निर्धारण वर्ष 2030-31 तक छूट प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 10 में एक नया खंड (15बी) जोड़कर छूट प्रदान की गई है। ये प्रावधान 1 अप्रैल, 2025 से लागू हैं।

आज केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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