पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की प्रथम 100 दिनों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया
पूर्वोत्तर क्षेत्र में 54 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा किये गए व्यय में लगभग 314% की बढ़ोतरी हुई, यह वित्त वर्ष 2014-15 में 24819 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 1,02,749.46 करोड़ रुपये हो गया है
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में लगभग 152% की वृद्धि हुई, जो 2,332 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2014-15) से 5,892 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24) तक पहुंच गया है
वर्ष 2009-2014 की अवधि की तुलना में, रेलवे के तहत औसत वार्षिक बजट आवंटन में 384% की बढ़त हुई, जो कुल 9,970 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24) है और रेलवे ट्रैक में 1,909 किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई
100 दिनों में 419.13 करोड़ रुपये की 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें पीएम-डिवाइन के तहत अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना भी शामिल है
परियोजना दिशानिर्देशों के सरलीकरण और धन जारी करने में तेजी लाने के लिए नीतिगत सुधार
Posted On:
23 SEP 2024 9:44PM by PIB Delhi
केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले दस वर्षों और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के महत्वपूर्ण कार्यों, निर्णयों और उपलब्धियों पर आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।
इस अवसर पर, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर के साथ 'एक पेड़ मां के नाम' मोबाइल एप्लिकेशन का भी शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस, 2024 पर प्रारंभ किया गया यह अभियान राष्ट्रव्यापी पर्यावरण जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देते हुए नागरिकों को अपनी माताओं के सम्मान में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह ऐप प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर लोगों को स्थिरता और सामुदायिक जुड़ाव की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, हरित भारत में योगदान करने के लिए प्रोत्साहन देता है।
केंद्रीय मंत्री ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 54 मंत्रालयों द्वारा 10% सकल बजटीय सहायता के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय वित्त वर्ष 2014-15 में 24819 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 1,02,749.46 करोड़ रुपये हो गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के बजट आवंटन में भी 152% की वृद्धि हुई है, जो 2014-25 में 2332 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 5892 करोड़ रुपये हो गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के पहले दस वर्षों के दौरान, 2023-24 में रेलवे के औसत वार्षिक बजट आवंटन में 384% की वृद्धि हुई है, जो कुल 9970 करोड़ रुपये है। 2009-2014 के दौरान वार्षिक कमीशनिंग 66.6 किलोमीटर/वर्ष थी, जो 170% बढ़कर 179.78 किलोमीटर/वर्ष (2014-23) हो गई है। रेलवे ट्रैक में 1,909 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, 81941 करोड़ रुपये की 19 रेलवे परियोजनाएं पूरी होने के विभिन्न चरणों में हैं।
केंद्रीय मंत्री ने पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए क्रांतिकारी बदलावों का उल्लेख करते हुए 47,279 करोड़ रुपये के व्यय के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 46,296 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के पूरा होने के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने 9 मार्च, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उद्घाटन करने की भी सूचना दी, इसमें तवांग तक सभी मौसम में सड़क संपर्क के लिए सेला सुरंग का उद्घाटन भी शामिल है। माननीय मंत्री द्वारा यह भी बताया कि हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़ाकर 17 (उड़ान योजना के तहत 72 मार्गों के संचालन सहित) कर दी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या को 1 से बढ़ाकर 20 किया गया है और उनके द्वारा पिछले दस वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षा तथा 843 नए स्कूलों की स्थापना पर 21,151 करोड़ रुपये का खर्च होने का भी उल्लेख किया गया।
100 दिन की उपलब्धियां:
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में 3.0 के पहले 100 दिनों के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पीएम-डिवाइन के तहत 419.13 करोड़ रुपये की 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना तथा एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई) के तहत 152.6 करोड़ रुपये की 3 परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश में नामसाई टाउनशिप में जल आपूर्ति प्रणाली के विस्तार और एनईएसआईडीएस (सड़कें) के तहत 370.16 करोड़ रुपये की 5 परियोजनाओं के शुभारंभ भी किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि परियोजनाओं की अवधारणा और मंजूरी में लगने वाले समय को काफी हद तक कम करने के उद्देश्य से परियोजना प्रस्तावों के अवधारणा नोट तथा डीपीआर पर संयुक्त रूप से विचार करने के लिए मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के दिशानिर्देशों को सरल बनाया गया है। परियोजनाओं की मंजूरी के दोहराव को रोकने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं के बीच वित्तीय एवं क्षेत्रीय सीमांकन को तर्कसंगत बनाया गया है और इसे 21.08.2024 को जारी किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय/पूर्वोत्तर परिषद की योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन प्रवाह प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि केवल 4 किश्तों में ही परियोजनाओं के लिए धन जारी किया जा सके।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की निगरानी और निरीक्षण तंत्र को मजबूत करने के लिए वर्तमान में जारी परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए एनईडीएफआई के माध्यम से तृतीय पक्ष तकनीकी निरीक्षण (टीपीटीआई) एजेंसियों और परियोजना गुणवत्ता निगरानी (पीक्यूएम) को सूचीबद्ध किया है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नए स्टार्ट-अप को सहयोग देने के लिए 30 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ मणिपुर स्टार्ट-अप वेंचर फंड शुरू किया गया है और दो स्टार्ट-अप को इस कोष से सैद्धांतिक रूप से निवेश बोलियां प्राप्त हुई हैं।
यह मंत्रालय पूर्वोत्तर के राज्यों की समृद्ध विरासत, हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि-उपज और शिल्प पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 6 से 8 दिसंबर, 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव-2024 का आयोजन कर रहा है।
नवाचार इकोसिस्टम के लिए पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एनईएसटी) क्लस्टर: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 13.8.2024 को पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर (नेस्ट क्लस्टर) इकोसिस्टम को मंजूरी दी है, जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर के समान विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है। इसमें 4 कार्यक्षेत्रों को मंजूरी दे दी गई है। (i) जमीनी स्तर की प्रौद्योगिकियों पर इनोवेशन हब, (ii) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर के लिए टेक्नोलॉजी हब (iii) बांस आधारित प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता संवर्धन और कौशल विकास तथा कौशल विकास में नवाचार के लिए पात्रता का प्रमाण पत्र व (iv) बायोडिग्रेडेबल, पर्यावरण-अनुकूलन के साथ प्लास्टिक और ठोस-अपशिष्ट प्रबंधन। एनईएसटी क्लस्टर का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं एवं चुनौतियों की पहचान करना और उनका समाधान करना है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि-कमोडिटी ई-कनेक्ट (एनई-रेस) पोर्टल का शुभारंभ: यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है, जो माननीय प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' के दृष्टिकोण और हमारे किसानों के लिए वैश्विक बाजार खोलने के अनुरूप है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद (एनईसी) ने उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) के सहयोग से 12 जुलाई, 2024 को पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के कृषि और बागवानी उत्पादों को ताजा तथा प्रसंस्कृत दोनों रूपों में बाजार लिंकेज प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र एग्री-कमोडिटी ई-कनेक्ट (एनई-रेस) नामक एक डिजिटल पहल शुरू की गई। एनई-रेस डिजिटल मंच पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद द्वारा वित्त पोषित है और एनईडीएफआई द्वारा विकसित तथा प्रबंधित किया गया है।
विभिन्न पोर्टलों का विकास - 22 जुलाई, 2024 को, भारत सरकार के 54 मंत्रालयों/विभागों (10% जीबीएस के तहत छूट रहित) की विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की मजबूत निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। उक्त पोर्टल विकसित किया गया है और 6 सितंबर, 2024 को एक लाइव डेमो के माध्यम से सभी मंत्रालयों को इस मुद्दे पर जागरूक किया गया है। यह पोर्टल भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की मजबूत निगरानी और मूल्यांकन में मदद करेगा। इसी प्रकार, 54 गैर-छूट वाले मंत्रालयों/विभागों के 10% जीबीएस के तहत किए जा रहे व्यय को दर्ज करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है। व्यय विवरण की निगरानी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्य-वार और योजना-वार की जाएगी। पोर्टल राज्यवार और योजनावार व्यय विवरण एकत्र करेगा, जिससे प्रभावी मूल्यांकन एवं निगरानी सुनिश्चित होगी।
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एमजी/आरपीएम/केसी/एनके/डीए
(Release ID: 2059544)
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