नवी दिल्‍ली, 13 सप्‍टेंबर 2024

 

वक्फ बोर्डाचे कार्य सुव्यवस्थित करणे आणि वक्फ मालमत्तांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे या उद्देशाने 8 ऑगस्ट 2024 रोजी वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024 आणि मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 ही दोन विधेयके लोकसभेत सादर करण्यात आली होती.

वक्फ मालमत्तांचे नियमन आणि व्यवस्थापनातील समस्या आणि आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी वक्फ कायदा, 1995 मध्ये सुधारणा करणे हे वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024 चे उद्दिष्ट आहे. भारतातील वक्फ मालमत्तेच्या प्रशासनात आणि व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याचा दुरुस्ती विधेयकाचा प्रयत्न आहे. मागील कायद्यातील कमतरता दूर करणे आणि कायद्याचे नाव बदलणे, वक्फची व्याख्या अद्ययावत करणे, नोंदणी प्रक्रिया सुधारणे आणि वक्फ दस्तऐवज नोंदी व्यवस्थापित करण्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका वाढवणे यासारखे बदल करून वक्फ बोर्डाची कार्यक्षमता वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

मुसलमान वक्फ कायदा, 1923 निरस्त करणे हे मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 चे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे, जो वसाहतवादी कालखंडातील कायदा असून तो आधुनिक भारतातील वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कालबाह्य आणि अपुरा ठरला आहे. वक्फ कायदा, 1995 अंतर्गत वक्फ मालमत्तांबाबत प्रशासन आणि व्यवस्थापनामध्ये एकसमानता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे, पर्यायाने अशा अनावश्यक कायद्याच्या सातत्यपूर्ण अस्तित्वामुळे निर्माण झालेल्या विसंगती आणि संदिग्धता दूर करणे, हे निरस्तीकरणाचे उद्दिष्ट आहे.

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.

खालील FAQs म्हणजेच वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न वक्फचा इतिहास, कायदे, नियम आणि व्यवस्थापनाची माहिती देत आहेत:

प्र.1. ‘वक्फ’ चा अर्थ काय आहे?

वक्फ म्हणजे इस्लामिक कायद्यांतर्गत केवळ धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी समर्पित केलेली मालमत्ता आणि अशा मालमत्तेचा इतर कोणताही वापर किंवा विक्री प्रतिबंधित आहे. वक्फ म्हणजे मालमत्तेची मालकी आता वक्फ करणाऱ्या व्यक्तीकडून काढून घेतली जाते आणि अल्लाहने ती हस्तांतरित केली आणि ताब्यात घेतली. ‘वकीफ’ ही अशी व्यक्ती आहे जी लाभार्थ्यांसाठी वक्फ तयार करते. वक्फ मालमत्ता अल्लाहला बहाल केली जाते, भौतिकदृष्ट्या मूर्त अस्तित्व नसताना, वक्फचे व्यवस्थापन किंवा प्रशासन करण्यासाठी वकिफ किंवा सक्षम अधिकाऱ्याद्वारे ‘मुतावल्ली’ नियुक्त केला जातो. एकदा वक्फ म्हणून नियुक्त केल्यानंतर, मालकी वक्फ (वकीफ) करणाऱ्या व्यक्तीकडून अल्लाहकडे हस्तांतरित केली जाते आणि ती अपरिवर्तनीय बनते.

 

प्र.2. 'वक्फ' या संकल्पनेचे मूळ काय आहे?

भारतात, वक्फच्या इतिहासाचा मागोवा दिल्ली सल्तनतीच्या सुरुवातीच्या काळात घेतला जाऊ शकतो ज्या काळात सुलतान मुइझुद्दीन साम घोर याने मुलतानच्या जामा मशिदीसाठी दोन गावे देऊन टाकली आणि त्याचे प्रशासन शेखुल इस्लामला दिले. भारतात दिल्ली सल्तनत आणि नंतर इस्लामिक राजवंशांची भरभराट होत असताना वक्फ मालमत्तांची संख्या भारतात वाढतच गेली.

ब्रिटिश राजवटीच्या काळात लंडनच्या प्रिव्ही कौन्सिलमध्ये 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात वक्फ मालमत्तेचा वाद पोहोचला तेव्हा भारतात वक्फ रद्द करण्यासाठी एक प्रकरण दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या चार ब्रिटीश न्यायाधीशांनी वक्फचे वर्णन “सर्वात वाईट आणि अत्यंत घातक प्रकाराची शाश्वतता” असे केले आणि वक्फ अवैध असल्याचे घोषित केले. मात्र, चार न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय भारतात स्वीकारला गेला नाही आणि 1913 च्या मुस्लिम वक्फ वैधता कायद्याने भारतातील वक्फ संस्थेचे रक्षण केले. तेव्हापासून वक्फांवर अंकुश ठेवण्याचा कोणताही प्रयत्न झालेला नाही.

 

प्र.3. वक्फ कायद्याद्वारे भारतातील वक्फ मालमत्तेच्या प्रशासनात कोणते महत्त्वाचे कायदेविषयक बदल आणि घडामोडी घडल्या आहेत?

वक्फ कायदा, 1954 - वक्फ देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर जास्त मजबूत झाले आहे. 1954 च्या वक्फ कायद्याने वक्फच्या केंद्रीकरणाचा मार्ग उपलब्ध करून दिला. सेंट्रल वक्फ कौन्सिल ऑफ इंडिया, ही एक वैधानिक संस्था 1964 मध्ये भारत सरकारने 1954 च्या वक्फ कायद्यानुसार स्थापन केली होती. ही केंद्रीय संस्था वक्फ कायदा 1954 च्या कलम 9(1) च्या तरतुदींनुसार स्थापन झालेल्या विविध राज्य वक्फ बोर्डांच्या अंतर्गत कामावर देखरेख करते.

वक्फ कायदा, 1995 - वक्फ कायदा, 1995 मध्ये मुस्लिमांसाठी अधिक अनुकूल करण्यात आला, ज्यामुळे तो एक अधिलिखित म्हणजेच अतिशय ताकदवान कायदा बनला. वक्फ कायदा, 1995 हा भारतातील वक्फ मालमत्तेचे (धार्मिक देणगी) प्रशासन नियंत्रित करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. हे वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्ड आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार आणि कार्ये आणि मुतावल्लीची कर्तव्ये प्रदान करते. हा कायदा वक्फ न्यायाधिकरणाची शक्ती आणि निर्बंध त्याच्या अधिकारक्षेत्रात निर्धारित करतो आणि दिवाणी न्यायालयाच्या जागी कामकाज करतो. वक्फ न्यायाधिकरण हे एक दिवाणी न्यायालय असल्याचे मानले जाते आणि त्यांना दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 अंतर्गत दिवाणी न्यायालयाकडून वापरले जाणाऱे सर्व अधिकार वापरणे आणि कामकाज करणे आवश्यक आहे. न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम आणि पक्षकारांवर बंधनकारक असेल. कोणत्याही दिवाणी न्यायालयात खटला किंवा कायदेशीर कार्यवाही चालणार नाही. अशा प्रकारे, वक्फ न्यायाधिकरणाचे निर्णय कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाच्या वरच्या स्तरावरचे निर्णय ठरतात.

2013 मध्ये दुरुस्ती - वक्फ व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी 2013 मध्ये कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान वक्फ प्रशासन सुधारण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरला नसल्याचे जाणवले.

वक्फ निरसन विधेयक, 2022 - वक्फ आणि तत्सम हेतूने स्थापित केलेल्या इतर मान्यताप्राप्त धार्मिक संस्थांसारख्या संस्थांना अधिक न्याय्य व्यवस्था आणि वागणूक मिळण्याच्या उद्देशाने, उपरोक्त वक्फ कायदा, 1995 सुधारित करून  आठ डिसेंबर 2023 रोजी राज्यसभेत मांडण्यात आला.

 

प्र.4. वक्फ मालमत्ता रद्दबातल करण्यायोग्य आहेत का?

नाही, वक्फच्या बाबतीत मालमत्तेची मालकी वकीफक़डून अल्लाहकडे हस्तांतरित केली जाते आणि अल्लाहकडून मालमत्ता परत घेता येत नाही, एकदा मालमत्ता वक्फ झाली की ती कायमच वक्फ राहते, ज्यामुळे ती अपरिवर्तनीय होते. एकदा मालमत्ता वक्फ घोषित केली की ती तशीच कायम राहते. 1850 च्या दशकापासून वक्फ मालमत्ता म्हणून दावा केलेल्या बेंगळुरू ईदगाह मैदानाचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, मुघल काळात हज दरम्यान सराई म्हणून ऐतिहासिक वापर झाल्यामुळे सूरत महानगरपालिकेच्या इमारतीवर दावा करण्यात आला.

 

प्र.5. सर्व इस्लामिक देशांमध्ये वक्फ मालमत्ता आहेत का?

नाही, सर्व इस्लामिक देशांमध्ये वक्फ मालमत्ता नाहीत. तुर्कीये, लिबिया, इजिप्त, सुदान, लेबनॉन, सीरिया, जॉर्डन, ट्युनिशिया आणि इराक या इस्लामिक देशांमध्ये वक्फ नाही. मात्र, भारतात, वक्फ बोर्ड हे केवळ सर्वात मोठे शहरी जमीन मालक नाहीत, तर त्यांच्याकडे कायदेशीर संरक्षण करणारा कायदा देखील आहे.

 

प्र.6. वक्फ बोर्ड किती मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवते?

वक्फ बोर्डाचे सध्या भारतभरात 9.4 लाख एकर क्षेत्रफळ असलेल्या 8.7 लाख मालमत्तांवर नियंत्रण आहे, ज्यांचे मूल्य अंदाजे 1.2 लाख कोटी आहे. जगातील सर्वात जास्त वक्फ ताबेदारी भारतात आहे.  सशस्त्र सेना आणि भारतीय रेल्वे नंतर वक्फ बोर्ड हे भारतातील सर्वात मोठे जमीन मालक आहे.

 

प्र.7. वक्फ बोर्डाअंतर्गत किती वक्फ मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत?

वक्फ बोर्डांतर्गत 356,051 वक्फ मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत. 

 

प्र.8. वक्फ बोर्डांतर्गत किती स्थावर मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत?

वक्फ बोर्डांतर्गत 872,328 स्थावर मालमत्तांची नोंद आहे.

   

 

प्र.9. वक्फ बोर्ड अंतर्गत किती जंगम मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत?

वक्फ बोर्डांतर्गत 16,713 जंगम मालमत्तांची नोंद आहे.

  

 

प्र.10. वक्फ बोर्डाकडे किती डिजीटल रेकॉर्ड आहेत?

वक्फ बोर्डाकडे आतापर्यंत 330000 डिजीटल रेकॉर्ड आहेत.

 

प्र.11. वक्फ बोर्डाशी संबंधित समस्या काय आहेत?

वक्फ बोर्ड आणि सेंट्रल वक्फ कौन्सिलच्या स्थापनेतील मर्यादित वैविध्य, मुतावल्लींकडून अधिकाराचा गैरवापर, मुतावल्लींकडून मालमत्तेचा योग्य हिशोब न ठेवणे, स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांशी प्रभावी समन्वयाचा अभाव, अतिक्रमण काढून टाकण्याचे मुद्दे, वक्फ मालमत्तेची नोंदणी आणि शीर्षक घोषित करणे, वक्फ बोर्डांना मालमत्तेवर हक्क सांगण्याचे अधिकार ज्यामुळे विवाद आणि खटले निर्माण होतात, मर्यादा कायदा लागू न होणे ज्यामुळे समुदायांमध्ये तेढ निर्माण होते, वक्फ मालमत्तेचे अल्प आणि नगण्य उत्पन्न इ. वक्फ हितधारकांनी अधोरेखित केलेले प्रमुख मुद्दे आहेत.

वक्फ मंडळाशी संबंधित मुद्दे पुढीलप्रमाणे:

वक्फ मालमत्तांची अपरिवर्तनीयता-: 'एकदा वक्फकडे म्हणजे नेहमीच वक्फकडे' या तत्त्वामुळे विविध तंटे आणि दावे उत्पन्न होत आले आहेत. त्यापैकी काही - जसे की बेट द्वारका मधील दोन बेटांवरचे दावे - संभ्रम निर्माण करणारे आहेत असे न्यायालयांनीही म्हटले आहे. 

खटले आणि अव्यवस्था-: वक्फ कायदा, 1995 आणि 2013 मधील त्याची दुरुस्ती, या दोन्हींवर अकार्यक्षमतेवरून टीका होत आहे. या अकार्यक्षमतेमुळे अतिक्रमण, अव्यवस्था, स्वामित्वविषयक तंटे आणि नोंदणी तसेच सर्वेक्षणांमधील विलंब असे प्रश्न उद्भवतात. तसेच वक्फ मालमत्तांच्या स्वामित्व किंवा मालकीचे शीर्षक (ओनरशिप टायटल) आणि ताबा; नोंदणीविषयीच्या तक्रारी, न्यायाधीकरणाचे कामकाज आणि संबंधित मोठे कज्जे-खटले याविषयीचेही अनेक प्रश्न मंत्रालयाला कळवण्यात आले आहेत.

न्यायिक पर्यवेक्षणाचा अभाव-: न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांचे न्यायिक पर्यवेक्षण केले जात नाही त्यामुळे वक्फ व्यवस्थापन अधिकच गुंतागुंतीचे होऊन बसते. वरच्या न्यायालयीन संस्थेकडे दाद मागण्याची शक्यताच नसल्याने, न्यायाधिकरणाने दिलेले निर्णय- पारदर्शकतेची तसेच वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनाच्या उत्तरदायित्वाची पायमल्ली करणारे ठरू शकतात.  

सर्वेक्षणाचे असमाधानकारक कार्य-: सर्वेक्षण आयुक्तांनी केलेले वक्फ मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचे कार्य असमाधानकारक झाल्याचे दिसून आले. गुजरात आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये अद्यापि, वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू व्हायचे बाकी आहे. उत्तर प्रदेशात 2014 मध्ये सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते मात्र अद्यापि ते सुरू झालेले नाही. सर्वेक्षण आयुक्तांचा सर्वेक्षण कार्यातील नैपुण्याचा अभाव हे सर्वेक्षण पूर्ण न होण्याचे महत्त्वाचे कारण होय. शिवाय, वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीचे काम सुरळीतपणे पार पडण्यासाठी, महसूल विभागाशी सर्वेक्षणाच्या अहवालांबाबत समन्वय साधण्याविषयीही काही प्रश्न आहेत.

तरतुदींचा दुरुपयोग-: राज्य वक्फ मंडळांनीही सदर कायद्याच्या काही तरतुदींचा दुरुपयोग केल्याचे आढळून आले आहे. अशा दुरुपयोगामुळे विविध समुदायांदरम्यान विसंवाद आणि असंतोष निर्माण झाला. एखादी मालमत्ता संपादन करून ती वक्फ मालमत्ता आहे असे घोषित करण्यासाठी वक्फ कायद्याच्या कलम 40 चा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग झाला. यातून केवळ प्रचंड संख्येने खटलेच उभे राहिले असे नव्हे, तर समुदायांदरम्यान मोठा विसंवादसुद्धा निर्माण झाला. 

घटनात्मक वैधता-: वक्फ कायदा हा देशातील केवळ एका धर्माच्या धार्मिक मालमत्तांविषयीचा विशेष कायदा असून, अन्य कोणत्याही धर्मासाठी असा कायदा अस्तित्वात नाही. खरे तर सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात हाच प्रश्न विचारणारी जनहितयाचिका दाखल करण्यात आली आहे. वक्फच्या घटनात्मक वैधतेविषयीच्या सदर याचिकेवरून, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे.

 

प्र.12. मंत्रालयाकडे वक्फसंबंधी किती तक्रारी पोहोचल्या आहेत?

वक्फ जमिनींवरील सहेतुक अतिक्रमण आणि वक्फ मालमत्तांची अव्यवस्था यांविषयी मुस्लिम आणि मुस्लिमेतर समुदायांकडून मंत्रालयाकडे मोठ्या संख्येने तक्रारी आणि निवेदने आली आहेत. या तक्रारींच्या प्रकारांचे आणि संख्येचे विश्लेषण केले असता असे आढळून आले की एप्रिल 2023 पासून प्राप्त झालेल्या 148 तक्रारी बव्हंशी- अतिक्रमण, वक्फ जमिनींची अवैध विक्री, सर्वेक्षणातील व नोंदणीतील विलंब यांच्याशी तसेच वक्फ मंडळे आणि मुतवल्ली यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या आहेत. मंत्रालयाने सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखभाल यंत्रणा) यावर एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 या काळात दाखल झालेल्या तक्रारींचेही विश्लेषण केले. 566 तक्रारींपैकी 194 तक्रारी अतिक्रमणे आणि वक्फ जमिनींच्या अवैध हस्तांतरणाविषयी होत्या तर 93 तक्रारी वक्फ मंडळाचे अधिकारी किंवा मुतवल्ली यांच्या विरोधात होत्या.

त्याखेरीज विविध पक्षांमधील संसद सदस्यांनीही वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीतील विलंबविषयक मुद्दे उपस्थित केले होते. तसेच यात वक्फ मंडळांना बाजारभावापेक्षा कमी भाडे मिळणे, वक्फ जमिनींवरील प्रचंड अतिक्रमणे, विधवांचे वारसाहक्क, सर्वेक्षण आयुक्तांनी अपूर्ण ठेवलेले सर्वेक्षण, वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीचे मंदगती अंकीकरण (डिजिटायझेशन) आदी मुद्द्यांचाही समावेश आहे.

 

प्र.13. वक्फ प्रशासनाकडे किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत?

मंत्रालयाने न्यायाधिकरणांच्या कामकाजाचे विश्लेषण केले असून त्यात असे आढळून आले की, न्यायाधिकरणांकडे 40,951 प्रकरणे प्रलंबित आहेत व त्यात 9,942 प्रकरणे मुस्लिम समुदायांनी वक्फ व्यवस्थापन संस्थांच्या विरोधात दाखल केली आहेत. शिवाय प्रकरणे निकाली काढण्याचा बाबतीत बेसुमार विलंब होत असून न्यायाधिकरणांनी दिलेल्या निर्णयाच्या बाबतीत न्यायिक पर्यवेक्षणाची कोणती तरतूद नाही.

 

प्र.14. विद्यमान व्यवस्थेमध्ये प्रचलित असणाऱ्या मुद्द्यांचे/ तक्रारींचे प्रकार कोणते?

वक्फ मंडळाच्या अपारदर्शकतेमुळे तसेच अतिव्यापक अधिकारांमुळे सर्वसामान्य जनतेला होणारा त्रास पुढील उदाहरणांवरून स्पष्ट होईल:

तिरुचेंतुराई गाव, तमिळनाडू-: तमिळनाडूतील शेतकरी राजगोपाल कर्जफेडीसाठी स्वतःची शेतजमीन विकू शकत नव्हते, कारण त्यांचे पूर्ण खेडे- तिरुचेंतुराई ही वक्फ मंडळाची मालमत्ता असल्याचा दावा मंडळाने केला. या ना हरकत प्रमाणपत्राच्या (NOC) अटीमुळे मोठा आर्थिक आणि भावनिक ताण सहन करावा लागला. 1956 मध्ये संपूर्ण खेडे नवाब अन्वर्दीन खान याने वक्फ म्हणून ऐतिहासिक दृष्ट्या दान केले होते. अवैध विक्री किंवा अतिक्रमणे यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी वक्फ मंडळाने नोंदणी विभागाला अशी विनंती केली होती की वक्फ मालमत्तांचे 'शून्य मूल्य' धरले जावे. मालमत्ता व्यवहार करता यावेत यासाठी, अल्पसंख्याक कामकाज मंत्रालयाने सध्या सदर विनंतीला स्थगिती दिली आहे. या परिस्थितीमुळेदेखील राजकीय आणि सामुदायिक तणाव उत्पन्न झाले.

बेंगळुरू ईदगाह मैदान खटला-: बेंगळुरू ईदगाह मैदान प्रकरणी, सरकारकडील माहितीनुसार कोणत्याही मुस्लिम संघटनेला मालमत्ता शीर्षकाचे हस्तांतरण केले नसले तरी, 1850 च्या दशकापासून ती वक्फ मालमत्ता असल्याचा दाव्यामुळे आता ती तहहयात वक्फ मालमत्ता झाली आहे.

सुरत नगरपरिषद खटला-: गुजरात वक्फ मंडळाने नुकताच सुरत नगरपरिषदेच्या इमारतीवर दावा केला आणि ती आता वक्फ मालमत्ता आहे, कारण कागदपत्रे अद्ययावत नाहीत. वक्फच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी मुघल काळात, सुरत नगरपरिषद इमारत ही एक सराई होती आणि हज यात्रेदरम्यान तिचा उपयोग केला जाई. पुढे ब्रिटिश राजवटीत या मालमत्तेवर ब्रिटिश साम्राज्याची मालकी होती. तथापि, 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या मालमत्ता भारत सरकारकडे हस्तांतरित झाल्या. मात्र कागदपत्रे अद्ययावत न केल्यामुळे सुरत नगरपरिषदेची इमारत वक्फ मालमत्ता बनली कारण, 'एकदा वक्फकडे म्हणजे नेहमीच वक्फकडे' असे वक्फ मंडळ म्हणते.

बेट द्वारकेतील बेटे-: देवभूमी द्वारकेतील 'बेट द्वारका'मधील दोन बेटांची मालकी वक्फ मंडळाकडे असल्याचा दावा, मंडळाने गुजरात उच्च न्यायालयाकडे एका अर्जाद्वारे केल्याचे वृत्त दिव्य भास्कर ने प्रसिद्ध केले होते. उच्च न्यायालयातील एका गोंधळलेल्या न्यायमूर्तींनी या अर्जाची सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि मंडळाला याचिकेत दुरुस्ती करण्यास सांगितले. 'कृष्णनगरीमध्ये वक्फ दावा कसा काय करू शकते', असे आश्चर्य या न्यायाधीशांनी व्यक्त केले होते.

शिवशक्ती सोसायटी, सुरत-: सुरतमधील शिवशक्ती सोसायटीत, एका भूखंडधारकाने त्याच्या भूखंडाची नोंदणी वक्फ मंडळाकडे केली. याद्वारे ती जागा मुस्लिमांसाठी पवित्र स्थळ बनली आणि लोकांनी तेथे नमाज अदा करण्यास सुरुवात केली. यातून असा अर्थ निघाला की कोणत्याही गृहनिर्माण संस्थेतील अपार्टमेंट, मालकाने वक्फ म्हणून दान केल्यास, संस्थेतील अन्य सभासदांच्या सूचनांशिवायच एखाद्या दिवशी मशिदीमध्ये रूपांतरित होऊ शकते.

 

प्र.15. दुरुस्ती विधेयक आणण्यापूर्वी मंत्रालयाने कोणती पावले उचलली? 

मंत्रालयाने वक्फ कायदा 1995 च्या तरतुदींच्या पुनःपरीक्षणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि भागधारकांशी सल्लामसलत केली आहे. लखनऊमध्ये 24.07.23 या दिवशी आणि नवी दिल्लीमध्ये 20.07.23 या दिवशी - अशा दोन बैठका गेल्यावर्षी घेण्यात आल्या. या बैठकांचा वेळी पुढीलपैकी बहुतेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये सदर कायद्यात यथोचित दुरुस्ती करून, बाधित भागधारकांच्या समस्या सोडवण्यावर एकमत झाले.

• केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC) आणि राज्य वक्फ मंडळांचा (SWB) पाया रूंद करणे
• मुतवल्लींची भूमिका आणि दायित्वे 
• न्यायाधिकरणांची पुनर्रचना 
• नोंदणी प्रक्रियेत सुधारणा 
• शीर्षकांची (टायटल्स) घोषणा 
• वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण
• वक्फ मालमत्तांचे उत्परिवर्तन
• मुतवल्लींनी लेखाविवरण भरणे
• वार्षिक लेखाविवरण भरण्यातील सुधारणा 
• मालमत्ता सोडून जाणाऱ्यांविषयीच्या तरतुदींचे पुनःपरीक्षण / मर्यादा कायदा (लिमिटेशन ऍक्ट) 
• वक्फ मालमत्तांचे विज्ञाननिष्ठ व्यवस्थापन.

याशिवाय मंत्रालयाने सौदी अरेबिया, इजिप्त, कुवेत, ओमान, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि तुर्की यांसारख्या देशांमध्ये चालत असलेल्या वक्फ व्यवस्थापनावरील आंतरराष्ट्रीय पद्धतींचे विश्लेषण केले आहे आणि असे आढळले आहे की सामान्यतः वक्फ मालमत्ता या कायदे आणि सरकारने स्थापन केलेल्या संस्थांद्वारे नियंत्रित केल्या जातात.

 

प्र.16. मंत्रालयाने कोणत्या भागधारकांचा सल्ला घेतला आहे?

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने विविध भागधारकांशी सल्लामसलत केली, ज्यामध्ये सच्चर समितीचा अहवाल, संयुक्त संसदीय समित्यांची (जेपीसी) निरीक्षणे, लोकप्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमे आणि सामान्य जनतेने गैरव्यवस्थापन, वक्फ कायद्याच्या अधिकारांचा गैरवापर आणि वक्फ संस्थांकडून वक्फ मालमत्तेचा कमी वापर याबद्दल व्यक्त केलेली चिंता अशा परस्पर बाबींचा समावेश आहे. मंत्रालयाने राज्य वक्फ बोर्डांशीही सल्लामसलत केली होती.

 

प्र.17. सच्चर समितीच्या शिफारशी काय आहेत?

सच्चर समितीने असे निरीक्षण नोंदवले की जर या मालमत्तांचा कार्यक्षम आणि विक्रीयोग्य वापर केला गेला तर त्या किमान 10% उत्पन्न मिळवू शकतात जे प्रतिवर्षी सुमारे 12000 कोटी रुपये असेल.  सच्चर समितीने 2006 मध्ये आपला अहवाल सादर केला आणि वक्फ व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजनांची शिफारस केली.  

यात यावर जोर देण्यात आला:

1. मुतवल्लींचे नियमन आणि कामकाजाची गरज,
2. नोंदींचे कार्यक्षम व्यवस्थापन,
3. वक्फ व्यवस्थापनात बिगर-मुस्लिम तांत्रिक कौशल्याचा समावेश,
4. केंद्रीय वक्फ बोर्ड (सीडब्ल्यूसी) आणि प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) मध्ये दोन महिला सदस्यांचा समावेश करण्यासाठी वक्फ बोर्डांना प्रशासकीयदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी संघटनात्मक सुधारणा,
5. सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूबी मध्ये सहसचिव स्तरावरील अधिकाऱ्याची नियुक्ती,
6. वक्फला आर्थिक लेखापरीक्षण योजनेअंतर्गत आणणे

 

प्र.18. संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशी काय आहेत?

4 मार्च 2008 रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या वक्फवरील संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालात पुढीलप्रमाणे शिफारस करण्यात आली आहे:

1. वक्फ बोर्डाची पुनर्रचना,
2. एसडब्ल्यूबीसाठी सीईओ म्हणून वरिष्ठ स्तरावरचा अधिकारी नेमणे,
3. वक्फ मालमत्तांचा अनधिकृत वापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई,
4. कर्तव्यपालनात कसूर केली तर मुतवल्लींना कडक शिक्षा,
5. आव्हान याचिका अधिकारांतर्गत काही प्रकरणे माननीय उच्च न्यायालयाकडे नेण्याची शिफारस देखील केली आहे.
6. वक्फ बोर्डाचे संगणकीकरण आणि सीडब्ल्यूसीमध्ये शिया समुदायाला पुरेसे प्रतिनिधित्व

 

प्र.19. वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत:

1. वक्फ कायदा, 1995चे नामकरण: वक्फ बोर्ड आणि मालमत्तांचे व्यवस्थापन तसेच कार्यक्षमता सुधारण्याचे  व्यापक उद्दिष्ट प्रतिबिंबित करण्यासाठी प्रभावी प्रशासनासह विकास‌ आणि सक्षमीकरणावर भर देत वक्फ कायदा, 1995 या कायद्याचे नाव बदलून एकसंध वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा, 1995 असे नामकरण करण्यात आले आहे.  

2. वक्फची निर्मिती: कायदा खालीलप्रमाणे वक्फ तयार करण्यास परवानगी देतो: (i) घोषणा, (ii) दीर्घकालीन वापरावर आधारित मान्यता (वापरकर्त्याद्वारे वक्फ), किंवा (iii) उत्तराधिकाराची ओळ संपल्यावर स्थायी निधी (वक्फ-अलाल-औलाद).

• विधेयकात असे म्हटले आहे की किमान पाच वर्षे इस्लामचे पालन करणारी व्यक्तीच वक्फ घोषित करू शकते.  हेही स्पष्ट केले आहे की घोषित केलेल्या मालमत्तेची मालकी त्या व्यक्तीकडे असणे आवश्यक आहे.
• हे वापरकर्त्याचे वक्फ काढून टाकते, जिथे केवळ धार्मिक हेतूंसाठी दीर्घकाळच्या वापरावर आधारित मालमत्ता वक्फ म्हणून गणली जाते.
• त्यात असेही जोडण्यात आले आहे की वक्फ-अलाल-औलादचा परिणाम महिला वारसांसह दात्याच्या वारसांना वारसाहक्क नाकारण्यासाठी होऊ नये.

3. वक्फ म्हणून सरकारी मालमत्ता: विधेयकात असे नमूद केले आहे की वक्फ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोणत्याही सरकारी मालमत्तेची ती ओळख नाहीशी होईल. अनिश्चितता असल्यास, त्या भागाचे जिल्हाधिकारी मालकी निश्चित करतील आणि राज्य सरकारला अहवाल सादर करतील.  सरकारी मालमत्ता समजल्यास, ते महसूल नोंदी अद्ययावत करतील.

4. मालमत्ता वक्फ आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार: मालमत्ता वक्फ आहे की नाही याची चौकशी करण्याचा आणि निर्धारित करण्याचा अधिकार कायदा वक्फ बोर्डाला देतो.  विधेयक ही तरतूद काढून टाकते.

5. वक्फचे सर्वेक्षण: कायद्यात वक्फचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सर्वेक्षण आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे.  त्याऐवजी हे विधेयक जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार देते.  प्रलंबित सर्वेक्षणे राज्याच्या महसूल कायद्यानुसार केली जातील.

6. केंद्रीय वक्फ परिषद: कायदा केंद्र आणि राज्य सरकार आणि वक्फ बोर्डांना सल्ला देण्यासाठी केंद्रीय वक्फ परिषदेची स्थापना करतो. वक्फचे प्रभारी असणारे केंद्रीय मंत्री हे परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.  कायद्यानुसार परिषदेचे सर्व सदस्य मुस्लिम असले पाहिजेत आणि किमान दोन महिला असाव्यात. त्याऐवजी दोन सदस्य बिगर-मुस्लिम असावेत, अशी तरतूद विधेयकात आहे. कायद्यानुसार परिषदेवर नियुक्त केलेले खासदार, माजी न्यायाधीश आणि प्रतिष्ठित व्यक्ती मुस्लिम असणे आवश्यक नाही.

खालील सदस्य मुस्लिम असणे आवश्यक आहे:

1. मुस्लिम संघटनांचे प्रतिनिधी,
2. इस्लामिक कायद्यातील विद्वान आणि
3. वक्फ बोर्डांचे अध्यक्ष.

मुस्लिम सदस्यांपैकी दोन महिला असणे आवश्यक आहे.

7. वक्फ बोर्ड: कायदा मुस्लिमांच्या निवडणूक मंडळातून प्रत्येकी दोन सदस्य निवडण्याची तरतूद करतो: (i) खासदार, (ii) विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्य आणि (iii) बार कौन्सिल सदस्य, राज्यातून मंडळावर.

त्याऐवजी हे विधेयक राज्य सरकारला वरील प्रत्येक पार्श्वभूमीतून एका व्यक्तीला मंडळावर नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार देते.  त्यांनी मुस्लिम असण्याची गरज नाही.

यात पुढे म्हटले आहे की मंडळामध्ये असणे आवश्यक आहे: (i) दोन बिगर-मुस्लिम सदस्य आणि (ii) शिया, सुन्नी आणि मुस्लिमांच्या मागास वर्गातील प्रत्येकी किमान एक सदस्य. बोहरा आणि आगाखानी समाजातील प्रत्येकी एक सदस्य राज्यात वक्फ असल्यास त्यात असणे आवश्यक आहे.  या कायद्यात किमान दोन सदस्य महिला असणे आवश्यक आहे.  या विधेयकानुसार, दोन मुस्लिम सदस्य महिला असणे आवश्यक आहे.

8. न्यायाधिकरणाची रचना: नियमानुसार वक्फबाबतचे वाद सोडविण्यासाठी राज्यांनी न्यायाधिकरणाची स्थापना करणे आवश्यक आहे.   या न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष हा वर्ग-1, जिल्हा, सत्र, किंवा दिवाणी न्यायाधीश यांच्या दर्जाचा हवा.  इतर सदस्यांमध्ये (i) अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या पातळीवरचा राज्याचा अधिकारी आणि (ii) मुस्लिम कायदा आणि न्यायशास्त्रातील जाणकार व्यक्ती.  

हे विधेयक नंतरच्या व्यक्तीला न्यायाधिकरणातून  काढून टाकते.  त्याऐवजी ते सदस्य म्हणून खालील व्यक्ती नेमते: (i) जिल्हा न्यायालयाचे विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश त्याचे अध्यक्ष म्हणून आणि (ii) राज्य सरकारचे सहसचिव दर्जाचे विद्यमान किंवा माजी अधिकारी.

9. न्यायाधिकरणांच्या आदेशांवरील अपील: कायद्यानुसार, न्यायाधिकरणाचे निर्णय अंतिम असतात आणि न्यायालयातील निर्णयांविरुद्ध अपील करण्यास मनाई आहे. उच्च न्यायालय स्वतःच्या मर्जीने, बोर्डाच्या अर्जावर किंवा पीडित पक्षाच्या प्रकरणांवर विचार करू शकते. विधेयकात न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांना अंतिम मानणाऱ्या तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत. न्यायाधिकरणाच्या आदेशावर‌ 90 दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील करता येईल.

10. केंद्र सरकारचे अधिकार: हे विधेयक केंद्र सरकारला खालील संदर्भात नियम बनविण्याचा अधिकार देते: (i) नोंदणी, (ii) वक्फ खात्यांना प्रसिद्धी आणि (iii) वक्फ बोर्डाच्या कार्यवाहीला  प्रसिद्धी.  या कायद्यांतर्गत, राज्य सरकार कोणत्याही वेळी वक्फचे लेखापरीक्षण करू शकते.  या विधेयकामुळे केंद्र सरकारला कॅग किंवा नियुक्त अधिकाऱ्याकडून या लेखापरीक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे.

11. बोहरा आणि आगाखानीसाठी वक्फ बोर्ड: कायदा सुन्नी आणि शिया पंथांसाठी स्वतंत्र वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यास परवानगी देतो, जर शिया वक्फची मालमत्ता सर्व वक्फ मालमत्तेच्या किंवा राज्यातील वक्फ उत्पन्नाच्या 15% पेक्षा जास्त असेल तर. या विधेयकात आगाखानी आणि बोहरा पंथांसाठी स्वतंत्र वक्फ बोर्डाची परवानगी देण्यात आली आहे.

Click here to see in PDF:

 

* * *

H.Akude/Shailesh/Jai/Nandini/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2057617)