कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत (डीएआरपीजी) ने ई-गवर्नेंस पहलों का प्रसार करने और दोहराने के लिए राष्‍ट्रीय ई-गवर्नेंस वेबिनार सीरीज (एनईजीडब्‍ल्‍यू) 2023-24 को शामिल किया


डीएआरपीजी ने “राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश स्तर पर नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता” विषय पर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार विजेता पहलों पर वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें दो पुरस्कार विजेता पहलों
को प्रस्तुत किया गया

8वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस वेबिनार का विषय “राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश स्तर पर नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता” था  

Posted On: 20 SEP 2024 9:21PM by PIB Delhi

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने भारत की पुरस्कार विजेता ई-गवर्नेंस पहलों का प्रचार-प्रसार करने और उन्हें दोहराने के लिए 22 सितंबर, 2023 को मासिक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस वेबिनार श्रृंखला (एनईजीडब्ल्यू 2023-24) शुरू की। एनईजीडब्ल्यू 2023-24 का आयोजन मासिक आधार पर, आमतौर पर प्रत्येक महीने के तीसरे शुक्रवार को किया जाता है।

 

आज "राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश स्तर पर नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता" विषय पर 8वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार की अध्यक्षता डीएआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने की। उन्होंने सेवा वितरण को बढ़ाने और शासन व्‍यवस्‍थाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए पुरस्कार विजेता पहलों- ई-पंजीकरण (स्वयं सहायता पोर्टल) और चिकित्सा सेतु की सराहना की। उन्होंने इन पहलों को दोहराने की सिफारिश की।

निम्नलिखित पुरस्कार विजेता पहल प्रस्तुत की गई:

  • महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री श्रवण हार्दिकर (आईएएस) ने दस्तावेज़ पंजीकरण के लिए -पंजीकरण (स्वयं सहायता पोर्टल) का प्रदर्शन किया। यह पहल द्वारा डेवलपर्स को खुद को, अपनी परियोजनाओं और योजनाओं को पंजीकृत करने, समझौतों के लिए टेम्पलेट तैयार करने, और डेटा प्रविष्टि फ़ॉर्म भर सकते हैं। संयुक्त जिला रजिस्ट्रार परियोजनाओं और योजनाओं को ऑनलाइन सत्यापित और अनुमोदित कर सकते हैं। अन्य -पंजीकरण एप्लिकेशन की तरह, उप-पंजीयक दस्तावेजों, भुगतानों को सत्‍यापित कर सकते हैं और शामिल पक्षों की पहचान सकते हैं और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यह एप्लिकेशन रियल एस्टेट डेवलपर्स, खरीदारों और पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग को लाभान्वित करता है, जो राज्य के 36 जिलों में प्रीमियम फ्लैट खरीदारों से लेकर पीएमएवाई लाभार्थियों तक समाज के सभी क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाएं प्रदान करता है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के विशेष सचिव श्री प्रशांत शर्मा (आईएएस) ने चिकित्सा सेतु मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया, "चिकित्सा सेतु" डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कोवि‍ड-19 फ्रंटलाइन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू), लखनऊ-राज्य सरकार की प्रमुख चिकित्सा शिक्षा संस्थान के चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए वीडियो उपलब्‍ध हैं। एप्लिकेशन का एक प्रमुख विशेषता उपयोगकर्ताओं को चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा तैयार आसानी से उपलब्‍ध प्रशिक्षण सामग्री है, जिसमें छोटे वीडियो (1 से 7 मिनट) हैं जो दर्शकों की भागीदारी बनाए रखते हैं। इसमें व्यापक सर्वेक्षण और शोध के आधार पर 30 से अधिक विषयों को शामिल किया गया है। चिकित्सा सेतु ने 200 से अधिक डॉक्टरों और 1,200 से अधिक पैरामेडिकल और संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है।

 

वेबिनार में देशभर के लगभग 400 अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार सचिव, आईटी सचिव, जिला कलेक्टर, पुलिस विभाग, राज्य सूचना अधिकारी और आईआईटी/आईआईआईटी/एनआईटी तथा अन्य संस्थानों के शिक्षाविद शामिल थे। वेबिनार का यूट्यूब पर भी प्रसारण किया गया।

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