सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) ने एमएसएमई के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के लिए कई उपाय किए हैं जो निम्नलिखित हैं:

i. एमएसएमई क्षेत्र के दायरे को व्यापक बनाने के लिए निवेश और टर्नओवर के आधार पर उच्च सीमा वाले एमएसएमई का वर्गीकरण करने के लिए नए मानदंड।

ii. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।

iii. एमएसएमई में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के लिए 01.07.2020 को "उद्यम पंजीकरण" शुरू किया गया।

iv. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म शुरू किया गया।

v. ऋण उद्देश्य के लिए 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में शामिल करना शुरू किया गया।

vi. एमएसएमई की स्थिति में ऊपर की ओर हुए बदलाव मामले में गैर-कर लाभ 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया।

vii. एमएसई को वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से शिकायतें दर्ज करने और बकाया देय राशि की निगरानी करने के लिए समाधान पोर्टल शुरू किया गया।

viii. एमएसएमई की शिकायतों का निवारण और सहायता सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करने के लिए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस" शुरू किया गया।

"सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना" (आरएएमपी) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 30 जून 2022 को शुरू किया गया। आरएएमपी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पांच-वर्ष की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, विचारों को प्रोत्साहित करना, कार्यप्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करना, बाजार तक पहुंच बढ़ाना, हरित पहलों को बढ़ावा देना, महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को गारंटी प्रदान करके मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि के साथ एमएसएमई की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाना है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) तैयार करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान प्रदान करके केंद्र-राज्य सहयोग को बढ़ावा देना है। रणनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विकसित एक रूपरेखा है और आरएएमपी एसआईपी में चयनित परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान प्रदान करता है। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एसआईपी जमा किया है और आरएएमपी योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त किया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एसआईपी प्रस्तुत करने की स्थिति अनुलग्नक-I में दी गई है।

यह जानकारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2043317)