मुंबई, 30 जुलै 2024

देशातील शेतजमिनीखालील क्षेत्र 2018-19 मधील 180.62 दशलक्ष हेक्टरवरून 2021-22 मध्ये 180.11 दशलक्ष हेक्टर इतके कमी झाले आहे. ‘जमीन वापर आकडेवारी- 2012-13  ते 2021-22’ ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली असून त्यात ही माहिती दिली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार, जमीन हा राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे शेतीयोग्य जमीन बिगर कृषी कारणांसाठी वापरण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारांनी योग्य पावले उचलणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या योग्य धोरणात्मक उपाययोजना आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांसाठी पूरक ठरत आहेत. शेतकऱ्यांसाठीचे राष्ट्रीय धोरण -2007 (एनपीएफ-2007) अंतर्गत, राज्य सरकारांना जसे की शेतीला अयोग्य जमीन, क्षारता,  यामुळे नापीक झालेली जमीन अशा कमी जैविक क्षमता असलेल्या जमिनी औद्योगिक आणि बांधकाम

क्षेत्रातील बिगर कृषी विकास कामांसाठी बाजूला ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्यासह देशात कृषी आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शासनाने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अनेक धोरणे, सुधारणा, विकासात्मक कार्यक्रम आणि योजना आत्मसात करून अंमलात आणल्या आहेत. सरकारच्या खालील प्रयत्नांना मदत करण्यासाठी अभूतपूर्व वाढीव अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:

1. प्रधानमंत्री किसान योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे पाठबळ

2. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना (पीएमएफबीवाय)

3. कृषी क्षेत्रासाठी संस्थात्मक कर्ज

4. उत्पादन खर्चाच्या दीड पट किमान हमी भाव (एमएसपी) निश्चित करणे

5. देशात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन

6. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा पीकवृद्धीसाठी वापर

7. सूक्ष्म सिंचन निधी

8. शेतकरी उत्पादक संघटनांना (एफपीओ) प्रोत्साहन

9. राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियान (एनबीएचएम)

10. कृषी यांत्रिकीकरण

11. मृदा आरोग्य पत्रिकांचे शेतकऱ्यांमध्ये वाटप

12. राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ (ई-नाम) विस्तार मंचाची स्थापना

13. खाद्यतेलांसाठी राष्ट्रीय मिशन - ऑइल पामचे उद्घाटन

14. कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ)

15. शेती उत्पादन लॉजिस्टिकमध्ये सुधारणा, किसान रेल.

16. एकात्मिक फलोत्पादन विकास योजना (एमआयडीएच) - क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम.

17. कृषी आणि संबंधित क्षेत्रात स्टार्ट-अप परिसंस्थेची निर्मिती

18. कृषी आणि संबंधित कृषी-वस्तूंच्या निर्यातीतील यश

19. नमो ड्रोन दीदी ही केंद्रीय योजना

कृषी क्षेत्रातील उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी सरकारने विविध योजना/कार्यक्रमांअंतर्गत केलेल्या प्रयत्नांच्या फलस्वरूप, महाराष्ट्र राज्यासह देशातील एकूण पीक क्षेत्र याच कालावधीत 201.18 दशलक्ष हेक्टरवरून 219.16 दशलक्ष हेक्टरपर्यंत वाढले आहे. त्याचप्रमाणे, 2023-24 वर्षाच्या तिसऱ्या तात्पुरत्या आगाऊ अंदाजानुसार, देशातील अन्नधान्य उत्पादन 2018-19 या वर्षातील 2,852.09 लाख टनांवरून वाढून 2023-24 मध्ये 3,288.52 लाख टन झाले आहे.  शेतजमीन, पीक क्षेत्र आणि अन्नधान्य उत्पादनाचा राज्यनिहाय तपशील परिशिष्ट I आणि II मध्ये दिलेला आहे.

परिशिष्ट-I

लोकसभेतील 1254 या क्रमांकाच्या अतारांकित प्रश्नातील भाग (c) आणि (d) च्या उत्तरात परिशिष्ट-I चा संदर्भ दिला आहे. 30/07/2024 रोजी उत्तरासाठी हा प्रश्न पटलावर आला.

'शेती जमिनीच्या विस्ताराबाबत' राज्य व वर्षनिहाय कृषी जमीन आणि पीक क्षेत्र (000 हेक्टर) मध्ये

Source: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

परिशिष्ट-II

2018-19 ते 2023-24 पर्यंत अन्नधान्याचे राज्यनिहाय उत्पादन (लाख टनात)

State wise production of food grains from year 2018-19 to 2023-24                      (In Lakh Tonnes)
Sr. No.	State	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	Andaman and Nicobar Islands	0.12	0.18	0.14	0.14	0.11	NA
2	Andhra Pradesh	108.39	123.57	112.99	110.77	121.49	104.34
3	Arunachal Pradesh	3.65	3.73	3.77	3.88	3.93	NA
4	Assam	54.66	52.36		46.78	59.45	54.61
5	Bihar	156.00	142.33	153.83	170.18	183.43	200.43
6	Chandigarh	0.00	0.07	0.03	0.03	0.03	NA
7	Chhattisgarh	75.59	75.02	82.26	90.24	108.93	107.02
8	Dadra and Nagar Haveli	0.36	0.40	0.34	0.34	0.38	NA
9	Daman and Diu	0.02	0.03	0.04	0.04	0.00	NA
10	Delhi	1.06	1.06	1.12	1.07	1.06	NA
11	Goa	1.05	0.94	0.91	0.93	0.92	NA
12	Gujarat	68.04	81.53	89.74	101.31	98.75	100.79
13	Haryana	181.45	178.63	183.09	163.30	173.93	184.51
14	Himachal Pradesh	15.01	15.30	15.36	16.07	14.79	15.54
15	Jammu and Kashmir	18.93	16.71	15.95	16.78	17.63	NA
16	Jharkhand	44.00	47.92	48.72	50.01	31.66	35.62
17	Karnataka	108.88	127.84	145.50	137.77	141.81	127.31
18	Kerala	5.81	6.08	6.36	4.89	5.98	7.01
19	Ladakh	0.00	0.00	0.12	0.30	0.25	NA
20	Madhya Pradesh	322.09	335.23	328.44	393.08	419.32	398.43
21	Maharashtra	103.04	128.20	157.66	166.56	167.26	145.26
22	Manipur	4.95	4.21	6.97	6.55	4.43	NA
23	Meghalaya	2.61	3.61	3.53	3.55	3.39	NA
24	Mizoram	0.77	0.76	0.81	0.78	0.63	NA
25	Nagaland	5.58	5.65	5.70	2.53	5.14	NA
26	Odisha	83.15	90.30	95.24	101.25	90.73	110.00
27	Puducherry	0.64	0.60	0.51	0.58	0.66	NA
28	Punjab	315.32	298.57	304.18	282.52	302.36	325.86
29	Rajasthan	212.89	232.27	242.82	216.63	238.09	231.95
30	Sikkim	0.92	0.92	0.92	0.91	0.83	NA
31	Tamil Nadu	103.90	112.70	108.24	119.98	116.80	92.67
32	Telangana	92.75	111.25	127.46	153.49	193.75	198.37
33	Tripura	8.36	8.53	8.68	8.71	8.42	NA
34	Uttar Pradesh	546.43	561.69	581.07	561.88	575.09	592.91
35	Uttarakhand	18.76	18.86	20.02	19.24	17.71	17.34
36	West Bengal	186.90	187.94	200.05	203.08	187.74	188.18
	Others						50.39
	All India	2852.09	2975.04	3107.42	3156.16	3296.87	3288.52

2023-24 च्या तिसरी अंदाजित आकडेवारी उपलब्ध नाही.इतरांमध्ये किरकोळ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.

लोकसभेत रवींद्र वायकर यांच्या अतारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात, कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी आज ही माहिती दिली.

N.Chitale/P.Jambhekar/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2039346) आगंतुक पटल : 197