शिक्षा मंत्रालय
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दीक्षा फाउंडेशन लर्निंग पोर्टल का कार्यान्वयन

Posted On: 24 JUL 2024 5:00PM by PIB Delhi

दीक्षा, एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिये गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने का प्लेटफ़ॉर्म है और इसे समग्र शिक्षा योजना के राष्ट्रीय घटक के माध्यम से पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाता है और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म की एक संघबद्ध संरचना है, और 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास दीक्षा पर अपना स्वयं का टेनेन्ट है। प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश अपने तरीके से प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाता है, क्योंकि उसके पास पाठ्यक्रम की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षकों, शिक्षार्थियों और प्रशासकों के लिये कार्यक्रम डिज़ाइन करने और चलाने के लिये प्लेटफ़ॉर्म की विभिन्न क्षमताओं और समाधानों का उपयोग करने की स्वतंत्रता और विकल्प है। अधिकांश राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी पाठ्यपुस्तकें दीक्षा पर उपलब्ध करायी हैं और उन्हें विभिन्न विषयों से जुड़े अतिरिक्त शिक्षण संसाधनों (व्याख्यात्मक वीडियो, ऑडियो, संवादमूलक आकलन और क्यूआर कोड के माध्यम से पाठ्य संसाधन) से जोड़ा है। इसे एनर्जाइज्ड डिजिटल टेक्स्टबुक कहा जाता है जो विद्यार्थियों को किसी विषय के लिये अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है। इस अनूठी वास्तुकला के माध्यम से, दीक्षा पोर्टल वह सुविधा प्रदान करता है जो शिक्षकों को विभिन्न चरणों में पाठ्यक्रम का अनुपालन करने में मदद करती है।
दीक्षा के पास फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (एफएलएन) के लिये एक समर्पित वर्टिकल है। दीक्षा पर एफएलएन पर 2,700 से अधिक ई-सामग्री विभिन्न श्रेणियों के तहत उपलब्ध हैं, जिनमें मूल्यांकन पत्रक, गेमीफाइड सामग्री और मूल्यांकन, इन्फोग्राफिक्स, वीडियो, वर्कशीट और गतिविधि पत्रक, पठन-पाठन आदि शामिल हैं। अब तक, संचयी रूप से, इन सामग्रियों को देश भर के उपयोगकर्ताओं द्वारा दीक्षा पर पांच लाख से अधिक बार चलाया/ उपयोग किया जा चुका है।राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर उनके संबंधित पाठ्यक्रमों के अनुसार उनकी सामग्री को नियमित रूप से अद्यतन करने के लिये लगातार काम कर रहा है।
शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने यह जानकारी आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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