रोजगार और बेरोजगारी पर डेटा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 से आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि हर साल जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर इस प्रकार है:

(%)

 

वर्ष	15 वर्ष और उससे अधिक के लिए बेरोजगारी दर			15-29 वर्ष के लिए बेरोजगारी दर
	महिलाएं	ग्रामीण	कुल	युवा
2020-21	3.5	3.3	4.2	12.9
2021-22	3.3	3.2	4.1	12.4
2022-23	2.9	2.4	3.2	10.0

 

स्रोत: पीएलएफएस

2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) इस प्रकार है:

(%)

 

वर्ष	महिला एलएफपीआर	कुल एलएफपीआर
2020-21	32.5	54.9
2021-22	32.8	55.2
2022-23	37.0	57.9

 

स्रोत: पीएलएफएस, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय

आंकड़ों से पता चलता है कि देश में श्रम बल भागीदारी दर पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है। इसके अलावा, महिला एलएफपीआर में भी वृद्धि की प्रवृत्ति है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने महिलाओं सहित देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में कई प्रावधान शामिल किए हैं जैसे कि भुगतान मातृत्व अवकाश, कार्य के अनुकूल घंटे, समान वेतन आदि।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/ विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/ कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/ कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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