श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। इसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ई-श्रम पोर्टल पर प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिये उपलब्ध कराया गया है। असंगठित श्रमिक स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर सकता है ।

ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और ऐसे श्रमिकों को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के तहत वितरण की सुविधा प्रदान करना है ।

दिनांक 16.07.2024 तक, प्रवासी श्रमिकों सहित 29.79 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक इस पोर्टल पर पंजीकृत हुये हैं और उन्हें ई-श्रम कार्ड जारी किये गये हैं ।

ई-श्रम पोर्टल की मुख्य विशेषतायें और पूर्वोत्तर राज्यों सहित श्रमिकों को प्रदान किये जाने वाले लाभ इस प्रकार हैं:

1. पोर्टल में पंजीकरण पूरी तरह से आधार सत्यापित और आधार से जुड़ा हुआ है। कोई भी असंगठित श्रमिक स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर सकता है।
2. ई-श्रम में प्रवासी श्रमिकों के पारिवारिक विवरण को ग्रहण करने की सुविधा है।
3. ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का डेटा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाता है, जिससे संबंधित भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्डों में उनका पंजीकरण आसान हो सके।
4. ई-श्रम को राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। एक असंगठित श्रमिक अपने यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर (यूएएन) का उपयोग करके राष्ट्रीय कैरियर सेवा पर पंजीकरण कर सकता है और बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश कर सकता है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने वालों को राष्ट्रीय कैरियर सेवा पर निर्बाध रूप से पंजीकरण करने के लिये एक विकल्प/लिंक भी प्रदान किया गया है।
5. ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) के साथ भी एकीकृत किया गया है। पीएम-एसवाईएम 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिकों के लिये एक पेंशन योजना है। यूएएन (ई-श्रम) नंबर का उपयोग करके, कोई भी असंगठित श्रमिक आसानी से मानधन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है।
6. असंगठित श्रमिकों को कौशल वृद्धि और अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करने के लिये, ई-श्रम को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
7. ई-श्रम को मायस्कीम पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। मायस्कीम एक राष्ट्रीय मंच है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की एक-स्टॉप खोज और अन्वेषण प्रदान करना है। यह नागरिक की पात्रता के आधार पर योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिये एक अभिनव, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करता है। यह मंच नागरिकों को उनके लिये सही सरकारी योजनायें खोजने में मदद करता है। यह विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिये आवेदन करने के तरीके के बारे में भी मार्गदर्शन करता है । इस एकीकरण के माध्यम से, सभी ई-श्रम पंजीकरणकर्ता उन योजनाओं की जांच कर सकते हैं, जिनके लिये वे पात्र हैं ।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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