गृह मंत्रालय
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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बजट 2024-25 की  सराहना करते हुए इसे जनहितैषी और विकास हितैषी बताया  


यह बजट मोदी सरकार का देशवासियों की आशा, आकांक्षा व विश्वास पूर्ति के संकल्प का प्रतिबिम्ब है

बजट 2024-25 है  Pro-people and pro-development

इस दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बहुत-बहुत बधाई

यह बजट देश के आर्थिक विकास को नई ऊँचाई देने की मोदी जी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है

बजट नारी शक्ति के सामर्थ्य व हौसले को नई ऊँचाई देने वाला

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये की घोषणा परिवर्तनकारी सिद्ध होगी

‘राष्ट्रीय सहकारी नीति’ सहकारी आंदोलन को सशक्त और जमीनी स्तर पर इसकी पहुँच को मजबूत करेगी

यह बजट MSME क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करेगा

बजट भारत के पूर्वी क्षेत्र के विकास को अभूतपूर्व गति देगा

4.10 करोड़ युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये और शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना अभूतपूर्व कदम है

पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से जनजातीय समाज के 63 हजार गाँवों का होगा विकास

बजट में टैक्स में छूट और नियमों के सरलीकरण से करदाताओं को बहुत आसानी होगी

Posted On: 23 JUL 2024 7:31PM by PIB Delhi

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बजट 2024-25 की सराहना करते हुए इसे जनहितैषी एवं विकास हितैषी बताया है। श्री अमित शाह ने इस दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बहुत-बहुत बधाई दी।

X प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट की एक श्रृंखला में श्री अमित शाह ने कहा, “बजट 2024-25 मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार का देशवासियों की आशा, आकांक्षा व विश्वास पूर्ति के संकल्प का प्रतिबिम्ब है। यह बजट युवाओं व महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ-साथ किसानों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाकर विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। इस बजट के माध्यम से देश की भावी पीढ़ी के आत्मबल को मजबूती देने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूँ।“

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा, “यह बजट ईज ऑफ डूइंग बिजनस और Entrepreneurship को और बढ़ावा देकर देश के आर्थिक विकास को नई ऊँचाई देने की मोदी जी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, इस बजट में टैक्स नियमों का भी सरलीकरण किया गया है, जिससे करदाताओं को बहुत आसानी होगी।“

श्री अमित शाह ने कहा, “किसान कल्याण हमेशा से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की योजनाओं व नीतियों के केंद्र में रहा है। आज बजट में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ₹1.52 लाख करोड़ की घोषणा कृषि क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होने वाली है। साथ ही, इस बजट में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सर्टिफाई करने, 10 हजार बायो-इनपुट सेंटर्स की स्थापना, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, 400 जिलों में खरीफ फसलों का क्रॉप सर्वे और तिलहनों के लिए एक कार्यनीति का निर्माण जैसे निर्णयों से कृषि क्षेत्र तेजी से आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ेगा।”    

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सहकारी क्षेत्र को निरंतर विस्तार देकर ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। बजट में ‘राष्ट्रीय सहकारी नीति’ के निर्माण की घोषणा, देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर इसकी पहुँच को मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही, मत्स्य सहकारिता को झींगा की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए NABARD के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा से नई गति मिलेगी। इन निर्णयों के लिए मैं सभी सहकारी बहनों-भाइयों की ओर से मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ।”

श्री अमित शाह ने कहा कि , “हमारे MSME सेक्टर में मोदी जी के विश्वास को प्रतिबिंबित करते हुए, बजट 2024-25 इस क्षेत्र को एक नई ताकत देता है। निर्यात केन्द्रों, ऋण गारंटी, संकट की अवधि के दौरान बैंक ऋण और क्लस्टरों में SIDBI की नई इकाइयों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ, यह क्षेत्र राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भरता, मध्यम वर्ग के लिए रोजगार और समृद्धि के एक नए युग की पटकथा लिखते हुए भारत को विनिर्माण क्षेत्र की स्थायी मशीन में बदल देगा।”

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा, “बजट 2024-25 बाढ़ से प्रभावित राज्यों के लोगों को बड़ी राहत देने वाला है। बाढ़ प्रभावित बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को आवश्यक राहत प्रदान करते हुए बजट में प्रभावित क्षेत्रों का कायाकल्प करके और बाढ़ की रोकथाम के लिए पर्याप्त प्रावधान कर लोगों के सपनों को नया रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। सहृदय से लिए गए इस फैसले के लिए मैं मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं।”  

श्री अमित शाह ने कहा, “देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास को नई गति देने हेतु इस बजट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना की घोषणा की गयी है। इस योजना से इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन, रोजगार व आर्थिक विकास के अवसरों को नई ऊर्जा मिलेगी और विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ये क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।”

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा, “जनजातीय समाज का उत्थान व उनका सशक्तीकरण मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक रहा है। आज बजट में सरकार ने जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान से 63 हजार गाँवों के लगभग 5 करोड़ जनजातीय बहन-भाई लाभान्वित होंगे। इससे न सिर्फ ये गाँव विकास की मुख्यधारा में जुड़ेंगे, बल्कि उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति से वे आदर्श ग्राम भी बनेंगे।”

श्री अमित शाह ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले दस वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास का स्वर्णिम युग देखा है। बजट 2024-25 बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक व्यापक पहल के साथ इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए राज्यों को ₹11,11,111 करोड़ का आवंटन और ₹1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से लैस भारत का निर्माण करेगा और लाखों नौकरियां पैदा करेगा।”

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा, “मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नारी शक्ति के सामर्थ्य व हौसले को नई ऊँचाई देने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है और इस बजट में Women-led development को बढ़ावा देने के लिए ₹3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन इसका प्रतिबिंब है। कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना, महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमियों की बाजार तक पहुँच बढ़ाने, मुद्रा ऋण की सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करने और महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प शुल्क कम करने की दिशा में राज्यों को प्रोत्साहन देने जैसे निर्णयों के लिए मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ।” 

श्री अमित शाह ने कहा, “बजट 2024-25 भारत की आर्थिक वृद्धि को देश की युवा शक्ति के साथ जोड़ने के लिए इतिहास में दर्ज किया जाएगा। इसमें 4.10 करोड़ युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का विशाल कोष उपलब्ध कराया गया है, जबकि शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक और गेम-चेंजिंग कदम की कल्पना की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का इन अभूतपूर्व पहल के लिए धन्यवाद जो  युवाओं के  लिए रोजगार और अवसरों की एक नई दुनिया खोलेंगी।”

 

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा, “बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत देकर उनके सपनों को नया विस्तार दिया है। टैक्स में छूट हो या उसके नियमों को आसान करना हो, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास देना हो या कैंसर के मरीजों को दवाओं में राहत देने का निर्णय हो; यह बजट मध्यम वर्ग के जीवन को और भी आसान बनाने वाला है। इन निर्णयों के लिए मोदी जी का आभार।”

श्री अमित शाह ने कहा, केंद्रीय बजट में घोषित रोजगार से जुड़ी अभूतपूर्व पहल औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन में योगदान देंगी। भविष्य निधि योजना और नए लोगों को प्रोत्साहन देने वाली पहल से 2.90 करोड़ रोजगार सृजित होने की संभावना है और यह भारत के औपचारिक क्षेत्र को रोजगार सृजन इंजन में बदलने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी । इस दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।”

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा, “पीएम आवास योजना करोड़ों गरीबों के अपने घर के सपने को साकार कर रही है। आज बजट में इस योजना को और विस्तार देते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गयी। साथ ही, औद्योगिक कामगारों के लिए डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा के प्रावधान के निर्णय से गरीबों, मध्यम वर्गीय परिवारों व श्रमिकों के जीवन को सहारा मिलने वाला है। देशवासियों के आय से लेकर आवास तक की सुविधा का ध्यान रखने वाले इस कल्याणकारी बजट के लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ।”

श्री अमित शाह ने कहा, “मुद्रा लोन की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करके भारत की उद्यमशीलता की भावना को प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद। इस निर्णय से न केवल भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी, बल्कि छोटे और महिला उद्यमियों को रोजगार सृजनकर्ता बनने की राह पर भी अग्रसर किया जाएगा।” 

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