दूरसंचार विभाग (डीओटी)के तीन प्रशिक्षण संस्थानों- नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च, इनोवेशन एंड ट्रेनिंग (एनटीआईपीआरआईटी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस (एनआईसीएफ) और वायरलेस मॉनिटरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर (डब्ल्यूएमटीडीसी) को एक एकल प्रशासनिक इकाई में तत्काल प्रभाव से विलय कर दिया गया है। इसका नाम ' राष्ट्रीय संचार अकादमी' (एनसीए) होगा। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (एमओसी) ने संगठनात्मक सुधार समिति की सिफारिश पर इन संस्थाओं के विलय को स्वीकृति दे दी है।

सचिव (दूरसंचार) इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय संचार अकादमी के प्रमुख होंगे और अतिरिक्त सचिव (दूरसंचार) इसके उपाध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय संचार अकादमी बजट और स्थानांतरण सहित सभी उद्देश्यों के लिए तीन मौजूदा परिसरों के साथ एक एकल इकाई के रूप में कार्य करेगा। इन परिसरों में एक गाजियाबाद में, और अन्य दो घिटोरनी में स्थित हैं।

नव गठित राष्ट्रीय संचार अकादमी को प्रशिक्षण, संसाधन अनुकूलन को सुव्यवस्थित करके बेहतर एकीकरण और दक्षता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह अकादमी संचार क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हुए कौशल निर्माण के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करेगी।

सीखने के अनुभवों को बढ़ाने के लिए साझा सुविधाओं, संकाय और प्रौद्योगिकी के साथ, नई इकाई से अंतःविषय अनुसंधान और नवाचार के अवसरों सहित सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। अधिक एकीकृत और कुशल प्रशिक्षण वातावरण को प्रोत्साहन देकर, राष्ट्रीय संचार अकादमी से प्रशिक्षुओं और उद्योग जगत दोनों को लाभ होगा।

राष्ट्रीय संचार अकादमी के मामलों पर समग्र सामान्य नियंत्रण राष्ट्रीय संचार अकादमी के अध्यक्ष के पास रहेगा। राष्ट्रीय संचार अकादमी की तीन घटक इकाइयों के यूनिट प्रमुख राष्ट्रीय संचार अकादमी के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। अध्यक्ष को बजट आवंटन, प्रशिक्षण योजना, पाठ्यक्रम, अतिथि संकाय की नियुक्ति, संकाय/अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति, परिसंपत्ति प्रबंधन और परिचालन उद्देश्यों के लिए इकाइयों के प्रमुखों को शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

राष्ट्रीय संचार अकादमी की प्रशासनिक परिषद (जीसी) राष्ट्रीय संचार अकादमी के संचालन और विकास और उभरते दूरसंचार क्षेत्र के संदर्भ में इसके विकास पथ के संबंध में रणनीतिक, नीति, बजट और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेगी।

राष्ट्रीय संचार अकादमी की प्रशासनिक परिषद की संरचना इस प्रकार होगी:

सचिव (दूरसंचार)	अध्यक्ष
सदस्य (वित्त)	सदस्य
सदस्य (सेवा)	सदस्य
सदस्य (प्रोद्योगिकी)	सदस्य
वायरलेस सलाहकार	सदस्य
अपर सचिव (दूरसंचार)	सदस्य - सचिव
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 10 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)/भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम)/अन्य राष्ट्रीय संस्थानों में से अध्यक्ष द्वारा दो प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को नामित किया जाएगा*  अध्यक्ष के अनुमोदन से राष्ट्रीय संचार अकादमी (एनसीए) से अधिकतम दो संकाय सदस्यों को नामांकित किया गया है*  दूरसंचार उद्योग संघों के अधिकतम दो प्रतिनिधियों या दूरसंचार कंपनियों के मुख्य दूरसंचार अधिकारी (सीटीओ) को अध्यक्ष के अनुमोदन से नामांकित किया जाएगा*  अध्यक्ष के अनुमोदन से तय किया गया कोई अन्य विशेष आमंत्रित व्यक्ति* नोट: सभी नामांकन अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए होंगे *उपरोक्त नामांकन उचित समय पर लागू होंगे। *

 

प्रशासनिक परिषद राष्ट्रीय संचार अकादमी (एनसीए) से संबंधित प्रशिक्षण रणनीति और नीतिगत मुद्दों और अध्यक्ष की स्वीकृतै के साथ उठाए गए किसी भी अन्य एजेंडा मामले के लिए तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी। प्रशासनिक परिषद की बैठकों की कार्य प्रणाली को मार्गदर्शन और अनुमोदन के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (एमओसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

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एमजी/एआर/आरपी/एमकेएस/डीए

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