विधि आणि न्याय मंत्रालयाच्या विधि व्यवहार विभागाने आज, 30 जून 2024 रोजी, मुंबईत वरळी येथील एन एस सी आय सभागृहात,'फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनातील भारताचा प्रगतीशील मार्ग' या विषयावरील एकदिवसाच्या परिषदेचे आयोजन केले. देशभरात, उद्या 1 जुलै 2024 पासून, नव्याने तयार केलेले भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, आणि भारतीय साक्ष अधिनियम, हे तीन फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत. या कायद्यांविषयी जागरूकता निर्माण करुन भागधारकांमध्ये सहज सोपी चर्चा घडवून आणणे, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

केंद्रीय विधि आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी या परिषदेत नवीन फौजदारी कायद्यांचे परिवर्तनशील स्वरूप अधोरेखित केले.  “'शिक्षेवर' लक्ष केंद्रीत केलेल्या वसाहतवादी कायद्यांच्या ऐवजी 'न्याय' प्रदान करण्यासाठी, हे नवीन फौजदारी कायदे आहेत,” असे मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले.  "हे कायदे केवळ 'शिक्षे' पेक्षा 'न्याया' ला प्राधान्य देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात आणि हे वसाहतवादापासून दूर जाण्याचे संकेत आहेत", असे त्यांनी सांगितले.  या कायद्यांची निर्मिती करत असताना, विविध राजकीय पक्षांचे खासदार, आमदार अशा लोकप्रतिनिधींसह, सामान्य नागरिक अशा भागधारकांशी व्यापक सल्लामसलत करण्यात आली आणि भारतीय कायदा आयोगाच्या शिफारशींचाही या कायद्यांमध्ये समावेश करण्यात आला, असे मंत्री महोदयांनी विशेषत्वाने नमूद केले.  या कायद्यांमध्ये विविध दृष्टिकोनांचे प्रतिबिंब उमटेल याची खातरजमा, हा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन करतो  आणि फौजदारी न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी समकालीन (विद्यमान) आव्हानांना विचारात घेतो, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी या कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर जोर दिला आणि या नवीन कायदेशीर चौकटीत न्याय देण्याची जबाबदारी असलेल्यांनी, आपल्या जबाबदारीचे पालन करावे असे आवाहन केले.

राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ती मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव यांनी भारताच्या कायदेविषयक व्यवस्थेच्या परिदृश्याला (एकंदर चित्र) पुन्हा परिभाषित करण्यासाठी नवीन कायद्यांमध्ये अंतर्भूत केलेल्या प्रगतीशील घटकांवर प्रकाश टाकला.

या विधिविषयक सुधारणांचे महत्त्व किती आहे हे ठासून सांगताना, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ती गुरमीत सिंग संधावालिया यांनी, फौजदारी कायदे विधिव्यवस्थेचा कणा आहेत, असे अधोरेखित केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि आय टी ए टी (इन्कम टॅक्स अॅपलेट ट्रिब्यूनल अर्थात आयकर प्रतिवाद न्यायाधिकरण) मुंबईचे अध्यक्ष चंद्रकांत वसंत भडंग, तसेच विधि आणि न्याय मंत्रालयाच्या विधि व्यवहार विभागाचे सचिव डॉ. राजीव मणी यांनीही उपस्थितांना संबोधित केले. या नवीन फौजदारी कायद्यांच्या निर्मितीमध्ये झालेल्या सहयोगी प्रयत्नांवर आणि सर्वसमावेशक भागधारकांच्या विचारविनिमयावर, त्यांनी भर दिला.

नवीन कायद्यातील तरतुदींविषयी उपस्थितांना परिचित करून देणे हा या परिषदेचा उद्देश होता.  भारतीय दंड संहिता (1860 चा 45), फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 चा 2), आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 (1872 चा 1), या पुरातन वसाहतवादी-काळातील कायद्यांची,  हे नवे कायदे जागा घेत आहेत.

उद्घाटन सत्रानंतर,या परिषदेत प्रत्येक विशिष्ट कायद्याला समर्पित तीन तांत्रिक सत्रे झाली.

तांत्रिक सत्र-I - भारतीय न्याय संहिता, 2023:

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे, या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी होत्या आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या विधि विद्याशाखेच्या प्राध्यापक वागेश्वरी देसवाल यांनी सत्राचे सूत्रसंचालन केले. या सत्रात, "भारतीय न्याय संहिता, 2023" कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तुलनात्मक मूल्यमापनावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले.

“महिलांवरील गुन्ह्यांची इतर कोणत्याही गोष्टींच्या तुलनेत प्राधान्याने दखल घेतली जाईल,” असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे उप महान्याय अभिकर्ता (डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल) प्रवीण नीळकंठ फळदेसाई यांनी सांगितले. या कायद्यामध्ये महिला आणि मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांवर अतिरिक्त लक्ष केंद्रीत करण्यावर भर दिला आहे असे सांगत, या आधीच्या कायद्यात याबाबत काही निवडक कलमांचा समावेश असताना भारतीय न्याय संहितेमध्ये आता याबाबत एक स्वतंत्र अध्याय आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

Bharatiya Nyaya Sanhita is arranged in such a way that priority is given to human lives

- Special Public Prosecutor, Advocate, Bombay High Court, Raja Thakare during Technical Session of 'India’s Progressive Path in Administration of Criminal Justice System' Conference #Mumbai pic.twitter.com/9EAadE8aPG

— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) June 30, 2024

विशेष सरकारी वकील आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील  ऍडव्होकेट राजा ठाकरे यांनी ही बाब अधोरेखित केली की कायद्यांची पुनर्रचना मानवी जीवांना प्राधान्य देते. “भारतीय न्याय संहितेची रचना अशा प्रकारे केली आहे की मानवी जीवांना प्राधान्य देण्यात आले आहे,” असे त्यांनी नव्या कायद्यांच्या सर्वात महत्त्वाच्या उद्दिष्टांवर प्रकाश टाकत सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास,  नवी दिल्लीच्या इंडियन लॉ इन्स्टीट्युटचे प्राध्यापक अनुराग दीप या  तज्ञांनी देखील या सत्रामध्ये आपले विचार व्यक्त केले

तांत्रिक सत्र-II- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023:

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. ए. गडकरी यांनी या सत्राचे अध्यक्षपद भूषवले आणि एमएनएलयू मुंबईचे सहाय्यक प्राध्यापक मिलिंद भास्कर गवई यांनी “भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023” या पुराव्याशी संबंधित असलेल्या कायदयाच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांची माहिती देत सत्राचे सूत्रसंचालन केले.

या सत्रादरम्यान, सक्तवसुली संचालनालयाच्या विशेष संचालक मोनिका शर्मा  यांनी नव्या फौजदारी कायद्यात इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल रेकॉर्डमधील महत्त्वाच्या सुधारणा अधोरेखित केल्या. कागदपत्रांच्या व्याख्येत इलेक्ट्रॉनिक/ डिजिटल रेकॉर्ड्सच्या समावेशामुळे, या रेकॉर्डमध्ये देखील कागदपत्रांच्या समावेशकतेशी संबंधित सर्व विभागांची उपयोजनशीलता वाढली असल्यावर त्यांनी भर दिला. त्याव्यतिरिक्त शर्मा यांनी असे नमूद केले की नव्या कायद्यात कोणत्याही स्थितीतील इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल रेकॉर्ड्स स्वीकारण्याच्या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामधून फौजदारी न्याय प्रणालीमधील पुराव्यांच्या हाताळणीबाबतचा आधुनिक दृष्टिकोन प्रतिबिंबित होत आहे.

या सत्राच्या पॅनेलिस्टमध्ये सीबीआयचे माजी संचालक सुबोध कुमार जैस्वाल, सक्तवसुली संचालनालयाच्या विशेष संचालक( सक्तवसुली) मोनिका शर्मा, विशेष सरकारी वकील आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे ऍडव्होकेट अमित प्रसाद आणि गांधीनगरच्या राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. बिस्वा कल्याण दाश यांचा समावेश होता.

तांत्रिक सत्र- III- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी या सत्राचे अध्यक्षपद भूषवले आणि नवी दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाचे कायदेशिक्षक प्राध्यापक मोहम्मद असद मलिक यांनी “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023” मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या, पोलीस अधिकारी आणि आयसीटी साधनांच्या एकात्मिकरणाद्वारे गुन्ह्यांच्या तपासावर परिणाम करणाऱ्या प्रक्रियात्मक बदलांविषयी सूत्रसंचालन केले.

या पॅनेलिस्टमध्ये नामवंत कायदेतज्ञ डॉ. तानिया कमलाकर, उज्ज्वल निकम, सेंटर फॉर रिसर्च इन क्रिमिनल जस्टीसचे सहाय्यक प्राध्यापक आणि संचालक. मद्रास उच्च न्यायालयाचे ऍडव्होकेट ई. चंद्रशेखरन् आणि दिल्लीच्या राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. नीरज तिवारी यांचा समावेश होता. 

समारोपाचे सत्र-

फौजदारी कायद्यांच्या त्रिवेणीचे हितधारक आणि नागरिक यांना चांगल्या प्रकारे आकलन करून देणे आणि त्यांची सहजतेने अंमलबजावणी करणे या उद्देशाने आयोजित केलेल्या या परिषदेचा समारोप करण्यासाठी आयोजित केलेल्या समारोपाच्या सत्रात महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री. रमेश बैस प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले. आपल्या समारोपाच्या भाषणात राज्यपाल बैस म्हणाले, “ नव्या फौजदारी कायद्यांतर्गत पोलिस आणि तपास संस्थांना स्पष्ट, अद्ययावत मार्गदर्शक तत्वांमुळे आणि वाढीव उत्तरदायित्वाच्या उपाययोजनांमुळे फायदा होईल. यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणि परिणामकारकता निर्माण होईल.” त्याबरोबरच राज्यपालांनी या सुधारणांमुळे पीडितांना होणार असलेल्या महत्त्वाच्या लाभांना अधोरेखित केले. नव्या कायद्यांमुळे पीडितांच्या अधिकारांना प्राधान्य दिले जात आहे, भक्कम सुरक्षा, भरपाईची सुधारित यंत्रणा प्रदान केली जात आहे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील वाढीव सहभाग सुनिश्चित होत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. या बांधिलकीमुळे त्यांचे आवाज ऐकले जातील आणि अधिक प्रभावी पद्धतीने न्याय प्रदान होईल हे सुनिश्चित होत आहे.

या परिषदेत न्यायमूर्ती, विविध उच्च न्यायालये, जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे माजी न्यायमूर्ती, वकील आणि पोलीस, सीबीआय, ईडी आणि एनआयए यांसारख्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी यांसारखे हितधारक सहभागी झाले होते. त्याव्यतिरिक्त, विद्यार्थी आणि विविध विधि विद्यापीठांचे विद्यार्थी आणि अध्यापन सदस्यांनी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हरयाणा, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख यांच्या प्रतिनिधींसोबत या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाच्या यशस्वितेमध्ये मोलाचे योगदान दिले.

गेल्या तीन महिन्यात विधि आणि न्याय मंत्रालयाने नवी दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता आणि चेन्नई येथे चार प्रमुख परिषदांचे आयोजन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालयांचे न्यायमूर्ती,अभियोक्ता, वकील,कायदे अंमलबजावणी आणि तपास संस्थांचे अधिकारी, जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी, अध्यापक, कायद्याचे विद्यार्थी आणि नागरिक यांसारख्या हितधारकांसोबत संवाद प्रस्थापित करण्यात या परिषदांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

या परिषदेचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग करण्यात आले- येथे पहाता येईल.

***

NM/A.Save/S.Patil/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2029793) Visitor Counter : 114