ਡੇਟਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਮੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ (ਜਾਂਚ) ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐੱਚਆਰਏ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐੱਚਆਰਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਮੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 (ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22) ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਰਿਟਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ 31.03.2024 ਤੱਕ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਮੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

****

ਵਾਈਕੇਬੀ/ਵੀਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ