कोळसा मंत्रालय
कोळसा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमाने वार्षिक लक्ष्याच्या 106.74% साध्य करून आर्थिक वर्ष 2023-24 चे भांडवली खर्चाचे लक्ष्य ओलांडले
एमओसीने 50118 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत फेब्रुवारी 2024 पर्यंत 55148.33 कोटी रुपयांचे मालमत्ता मुद्रीकरण साध्य केले.
चालू आर्थिक वर्षासाठी लक्ष्याच्या 415% साध्य करून जीईएमद्वारे खरेदीमध्ये कोळसा मंत्रालय पहिल्या स्थानावर आहे.
Posted On:
09 MAR 2024 10:44AM by PIB Mumbai
भांडवली खर्च
एमओसीच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कोळसा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम(पीएसयू) भारतीय अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन करण्यात मदत करण्यासाठी आणि योगदान देण्यासाठी भांडवली खर्च करण्यात आघाडीवर आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून कोळसा सीपीएसईने भांडवली खर्चाचे लक्ष्य गाठले आहे.
आर्थिक वर्ष 21-22 मध्ये, कोळसा पीएसयूने त्यांचे लक्ष्य 104.86% गाठले होते. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये अशाच कामगिरीची पुनरावृत्ती झाली जिथे कोळसा पीएसयूने त्यांच्या लक्ष्याच्या सुमारे 109.24% साध्य केले. कोळसा पीएसयूच्या भांडवली खर्चामध्ये गेल्या 3 वर्षात सातत्यपूर्ण वार्षिक वाढ झाली आहे.
|
Year
|
Capex
(in Rs. Cr)
|
YoY growth
|
|
2020-21
|
17474.91
|
16.52%
|
|
2021-22
|
19656.42
|
12.48%
|
|
2022-23
|
23400.22
|
19.05%
|
2023-24 साठी कोळसा मंत्रालयाचे भांडवली खर्चाचे लक्ष्य 21,030 कोटी आहे. फेब्रुवारी 2024 पर्यंत कोळसा पीएसयूने वार्षिक उद्दिष्टाच्या 22448.24 कोटी 106.74% चे विक्रमी भांडवल उत्पन्न करून आर्थिक वर्ष 2023-24 चे लक्ष्य आधीच ओलांडले आहे. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दोन महिन्यांत मोठ्या भांडवली खर्च गुंतवणुकीमुळे असा अंदाज आहे की सीआयएल आणि एनएलसीआयएल या दोन्ही कंपन्या भारताच्या आर्थिक विकासाच्या मार्गाला आणखी बळ देतील.
भांडवली खर्च हा आर्थिक गतिशीलतेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे ज्याचा एकूण अर्थव्यवस्थेवर गुणाकारात्मक आणि कमी-जास्त प्रभाव पडतो आणि उपभोगाच्या मागणीला चालना मिळते आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळते ज्यामुळे रोजगार आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण होतात ज्यातून दीर्घ कालावधीत देशाला टिकाऊ फायदे मिळतात.
मालमत्ता मुद्रीकरण (मोनिटायझेशन )
कोळसा मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये सुरू केलेल्या मालमत्ता मुद्रीकरणाच्या फ्लॅगशिप कार्यक्रमात कमी वापरलेल्या मालमत्तेवर कमाई करण्याच्या भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मालमत्ता मुद्रीकरण अंतर्गत एकूण उपलब्धी खालीलप्रमाणे आहे:
|
Year
|
Target
|
Amount (in Rs. Cr)
|
|
2021-22
|
3394
|
40104.64
|
|
2022-23
|
30000
|
57179.99
|
|
Total
|
33394
|
97283.60
|
खरं तर, आर्थिक वर्ष 2021-22 ते 2022-23 साठी एकत्रितपणे कोळसा मंत्रालयाचा भारत सरकारच्या मालमत्ता मुद्रीकरण योजनेंतर्गत एकूण कमाईचा निम्मा वाटा आहे.
पुढे आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, फेब्रुवारी 2024 पर्यंत स्वतः एमओसीने त्याचे एएमपी लक्ष्य गाठले आहे. एमओसीने 50118 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाविरुद्ध फेब्रुवारी 2024 पर्यंत 55148.33 कोटी रुपये मालमत्ता मुद्रीकरण साध्य केले आहे.
जीईएम द्वारे खरेदी
आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी, जीईएम द्वारे वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी कोळसा मंत्रालय (त्याच्या सीपीएसईएस सह) साठी जीईएमने निर्धारित केलेले लक्ष्य 4000 कोटी रुपये होते. उद्दिष्टाच्या तुलनेत हे यश 4,278 कोटी रुपये, जे 107% आहे.
26/06/2023 रोजी झालेल्या समारंभात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांनी कोळसा मंत्रालय, सीआयएल आणि एनएलसीआयएल यांना खालील पुरस्कार प्रदान केले:
"सर्वोत्तम प्रतिबद्धता" - कोळसा मंत्रालय
"रायझिंग स्टार" - कोल इंडिया लिमिटेड
"वेळेवर परतावा (सीपीएसईएस)" - एनएलसी इंडिया लिमिटेड
आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी, जीईएम द्वारे प्रत्यक्ष खरेदी 88,518 कोटी रुपये आहे (02 मार्च 2024 पर्यंत) जी 21,325 कोटी रुपयांच्या लक्ष्याच्या 415% आहे.
सर्व केंद्रीय मंत्रालय/विभागांमध्ये जीईएम द्वारे एकूण खरेदीमध्ये कोळसा मंत्रालय पहिल्या स्थानावर आहे. कोल इंडिया लिमिटेड (सहयोगी कंपन्यांसह) सर्व सीपीएसईएस मध्ये (02/03/2024 पर्यंत) जीईएम खरेदीमध्ये सर्वोच्च स्थानावर आहे.
***
M.Iyengar/G.Deoda/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(Release ID: 2012988)
Visitor Counter : 85