मुंबई, 5 मार्च 2024

 

आपण देखभाल अर्थव्यवस्था केवळ पाळणाघरापुरती मर्यादित ठेवू नये कारण यामुळे देखभाल अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक प्रभाव दुर्लक्षित राहतो. त्यामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी देखभाल अर्थव्यवस्थेकडे व्यवसाय म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

आपल्या कौटुंबिक मूल्यांमुळे आपल्या समाजाला स्वतःची देखभाल करण्याचा अभिमान वाटतो. मात्र, आजकाल भारतातील विभक्त कुटुंबे छोटी कुटुंबे आणि एकल पालक कुटुंबे बनत आहेत,  कारण त्यांची विशीतील तरुण मुले कामासाठी दूर जात आहेत. हे स्वीकारण्यासाठी आपण सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोनातून तयारी केली पाहिजे  असे मत केंद्रीय महिला आणि बालविकास आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री स्मृती इराणी यांनी भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) द्वारे आयोजित 'देखभाल अर्थव्यवस्था : संधी खुल्या करणे ' या परिषदेदरम्यान व्यक्त केले.

मध्यमवर्गीयांना वृद्धांची देखभाल परवडेल अशी बनवण्याची गरज आहे यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी भर दिला. आपल्या वृद्धापकाळाला प्राधान्य देण्याऐवजी  मुलांच्या भवितव्याला प्राधान्य देण्याची भारतीयांमधील प्रवृत्ती हितावह  नाही याकडेही त्यांनी  लक्ष वेधले . 

वृद्धांच्या आरोग्य, कल्याण, निवासी आणि इतर प्रकारच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि देखभाल अर्थव्यवस्थेतील कामगारांना परदेशात पाठवण्याबाबत संधींची चाचपणी करण्यासाठी प्रत्येक भागधारकाने देखभाल अर्थव्यवस्थेकडे सर्व बाजूनी पाहण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी केले.

देशातील देखभाल क्षेत्रातील मनुष्यबळ बळकट करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने  2014 पासून स्थापन  विद्यमान वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या परीसरात 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालयांच्या स्थापनेला अलीकडेच मंजुरी दिली. यासाठी 1,570 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे सुश्रुषा (नर्सिंग) क्षेत्रात दरवर्षी अंदाजे 15,700 पदवीधर तयार होतील. यामुळे भारतात, विशेषत: कमी शिक्षण सुविधा असलेल्या  जिल्हे आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गुणवत्तापूर्ण, परवडणारे आणि समान  नर्सिंग शिक्षण उपलब्ध होईल. 

सीआयआयचे अध्यक्ष बी थियाग्रजन याप्रसंगी म्हणाले की देखभाल अर्थव्यवस्था ही समाजाच्या  केंद्रस्थानी आहे आणि सीआयआय महिलांच्या कल्याण आणि आर्थिक स्वातंत्र्यावर देखभाल क्षेत्रातील  लिंगभाव विषयक  तफावतीचा प्रभाव समजून घेण्यासाठी संबंधितांशी  चर्चा सुरु करण्यास कटिबद्ध आहे. बिल आणि  मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनच्या मदतीने अलीकडेच स्थापन केलेल्या सीआयआय- सेंटर फॉर वुमन लीडरशिपबद्दलही त्यांनी माहिती दिली, ज्याचे उद्घाटन देखील स्मृती इराणी यांनीच केले होते.

अहवालातील मुद्दे:

भारतातील देखभाल अर्थव्यवस्था धोरणाची गरज स्पष्ट आहे कारण 2020 ते 2050 या कालावधीत भारताची लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थिती बदलण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे बालसंगोपनाची पातळी राखताना वृद्धांची अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. पुढील काही दशकांमध्ये केवळ लोकसंख्याच वाढणार नाही, तर लोकसंख्याशास्त्रीय संक्रमणही होईल. वर्ष 2050 पर्यंत, वृद्ध व्यक्तींचे प्रमाण लोकसंख्येच्या 20.8% पर्यंत म्हणजे सुमारे 347 दशलक्ष व्यक्ती पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय, मुलांचे प्रमाण किरकोळ 18% पर्यंत कमी झाले तरीही मुलांची संख्या 300 दशलक्षच्या जवळपास असेल.

भारत सध्या बिनपगारी घरगुती आणि देखभाल कार्यात मोठ्या प्रमाणात स्त्री-पुरुष भेदाभेद अनुभवत आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकीय संघटनेने (एनएसओ) जानेवारी ते डिसेंबर 2019 दरम्यान केलेल्या वेळेच्या वापराच्या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, कष्टाच्या वयातील (15 - 59 वर्षे) स्त्रिया त्यांच्या जीवनातील बहुतेक तास बिनपगारी कामावर घालवतात, तर पुरुष त्यांचा बहुतेक वेळ पगारी नोकरीत घालवतात. 

विकसित भारत @2047 मध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचा दृष्टिकोन साकारण्यासाठी देखभाल अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे महत्त्वाचे आहे. भारत ही झपाट्याने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, जी लोकसंख्याशास्त्रीय संक्रमणातूनही जात आहे, ज्यात मुलांवर अवलंबून राहण्याचे ओझे आणि वृद्ध लोकसंख्या वाढत आहे. शिवाय, भारतात विनावेतन सेवा आणि घरगुती कामामध्ये लक्षणीय स्त्री-पुरुष भेदाभेद देखील जाणवत आहे, ज्यामुळे महिलांच्या श्रमशक्तीच्या सहभागास प्रतिबंध होतो. भारतातील महिलांचे बिनपगारी देखभाल आणि घरगुती काम हे जीडीपी च्या जवळपास 15%-17% आर्थिक मूल्याचे प्रतिनिधित्व करते. अशा प्रकारे, पुढे जाऊन, भारत अमृत काळात जलद वाढीच्या युगात प्रवेश करत आहे आणि 2047 पर्यंत विकसित भारत म्हणून उदयास येण्याच्या मार्गावर आहे, तेव्हा देखभाल अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीसाठी सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही क्षेत्रांकडून गुंतवणूकीला प्राधान्य देण्याची तसेच महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासासाठी सेवा क्षेत्रातील नवीन व्यवसाय संधी ओळखण्याची नितांत गरज आहे.

संपूर्ण अहवाल वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 

* * *

PIB Mumbai | JPS/S.Kane/V.Joshi/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2011726) Visitor Counter : 85