विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम आरईसी लिमिटेड ने सभी राज्य डिस्कॉम, कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए), आरईसी-थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग एजेंसियों (टीपीक्यूएमए) और सहयोगी बिजली क्षेत्र पीएसयू पावर फाइनेंस सहित विद्युत क्षेत्र वितरण योजनाओं के लिए एकीकृत वेब पोर्टल के संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) मॉड्यूल पर हितधारकों के लिए एक कार्यशाला की मेजबानी की।

आरडीएसएस सहित बिजली क्षेत्र की वितरण योजनाओं के कार्यान्वयन में वास्तविक समय पर अपडेट और अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए यह अभिनव मंच लॉन्च किया गया है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सक्षम हो सके। प्लेटफॉर्म (https://rdss.powermin.gov.in/) केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह द्वारा राज्यों और राज्य बिजली उपयोगिताओं के साथ समीक्षा योजना और निगरानी (आरपीएम) बैठक में 10-11 अप्रैल, 2023 के दौरान नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था।

आरईसी द्वारा आज, 22 फरवरी, 2024 को गुरुग्राम में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में एकीकृत वेब प्लेटफॉर्म के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया और सभी बिजली क्षेत्र के हितधारकों को प्लेटफॉर्म का सर्वोत्तम उपयोग करने, नियमित रूप से अपडेट करने, निगरानी करने और इस बारे में परिचित कराने की कोशिश की गई। इस प्रकार योजना के तहत प्रगति में तेजी आएगी। कार्यशाला में 200 से अधिक अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, इसके अलावा डिस्कॉम, पीएमए, पीएफसी और अन्य हितधारकों के 300 अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, आरएसी के कार्यकारी निदेशक (परियोजना प्रबंधन प्रभाग) श्री राहुल द्विवेदी ने एकीकृत वेब प्लेटफॉर्म के महत्व पर जोर दिया और डिस्कॉम से इसके उपयोग को अपनाने का आग्रह किया। “वर्तमान में, विभिन्न योजनाओं और रिपोर्टिंग मॉड्यूल से डेटा को सिंक्रनाइज़ करने के लिए कोई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नहीं है और यह एक समस्या है जिसे यह प्लेटफ़ॉर्म संबोधित कर रहा है। यह प्लेटफ़ॉर्म प्रक्रिया के हर चरण में प्रगति पर नजर रखने में सक्षम है और इस प्रकार बिजली वितरण क्षेत्र में अधिक दृश्यता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। यह इस क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जिससे हमें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि देश भर में योजनाओं को प्रभावी ढंग से और कुशलता से लागू किया जाए।

आरडीएसएस योजना को डिजिटल रूप से काम करने के उद्देश्य से भारतीय बिजली वितरण क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं और रिपोर्टों की निगरानी के लिए आरडीएसएस के तहत एक एकीकृत वेब प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आने वाले मॉड्यूल में आरडीएसएस, डिस्कॉम की उपभोक्ता सेवा रेटिंग (सीएसआरडी), ऊर्जा लेखांकन, एडिशनल जीएसडीपी बॉरोइंग, डिस्कॉम की समेकित रैंकिंग, प्रमुख नियामक पैरामीटर, राज्य उपयोगिताएं वार्षिक प्रदर्शन और पीआर पीटीआई पोर्टल के साथ एकीकृत हैं।

प्रतिभागियों को मंच से परिचित होने और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का अवसर मिला। इसके बाद एक खुली चर्चा हुई जिसमें विभिन्न पक्षों और उपस्थित लोगों के सवालों के जवाब दिए गए। कार्यशाला बिजली वितरण क्षेत्र के भविष्य के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ संपन्न हुई, जिसमें प्रतिभागी विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ उठाने के लिए उत्सुक थे।

एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म को विद्युत मंत्रालय, आरईसी और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

आरएसी के बारे में

आरएसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है और आरबीआई के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) और एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरएसी पूरे बिजली बुनियादी ढांचे क्षेत्र को वित्तपोषित करता है, जिसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजनाएं शामिल हैं। हाल ही में, आरएसी ने सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और स्टील जैसे अन्य क्षेत्रों में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (एफएंडएम) कार्यों रिफाइनरी गैर-बिजली बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को शुरू किया है और इसमें भी विविधता लाई है।

आरएसी लिमिटेड देश में बुनियादी ढांचे की संपत्ति के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय और ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) में महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और इसके लिए नोडल एजेंसी रही है। राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया, 100 प्रतिशत गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण हुआ। सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए आरएसी को कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। 31 दिसंबर, 2023 तक आरएसी का कर्ज 4.97 लाख करोड़ रुपये और नेटवर्थ 64,787 करोड़ रुपये थी।

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