खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिशों पर केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना" के अंतर्गत 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 713 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) को स्वीकृति दे दी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के परामर्श से 713 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की विस्तृत सूची अनुलग्नक-I पर उपलब्ध है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (पीएमएफएमई) योजना" लागू कर रहा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (पीएमएफएमई) योजना मुख्य रूप से वस्तुओं की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने और उत्पादों के विपणन के मामले में बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है। यह मूल्य श्रृंखला विकास और समर्थन बुनियादी ढांचे के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।

अब तक, अनुलग्नक-II में दिए गए विवरण के अनुसार 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 1289.15 करोड़ रुपये आवंटित/जारी किए गए हैं।

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केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री कुमारी शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

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