सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। पेयजल राज्य का विषय है, और इसलिए, योजना, मंजूरी, कार्यान्वयन, संचालन की जिम्मेदारी और जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं सहित, रखरखाव का दायित्व राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश की सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों का समर्थन करती है।

जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण घरों तक नल के पानी की पहुंच बढ़ाने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, जैसा कि राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों द्वारा 30.01.2024 को जानकारी दी गई है, जेजेएम के तहत 10.98 करोड़ से अधिक अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, इनमें से लगभग 2.58 करोड़ 2023-24 में प्रदान किए गए। इस प्रकार, 30.01.2024 तक, देश के 19.27 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 14.21 करोड़ (73.76 प्रतिशत) से अधिक परिवारों के घरों में नल के पानी की आपूर्ति होने की सूचना है।

चालू वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में जल जीवन मिशन के तहत 70,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आवंटित निधि में से 54,635.51 करोड़ रुपये पात्र राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों को पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 30.01.2024 तक राज्यों के पास उनके मिलान वाले राज्यों के हिस्से सहित कुल उपलब्ध निधि से राज्यों ने 1,13,670 करोड़ रुपये का उपयोग करने की जानकारी दी है।

यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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