नवी दिल्ली , 11 जानेवारी 2024

 

पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज यांनी आज महाराष्ट्रातील पुणे येथे पेसा अर्थात पंचायत अनुसूचित क्षेत्रांपर्यंत  विस्तार कायदा बळकटीकरणावर दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे उद्घाटन केले. अतिरिक्त सचिव डॉ. के. चंद्रशेखर कुमार, सहसचिव डॉ. ममता वर्मा, महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले हे देखील यावेळी उपस्थित होते.

आपल्या भाषणात, विवेक भारद्वाज यांनी सहभागी राज्यांचे कौतुक केले आणि पेसा कायद्याचा आदिवासी समुदायांवर झालेल्या प्रभावावर भर दिला. भारद्वाज यांनी आदिवासी समुदायांना भेडसावणाऱ्या प्रत्यक्ष आव्हानांची प्रथमदर्शनी माहिती दिली. पंचायती राज मंत्रालयाच्या सचिवांनी आदिवासी समुदायांच्या सशक्तीकरणासाठी भारत सरकारचे प्रयत्नही अधोरेखित केले.

भारद्वाज यांनी पंतप्रधान जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम -जनमन) च्या अंमलबजावणीवर भर देत,आदिवासी समुदायांना सर्वसमावेशक पाठिंबा देण्यासाठी संरचना केलेल्या आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या अंमलबजावणीवर भर देत पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकला. पंतप्रधानांनी नुकत्याच सुरू केलेल्या पीएम जनमन अभियानाचा उल्लेख करून, भारद्वाज यांनी आदिवासी गट आणि विशेषत: वंचित  आदिवासी गटांपर्यंत (पीव्हीटीजी) पोहोचण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा आणि संकल्पाचा पुनरुच्चार केला.

पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या महत्त्वावर जोर देऊन भारद्वाज यांनी आदिवासी समुदायांच्या जीवनावर सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी आणि त्यांचा शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण असल्याचे अधोरेखित केले. विवेक भारद्वाज यांनी सुचवले की पेसा नियमांमधील सुधारणा आदिवासी क्षेत्रांचे कल्याण आणि समानता, समता, आर्थिक सक्षमीकरण आणि शाश्वत उपजीविकेला प्रोत्साहन देण्यावर केंद्रित असणे आवश्यक आहे. पेसा कायदा अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना विशेषत: आदिवासी वस्ती असलेल्या भागातील नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनासाठी विशेष अधिकार प्रदान करतो.

पेसा क्षेत्रीय परिषदेला संबोधित करताना अतिरिक्त सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार यांनी पेसा क्षेत्रांमध्ये धोरण तयार करण्यासाठी डेटा आधारित दृष्टिकोन आणि ग्रामसभा मजबूत करण्यासाठी सुधारणांच्या गरजेवर भर दिला.

क्षेत्रीय परिषद 11 ते 12 जानेवारी 2024 अशी दोन दिवस चालणार आहे.

या क्षेत्रीय परिषदेत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश या पाच राज्यांचा आणि इतर हितधारकांचा सक्रिय सहभाग होता ज्यांनी पेसा द्वारे प्रादेशिक प्रशासनाच्या प्रगतीबाबत वचनबद्धता दर्शविली. ग्रामसभांची परिणामकारकता, गौण वनोपज आणि खनिजे यांचे व्यवस्थापन आणि पेसा अंमलबजावणी बळकट करण्यासाठी बिगर-सरकारी हितधारकांच्या भूमिकेसह प्रमुख विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यांनी केलेल्या प्रगतीचे मूल्यांकन करणे आणि तळागाळातील त्याच्या प्रभावावर एकसमान दृष्टिकोन विकसित करणे हा या क्षेत्रीय परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे.

 
N.Chitale/V.Joshi/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 1995365)