राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाच्या अनुषंगाने, उद्योगांमधील लॉजिस्टिक सेवा आणि प्रक्रियांशी-संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यात समन्वय साधण्यासाठी, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या लॉजिस्टिक्स विभागाने, आंतर-मंत्रालयीन सेवा सुधारणा गटाची  (एसआयजी)

स्थापना केली आहे. उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या आणि एसआयजी च्या नियमीत गोलमेज  बैठका  घेतल्या जात असून, आतापर्यंत सात बैठका  झाल्या आहेत.

पुढील एसआयजी बैठकीमध्ये, तांबड्या समुद्रातील अलीकडच्या काही दिवसांमधील घडामोडी आणि भारतात कार्यरत असलेल्या शिपिंग लाइन्स, अर्थात व्यावसायिक जहाज कंपन्यांवर त्याचा होणारा परिणाम याबाबतच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, आज मुंबईत आठवी एसआयजी बैठक झाली, ज्यामध्ये भारतातील प्रमुख शिपिंग लाइन्सचे वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित होते. तांबड्या समुद्रातील सध्याची परिस्थिती आणि एक्झिम (EXIM), अर्थात आयात-निर्यात व्यापारासह देशापुढे उद्भवणारे त्याचे संभाव्य परिणाम यावर शिपिंग लाइन्सशी संवाद साधणे, हे या बैठकीचे उद्दिष्ट होते.

हे सर्वांना माहित आहे की, तांबडा समुद्र आणि एडनच्या आखातामध्ये उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या लॉजिस्टिक विषयक जागतिक समस्यांचा, सुएझ कालवा आणि तांबड्या समुद्रातून होणाऱ्या सामान, तेल आणि व्यापारी मालवाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. भारताच्या संदर्भात, युरोप आणि पश्चिमेकडील देशांबरोबरची भारताचा मोठ्या प्रमाणातील आयात-निर्यात (एक्झिम) व्यापार तांबड्या समुद्राच्या मार्गाने होतो. भारतातून पश्चिमेकडील देशांना होणार्‍या निर्यातीत कृषी-उत्पादने, पोलाद, अभियांत्रिकी वस्तू, ऑटोमोबाईल, वस्त्र, रसायने, यांसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे.

आजच्या बैठकीत शिपिंग संघटनांचे महत्वाचे सदस्य उपस्थित होते. इंडियन नॅशनल शिपओनर्स असोसिएशन (INSA) (फाइव्ह स्टार शिपिंग कंपनी, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी इ.सह), आणि कंटेनर शिपिंग लाइन असोसिएशन (CSLA) (MSC, Maersk, CMA-CGM, Hapag Lloyd, इ. सह), जेएनपीए चे अध्यक्ष (I/C) उन्मेष वाघ, MoPSW चे प्रतिनिधी वेंकटेशपती, यांच्यासह इतर अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले. 

जहाज, क्रू आणि कार्गोच्या (मालवाहू जहाज) सुरक्षेशी संबंधित संघटना आणि त्यांच्या सदस्यांद्वारे तांबड्या समुद्राच्या प्रदेशात सुरू असलेल्या घडामोडींशी संबंधित महत्त्वाच्या घडामोडींवर भर देण्यात आला. त्याशिवाय, माल निर्धारित स्थळी वेळेवर पोहोचवण्याच्या आणि मालवाहतुकीचा खर्च, याबाबतच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

यासंदर्भात, भारत सरकारने मालवाहू जहाजांच्या सुरक्षेसाठी हाती घेतलेल्या, सक्रिय नियंत्रण कक्ष, सूचनेचे प्रमाणित स्वरूप, सुरक्षा नियमांसाठी एसओपी, यासारख्या उपाययोजनांवर प्रकाश टाकण्यात आला. मालवाहू जहाज उद्योग व्यावसायिकांनी, जागतिक महत्वाच्या सागरी मार्गावर  सुरु असलेल्या घडामोडी आणि भारताच्या व्यापार आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रावर त्याचा होत असलेला परिणाम याविषयी त्यांचे अनुभव सांगितले. प्रभावित मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांच्या सुरक्षेसाठी भारत सरकार आणि भारतीय नौदलाने केलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली.

भारतीय वस्तूंना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी मालवाहतुकीचे महत्त्व ओळखणे, शिपिंग क्षेत्राशी संबंधित लॉजिस्टिक विषयक इतर समस्या, बंदरांवरील अतिरिक्त पायाभूत सुविधांचा विकास, दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन आणि व्यापार सुलभता (EoDB), याच्याशी संबंधित मुद्द्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली.

***

N.Chitale/R.Agashe/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1993669) Visitor Counter : 110